सरकारले सीमान्तकृत २३ जातिको पहिचान झल्किने गरी स्वायत्त क्षेत्र गठन प्रक्रिया थालेको छ । ती जातिका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी स्वायत्त क्षेत्रहरू तोक्ने र ती क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सोहीअनुरूप नामाकरण गर्ने तयारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको ५ नम्बर बुँदामा जिल्लाका कुनै भाग वा क्षेत्रमा एकै जातिसमुदाय, भाषा, संस्कृतिको बाहुल्यता भए स्वायत्त नगरपालिका वा गाउँपालिका घोषणा गरिने उल्लेख छ । तर, जातीय जनसंख्या धेरै भएका थारु, मगर, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, राई, लिम्बूलगायतलाई भने यो व्यवस्था छैन ।आइतबार मन्त्रालयका अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई ब्रिफ गरेको यो गोप्य मस्यौदामा भनिएको छ, अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सिफारिसलाई आधार मानेर विपन्न आदिवासी, जनजाति समुदाय कोचिला, झाँगडउराँव, धिमाल, लेप्चा, चेपाङ, थामी, कुमाल, बरामलगायतलाई समेटी विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
आर्थिक र सामिाजक रूपमा पिछडिएका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर विशेष संरचना गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, समुदाय, संस्कृति भएका क्षेत्र समेटेर गठन भएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र मान्न सकिने मस्यौदामा छ ।यसअघि नै सरकारले ३ हजार १५७ गाविसलाई गाभेर १ हजार हाराहारी गाउँपालिका बनाउने तयारी थालिसकेको छ । अब बन्ने गाउँपालिका र अहिले भएका नगरपालिकालाई पहिचान दिलाउने गरी नामाकरण गर्ने र स्वायत्तता दिने तयारी भइरहेको छ ।
स्वायत्तता पाउने जाति
कोचिला, दुरा, छन्त्याल
झाँगड, कुमाल, सुनुवार,
धिमाल, दनुवार, उराँव
मेचे, पहरी, सुरेल,
सन्थल, थामी, जिरेल,
लेप्चा, माझी, ह्योल्मो,
याख्या, बराम, व्यासी,
चेपाङ, थकाली
मस्यौदामा आर्थिक र सामिाजक रूपमा पिछडिएका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर विशेष संरचना गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, समुदाय, संस्कृति भएका क्षेत्र समेटेर गठन भएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र मान्न सकिने मस्यौदामा छ ।यसअघि नै सरकारले ३ हजार १५७ गाविसलाई गाभेर १ हजार हाराहारी गाउँपालिका बनाउने तयारी थालिसकेको छ । अब बन्ने गाउँपालिका र अहिले भएका नगरपालिकालाई पहिचान दिलाउने गरी नामाकरण गर्ने र स्वायत्तता दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका जिरेल जातिको थातथलो हो । त्यसलाई आधार मानेर जिरेल स्वायत्त नगरपालिका जिरी गठन गरिनेछ, उनले भने, काभ्रे, सिन्धुलीमा रहेका माझी घनत्व क्षेत्रलाई माझी स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता भएकाले तराई, भित्री मधेस, पहाड र हिमालमा फरकफरक तरिका अपनाइनेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामकरणमात्रै नभई सांस्कृतिक अधिकारसहितको स्वायत्तता दिने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।
नाममात्रै दिएर केही हुँदैन । यस्ता क्षेत्रमा थप जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र स्रोतसाधनमाथिको अधिकारसमेत ग्यारेन्टी गरिनेछ, ती अधिकारीले भने, ती क्षेत्रको सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्वायत्तता दिनुका साथै सरकारबाट पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । अहिलेसम्म नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषा पहिचान भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।