दिलबहादुर चौधरी
थरुहट आन्दोलन यतिबेला छैठौं महिनामा प्रबेश गरेको छ। छैठौं महिनामा आइपुग्दा यसको गति अलि धिम भएको छ, तर आन्दोलन रोकिएको छैन। आन्दोलनका नायकहरू यसलाई दीर्घकालीन आन्दोलनको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् र त्यही अनुरुपको योजनामा लागेका छन् भन्ने कुरा बुझिएको छ। उसो त थारूहरूको आन्दोलन राणाहरूको पालादेखि भएको देखिन्छ। पंचायतकाल, बहुदलकालमा पनि थारूहरूले आन्दोलन गरेको देखिन्छ। यसरी समय समयमा थारूहरूको माग मुद्दा उठ्दै गरेको र कहिले आश्वासन र कहिले राशन प्राप्त गरी आन्दोलन सकिएको इतिहास छ।
पछिल्लो चरणमा ०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनपछि थारू बहुल रुपमा रहेको जिल्लाहरूको अलग प्रदेश हुनुपर्छ, मधेशी र थारूहरूको कतिपय कुरा मिले पनि पहिचान फरक हो, अलग अलग समुदाय हुन् भनी थारूले ईमान्दारीका साथ आन्दोलन थालेका थिए। तर पहाडी राज्य र शासकहरू त्यसलाई मधेशीहरूको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेका थिए। थारूहरूको त्यो आन्दोलनले सबैभन्दा पीडित मधेशी समुदाय भएको थियो। किनकि उसलाई …भाई फुटे, गवाँर लुटे’ भन्ने उखान मज्जाले थाहा थियो। आज ढिलै भएपनि नेपाली शासकहरूको त्यो बदनियत अधिकांश थारू, मधेशी, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम, दलितबिच प्रष्ट भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि तमाम कारण छन्, जसको कारण उत्पीडित जातिहरू अहिले पनि थिचोमिचो, अन्याय र अत्याचार सहनु परिरहेको छ र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनले उपलब्धी हात पारिरहेको छैन। यहाँ केही कारणबारे सानो चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ।
परम्परागत सोंच
हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक भनाउँदा काँग्रेस होस् वा सर्बहारा बर्गका नेतृत्व गर्ने भनिएका कम्युनिष्ट होउन्, सबैको सोंच उत्पीडितहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर हैन, दमन गरेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरूको असली चेहरा उदाङ्गिएको छ। लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन्, संघीय शासनमा जाँदा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, जुन संरचनाले जनतालाई सन्तुष्टी दिन सक्तैन, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने सोंच कुनै दलमा आएन। उनीहरू राणा र शाहहरूको जहानिया शासन/पारिवारिक शासनको अन्त्य र ब्राम्हन/क्षेत्रीहरूको नश्लबादी राज्य/शासनको स्थापना गर्नु नै आफ्नो मूल उद्देश्य ठाने। यदि बामपन्थीहरूको भाषामा भन्ने हो भने काँग्रेस, राप्रपाजस्ता पार्टीको लागि त्यो शोभनीय कुरा हुन सक्थ्यो, तर दुःखको कुरो आफूलाई सर्बहारा बर्गको नेतृत्व भनाउने नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको लागि पनि त्यो नै मूल उद्देश्य हुन पुग्यो, जुन देशको लागि खतरनाक कुरा हो। यसले देशलाई अग्रगतिमा लाँदैन, भलै सामन्ती सरकार/राज्यद्वारा पालित पोषित मिडियाहरूले त्यसको भरथेग वकालत गरुन् र उत्पीडित जातिहरूको खोइरो खनून्। अहिलेको दुनियामा त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन।
त्यसैगरी उत्पीडित जातिहरूका अगुवाहरूको सोंचमा पनि परिबर्तन आउन सकेन। उनीहरू दासको, चाकरीको जिन्दगी जिउनमै खुशी छन् भने पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्रीहरू पहुँचको जिन्दगी, सामन्तको जिन्दगी, दाताको जिन्दगी बाँचिरहन मरिहत्ते गरिरहेका छन्। राज्यको बनावटले उत्पीडित जातिहरूलाई मगन्ते, दासको रुपमा प्रस्तुत हुने र पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्री नेताहरूलाई दाताको रुपमा, सर्बशक्ति सम्पन्न र ज्ञाताको रुपमा प्रस्तुत हुन लगाइरहेको छ। जुन कुरा लोकतन्त्रको र देशको लागि घातक छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको अबस्था कस्तो हुन्छ? राज्य कस्तो हुन्छ? राज्यको दायित्व के हो? न्याय भनेको के हो? भन्ने कुरा दुबैथरीले नबुझ्दा, सोंचमा परिवर्तन नहुँदा थरुहट आन्दोलनले सोंचे जति उपलव्धी पाएको छैन। सोंचमा परिबर्तन आउन नसकेको कारणले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
मागमुद्दा, सवालबारे स्पष्ट नहुनु
त्यसैगरी थारूहरूका धेरै अगुवा आफ्नो अधिकार, मागमुद्दा, सवाल के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन्। पहाडबादी दलहरूका पहाडी नेताहरूले थारूहरूको इतिहासलाई तोडमरोड गर्दा कथित थारू नेताहरू चुपचाप बस्छन्। चूपचाप बस्नु भनेको उनीहरूको दाबीलाई स्वीकार गर्नु हो। दाबीलाई स्वीकार गर्नु भनेको अधिकारबाट बञ्चित हुनु हो। थारूहरू तराईको आदिबासी हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। सरकारले औलो उन्मूलन अभियान लागू गरेदेखि नै थारूहरूको पनि उन्मूलन शुरु भएको कुरा संसारलाई थाहा छ। तर दास थारू अगुवाहरू उनीहरूको सामन्त नेताहरूले तराईका आदिबासी आफूलाई दाबी गर्दा समेत बिरालोदेखि मूसा तर्सेझैं तर्सन्छन्। जुन समुदायको लागि राम्रो होइन।
त्यसैगरी थारूहरूको मुख्य माग सीमांकन हो, थारूहरूलाई धेरै टुक्रामा बिभाजित हुनबाट रोक्नु हो, जनसंंख्याको समान अनुपातमा राजनीतिक दल, राज्यको हरेक निकायमा सहभागिता प्राप्त गर्नु हो, जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र तय गराउनु, ब्यस्थापिका संसद, राष्ट्रि्र्र्रय सभामा तराईबाट समान प्रतिनिधित्व गराउनु हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छैनन्। स्पष्ट नभएकै कारण थारू र मधेशीहरूको आशाको केन्द्र मानिएको बिजयकुमार गच्छदारको पार्टी सरकारमा लहसिन पुगेको र थरुहट आन्दोलनमा शिथिलता आएको देखिन्छ।
उसो त एमाओवादी पार्टी सरकारमा गएको कारण पनि केहि समस्या भएको हो। तर बामपन्थी भए पनि त्यो पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको पार्टीमा रुपान्तरण भैसकेकोले थारूहरूलाई त्यसबाट समस्या परेको होइन, समस्या परेको हो फोरम लोकतान्त्रिकबाट। संबिधान घोषणासम्म सरकारमा नरहेको, संबिधानमा हस्ताक्षर नगरेको पार्टीले संबिधान कार्यान्वयन गराउने सरकारमा सामेली भई संबिधान कार्यान्वयन गराउन थाल्दा थारू, मधेशी आन्दोलनलाई धक्का पर्छ नै। त्यसैले बिजय गच्छदार अज्ञानताको कारणले सरकारमा गए वा सत्ता लिप्साको कारणले गए, समुदायलाई जवाफ तिनैले दिऊन्। यसले उत्पीडित समुदायलाई नै घाटा भएको छ। तर प्रचण्ड चाहिं सुनियोजित तरीकाले ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको नश्लबादी सामुदायिक शासनलाई संस्थागत गर्नकै लागि सरकारमा गएका हुन् र सफलता पाएकै हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। उनकै सहमति र सहयोगले थारूहरूलाई मास्ने राणाकालीन अभियानले निरन्तरता पाएको छ। जुन कार्य गर्न, एमाले र काँग्रेस चाहिरहेका थिए, उनको चाहना पुरा भएको छ।
सतहमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैचारिक भिन्नता देखिए पनि त्यो देखावटी मात्र हो। उनीहरूको गुदी कुरो, उद्देश्य भनेको नेपालमा राणा र शाहहरूको पारिवारिक शासनको स्थानमा ब्राम्हण र क्षेत्रीहरूको सामुदायिक शासनलाई संस्थागत गर्नु थियो र सफल भए पनि। यस्तो चतुराई गर्नमा प्रचण्ड माहिर मानिन्छन्। प्रचण्डसँग मान्छेको दिमाग भुट्ने, आफ्नो अनुकुल बनाउने खुराफाटी बशीकरण मन्त्र छ। जुन बशीकरण मन्त्रको शिकार भएका छन् भोलेबाबा गच्छदार। बशीकरण मन्त्रकै प्रभावले थरुहट आन्दोलनले सफलता पाउने पाउने बेलामा उनी भलाबुरा थाहा पाउन सकेनन् र ८ बुँदे सहमतिको घनचक्करमा परे। घनचक्करले सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्साका कतिपय नेता कार्यकर्ता निराश हुन पुगे, पार्टी नै परित्याग गरे, जुन कटु सत्य हो। कतिपय नेता र कार्यकर्ता कारागारभित्र रहेका छन्, कतिपय भागी भागी फिरीरहेका छन्, तर ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। घनचक्करको फन्को कहिलेसम्म मार्ने हुन्? फन्को मार्ने समय सीमा कति हो? कसैलाई थाहा छैन। बशीकरण मन्त्रको प्रभावबाट गच्छदार कहिलेसम्म मुक्त हुन्छन्? त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन।
जुन संबिधान र सीमांकनको बिरोधमा मधेशी, थारू, मुश्लिम, जनजाति, दलित आन्दोलनमा छन्, ५० औं को संख्यामा शहादत प्राप्त गरेका छन्, त्यही संबिधान पढाउन गच्छदार पनि सरिक भएका छन्। आफ्नैको बिरुद्धमा कसरी लागियो भन्ने कुराको पनि होश छैन। टुक्रा टुक्रामा बिभाजित थारूहरूको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चिता सम्भव छैन भन्ने कुरा सम्मको ज्ञान रहेन। यसरी थारू अगुवाहरू थारूहरूको माग, मुद्दाबारे स्पष्ट नभएका कारण पनि अहिलेको अबस्था सिर्जना भएको छ।
राज्य आतंक र दमन
राज्यको आतंकले पनि थारूहरूको आन्दोलनलाई केहि मत्थर बनाएको छ। थारूहरूलाई दमन गर्ने चलन नयाँ होइन। पृथ्वी नारायण शाहदेखि नै यो जारी छ। केवल तौरतरीका मात्रै फरक छ। राणाकालमा भाई भारदार, आसेपासे, चम्चेहरूलाई तराईको जग्गा बिर्ता दिने, थारूहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्ने र गर्न लगाउने, थारूहरूलाई मासिन्या जातिको रुपमा राखेर, कानुनै बनाएर मास्ने अभियान चलेको थियो। पंचायतकालमा बिशेष गरी औलो उन्मूलनपछि राजा महेन्द्रले पहाडको बस्ती तराईमा ल्याउने, प्रहरी प्रशासन लगाएर दुःख दिने, कानुनको हवाला दिंदै जग्गा जमिन हडप्न लगाउने काम भयो। प्रहरी, प्रशासन, कानुन देखाई आतंकित पार्ने, बिस्थापित गर्ने, अल्पमतमा पार्ने काम गरियो। सहभागिता गराउने कामको सट्टा थारूहरूलाई राज्यको कुनै पनि निकायमा अप्रत्यक्ष एवं अघोषित रुपमा प्रबेश निषेध गरियो।
आजको कथित गणतन्त्रमा पनि तात्विक भिन्नता केहि छैन। थारूहरू दासको दासै छन्। अखण्डको नाउँमा पाखण्ड गर्जेको छ। पहाडीहरूको राज्यमा थारू र मधेशीलाई अधिकार छैन, स्थान छैन। दलको उपल्लो पद होस् वा पुलिस प्रशासन, अड्डा अदालत होस्, सबै ठाउँमा अघोषित रुपमा थारू, मधेशी, दलित, जनजातिहरूलाई प्रबेश निषेध छ। यतिबेला तराईमा थारू, मधेशी, दलित, मुश्लिम पुलिस भएको भए, राज्य उनीहरूको भए, पार्टीमा नेता उनीहरूको भए न त टीकापुर घटना हुने थियो, न त ५० औं मधेशी शहादत प्राप्त गर्ने थिए। न त पुलिस, सेनाको उपस्थितिमा थारूहरूको घरमा आगो लगाउने र लुट्ने कार्य हुने थियो। न त थारू र मधेशीहरूलाई बिखण्डनकारीको आरोप लाग्ने थियो। जहाँ राज्य आफ्नो हुँदैन, त्यहाँ उसको प्रस्तुती क्रूर हुन्छ। त्यही क्रूरताको शिकार अहिले मधेशी र थारू भएका हुन्। कर्णाली, सुर्खेतको आवाज सहजै सुनिनु तर थारू, मधेशीहरूको आवाजलाई क्रूरतापूर्बक दमन गरिनु त्यही सिद्धान्तमा आधारित छ।
टीकापुर घटना पनि पहाडी राज्यको दमनको कारणले परिस्थितिबश उब्जिएको दुःखद घटना हो, सबैलाई थाहा छ। तर राज्यको गल्ती ढाकछोप प्रयास जारी छ। थरुहट पक्षधरले २०७२ साउन ३२ गते धनगढीमा आमसभा गर्यो। आम सभामा आउने थारूहरूमाथि ढुङ्गा मुढा बर्साइयो। प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भई बस्यो। यसले थारूहरूमा आक्रोश थप्ने काम भयो। अखण्ड पक्षधरलाई सहयोग र थारूहरूलाई दमन गर्ने प्रहरीको नीतिलाई दृष्टिगत गरी धेरैले अनुमान लगाइरहेका थिए कि कुनै पनि बेला समस्या बढ्न सक्छ, झडप हुन सक्छ। त्यही समयमा जानी जानी अखण्ड पक्षधरले भदौ ४ गते धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरे। थारूहरूले तोरैयापुरमा अवरोध सिर्जना गरे, झडप हुन पुग्यो। दुबै पक्षका जिम्मेवार नेताहरूलाई राखी गम्भिर छलफल गराउनु कता हो कता पुलिस फेरी पनि दमनकै नीति अनुरुप त्यही दिनदेखि टीकापुरमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो।
स्थानीय निकायमा थरुहट थारूवान स्वायत्त प्रदेश लेख्ने केन्द्रीय निर्णय अनुरुप भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारीहरू २० औं हजारको संख्यामा टीकापुर पुगे। दमनकै नीति अनुरुप प्रहरीले अश्रु ग्याँस, गोली छोडेपछि धेरै मान्छे घाइते हुन पुगे। परिस्थितिबश आक्रोशित मास पनि प्रहरीमाथि खनियो र टीकापुरको दुःखद घटना हुन पुग्यो। परिस्थितिबश घटेको घटनाले राज्यले संयमता गुमायो। अखण्ड पक्षधरले राती आगजनी र लुटपाट शुरु गरे, प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनिरह्यो। ८ गते बिहानदेखि पुरै दिन कर्फ्युको बिचमा पुलिस र सेनाको उपस्थितिमा थारूहरूको घर जल्यो, लुटपाट गरियो। ७ गतेको घटनालाई लिएर प्रहरीले ५८ जना थारूहरूमाथि मुद्दा दायर गर्यो। २२ जना थारूलाई समात्यो, तर ७ गते साँझ र ८ गते दिउँसभरी थारूहरूको घरमा आगो लगाउने र लुटपाट गर्नेलाई प्रहरीले केहि गरेन। अहिले पनि गर्न मानिरहेको छैन, बिभिन्न बहानाबाजी गरिरहको छ। थारू बस्तीमा अहिले पनि राज्य आतङ्क मच्चिएको छ। थारू अगुवाहरूलाई तर्साउने काम भैरहेको छ। यसले पनि थरुहट आन्दोलनमा समस्या पारेको छ।
दोहोरो भूमिका
अहिलेसम्मको अबस्थालाई हेर्ने हो भने देश झन झन दलदलमा फँस्दै गइरहेको छ। सरकार ओलीको छ। ओलीको बोली, बन्दूकको गोली भएको छ, निस्क्यो कि लाग्यो थारू, मधेशी, जनजातिको मुटुमा। रोकिने छाँटै छैन। यस्तो अबस्थामा काँग्रेस, एमाओवादीले अब दहीच्युरे नीतिलाई छोड्नु पर्दछ। केहि नेताले एमालेलाई समर्थन गर्ने र केहिले गाली गर्ने, केहिले सीमांकन हेरफेर गर्ने सातबाट आठ प्रदेश बनाउन सकिने गफ दिने र केहिले यो सम्भब छैन भन्ने बेबकूफी तालले देश चल्दैन।
थारू, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम, दलितहरूको अगुवा भनाउँदाहरूले पनि उत्पीडित जातिहरूको समस्या सरकारमा गएर समाधान हुन्छ वा आन्दोलनबाट? स्पष्ट खुट्याउन सक्नु पर्दछ। थारू र मधेशीहरूको मुख्य माग, आवश्यकता के हो? मुख्य माग/आवश्यकता ठूलो कि सरकार ठूलो? स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ र एक बाटो रोज्न सक्नु पर्दछ।
सरकारमा पनि छु आन्दोलनमा पनि छु, दमन गर्ने सरकार पनि ठिक हो, आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी पनि ठिक हुन्, संघीयताबिरोधी माग पनि ठिक हो, संघीयताको माग पनि ठिक हो। सदाबहार शासन गर्ने पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको उत्पीडितहरूलाई दमन गर्न पाउँ भन्ने माग पनि ठिक हो, अन्याय, अत्याचार, दमनबाट मुक्ति पाउँ भन्ने उत्पीडित जातिहरूको माग पनि ठिक हो। उत्पीडित मारा संबिधान पढाउने सरकारी कार्य पनि ठिक हो, सरकारी भ्रमको भण्डाफोर गर्ने कार्य पनि ठिक हो भन्ने जस्ता गाँजेमाजे काम कुराले अब देशले निकास पाउँदैन। त्यसैले देशलाई निकास दिने हो भने सदाबहार शासन गर्नेहरू र सदाबहार दासत्व स्वीकार गर्नेहरू आ—आफ्नो भूमिकाप्रति स्पष्ट हुनु पर्दछ।
सही निकास
पहिलो दमन गर्ने भूमिकावालाले दमनबाटै आन्दोलनकारीलाई शान्त पार्न सक्नुपर्दछ, मरमूलाहिजा हेर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय के भन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघ के भन्छ? सोच्नु हुँदैन र संसारलाई देखाइ दिनुपर्छ कि नेपालका पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्री कहिल्यै कसैको सामु शिर झुकाउन जानेको छैन। राज्य उनीहरूको पेवा हो र रहिरहन्छ।
दोश्रो राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएकाहरू, अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरू, आन्दोलनमा होमिएकाहरूले दमनकारी राज्यलाई ईंटको जवाफ पत्थरले दिन सक्नु पर्दछ। उनीहरूलाई मात्रै होइन, संसारलाई भन्न सक्नु पर्दछ कि अबका दिनमा राज्य पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्रीहरूको मात्रै पेवा हुन सक्तैन। राज्य सबैको साझा हुन्छ, समान सहभागितामा चल्छ। अबका दिनमा राज्य थारू, मधेशी, जनजाति, मुश्लिम, दलित, उत्पीडित सबैको साझा बन्छ र देखाई दिनु पर्दछ, उत्पीडितहरूमा पनि शासक बिरुद्ध लड्ने क्षमता छ भन्ने कुरा।
तेश्रो भनेको दुबै पक्ष गम्भिर भएर बार्ताको थालनी गर्न सक्नुपर्दछ। देशमा सबैको समान अधिकार, समान सहभागिता, सबैको जीत, सबैको सम्मान, सबैले गौरब गर्ने बाताबरणको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। थारू, मधेशी, जनजातिको माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ। बिखण्डनकारीको आरोप लगाउन छोड्नु पर्दछ। सबैको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ। सहमित गर्नुपर्दछ र देशलाई निकास दिनु पर्दछ। यदि यसो गर्न सकिएन भने सबैको हार सुनिश्चित छ। सबैलाई चेतना भया।
(लेखक इन्सेक धनगढीमा कार्यरत छन्।)