गोपाल दहित

२०६४ सालामा भएको आम निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत मधेसीको पहिचानबाट तराईका धर्तीपुत्र थारूहरू संविधानसभामा सदस्य बन्नु बाध्यता भएको थियो। त्यसपछि चिरा परेको मन २०६५ साल फागुन १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले थारू लगायत तराईका ९२ जातजातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेपछि थारूहरू आकाशबाट गर्लम्मै नर्कमा पछारेतुल्य भएका थिए। त्यसको बिरोधमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा देशब्यापी रुपमा आन्दोलनको आँधीबेरी चलेको थियो। नेपालको पछिल्लो इतिहासमा थारूहरूले आफ्नो नेतृत्व र योजनामा पहिलोपटक थरुहट आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको चौथो दिन चितवनमा कमल र बिपिन गरी दुईजना बीर शहीदले सहादत प्राप्त गरेपछि मात्र थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले उक्त थरुहट आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई आन्दोलनमा होमिएको थियो। र, अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारले थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनकारीहरू अगाडि नतमस्तक भई घँुडा टेकी थारूहरू मधेसी नभई थरुहट तराईका धर्तीपुत्र आदिबासी हुन् भनी लिखित सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो।

सोही आन्दोलनको जगमा थरुहट आन्दोलनकारीहरूको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल स्थापना भयो। २०७२ सालमा भएको संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा भाग लियो। आर्थिक तथा प्राविधिक श्रोत साधनको चरम अभाव र सत्तासिनहरूको चुनावी जालझेलका बाबजुद दुईजना सभासद संविधानसभामा समानुपातिकमा जिताएर पठाउन सफल र≈यो। जसमध्ये यो पंक्तिकार पनि एक हो। तिनै सभासदहरूको समन्वय र जागरुकताले नया“ संविधानमा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापिन हुन सम्भव भयो।

संविधानसभाको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा यस पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले थारूको अलग पहिचान र अधिकार हुनुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठाए। यस प्रकारको आवाज निरन्तर रुपमा उठाई रहे र अरु दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारू सभासदले पनि साथ समर्थन दिने वातावरण बन्दै गयो। यसैबीच संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०७० ब्यवस्थापिका संसदमा पेश भयो। यस अध्यादेशमा थारूहरूलाई मधेसी कोटाबाट सभासद बनाउने प्रावधान परिमार्जन गरी थारू पहिचानबाट बन्ने प्रावधान राख्नको लागि थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासदहरूको समन्वयमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारू सभासदहरू आपसी राय सुझावमा नेकपा एमालेका सभासद बैजनाथ चौधरीको नेतृत्वमा अरु सबै दलका थारू सभासदहरू समर्थक रहेको संशोधन प्रस्ताव पेश गरियो। तर दुर्भाग्य, एमालेका केही नेताहरूको दबाबमा यो प्रयास विफल भयो, प्रस्तावक बनाइएका थारू सभासदले अरु समर्थक सभासदहरूको राय सुझाव बिना एकाएक फिर्ता लिने काम गरे। यसरी थारू पहिचान स्थापिन गर्ने अभियानमा अर्को बज्र प्रहार भयो। तर यो घटनाले सबैलाई एउटा पाठ सिकायो, सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका थारू लगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिको पक्षमा लिखित संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा ठूला दलका सभासदहरूलाई समर्थक बनाउन सकिन्छ। तर मूल प्रस्तावक बनाउनु हुँदो रहेनछ। किनकी उहा“हरू जातीय, वर्गिय र लिंगीय मुद्दा उठाउन ब्यक्तिगत रुपमा तन, मन र बचनले चाहे पनि पार्टीको बन्धनका कारण हात मुख बाँधिदो रहेछ। यसर्थ पछिल्लो दिनहरूमा अरु दलका सभासदहरूसंग यस बिषयमा समन्वय गर्ने, संविधानसभाको बैठकमा बोल्न अनुरोध गर्ने, बोल्न नसके यसको बिरोध नगर्न समेत अनुरोध र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कार्य गरियो।

थारूको अलग पहिचान स्थापित गर्नको लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएको संवैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समितिमा ठूलो संघर्ष गर्नु पर्‍यो। थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति लगायत विभिन्न पक्षसंग नेपाल सरकारले १५१ वटा लिखित सम्झौता गरेको रहेछ। ती सम्झौताका प्रमुख प्रावधानलाई नया“ संविधानमा सम्बोधन गर्नका लागि निकै ठूलो कसरत गरियो, उपसमिति पनि गठन भयो। तर ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका कारण ती सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसंग सरोकार राख्ने बिषय सम्बोधन गराउन प्रायः असम्भव भयो। उहा“हरूको तर्क थियो, २०७० को चुनावी जनादेश नया“ हो, यसर्थ बिगतमा विभिन्न आन्दोलनकारीहरूसंग भए गरेका सम्झौता मान्नु पर्दछ भन्ने बाध्यता छैन। उहाँहरूले यसो भनी राख्दा, एउटा कटु सत्य भन्न कर लाग्छ। चुनावमा अक्षम्य गल्ती भएकै हो। अहिले आन्दोलनरत केही जनताबाट, पहिचान र शोषित पीडित जनताका अधिकार बिरोधी दल र उनीहरूकै पक्षपोषक उम्मेदबारहरूलाई बिभिन्न तरिकाले “रुख” र “सूर्य” चुनाव चिन्हमा मत दिएर जिताउने काम भयो। परिणामतः नया“ संविधान थारू बिरोधी, मधेसी बिरोधी र आदिवासी जनजातिहरूको बिरुद्ध आयो। संविधान घोषणा भएको आज तीन महिना पुग्न लाग्यो। तर थरुहट तराई जलिरहेको छ। आदिवासी थारू र मधेसीहरू सडक र सदन संघर्षमा छन्। उता सरकार र ठूला दलका शीर्ष नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। मानौ उनीहरू बहिरो, लाटो र अन्धो छन्।

तर नयाँ संविधानमा एउटा कुरो छ, त्यो हो संविधानको धारा १८, ४२, ८४, १७६, २६३ मा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित भएको छ। यो सम्भव हुनुमा पहिलो कारण संविधानसभा र यस अन्तर्गत गठन भएको राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा थरुहट तराई पार्टी नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासदले खुलेर यस पक्षमा तर्कपूर्ण र प्रभावकारी तरिकाले बिषय प्रस्तुत गर्न सक्नु हो। समिति र यस अन्तर्गत गठित उपसमितिमा निरन्तर यस बिषय केन्द्रीत रहेर जोडदार रुपमा राखेकै कारण थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित गर्न सम्भव भयो। यसको लागि फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासद, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सभासदले समेत राम्रो सहयोग गर्नु भएको थियो। आन्दोलन सडकमा गरिदो रहेछ। तर ऐन कानून बनाउने ठाउ“मा आफ्नो पक्षमा निर्धक्क बोल्ने जनप्रतिनिधि हु“दा मात्र सोचेका बिषय सम्बोधन गराउन सकिदो रहेछ भन्ने अनुभूति यसपटक थारूहरूको पहिचान स्थापित गराउँदा भएको छ।

संविधानमा थारूहरूको पहिचान स्थापित हुनुमा २०६५ सालमा गरिएको थरुहट आन्दोलन, यसपछि गरिएका चरणबद्ध आन्दोलन, थारूवान मुक्ति मोर्चाको विभिन्न राजनैतिक गतिविधि, थाकसले गरेको विभिन्न कार्यक्रम, युवाहरूमा पहिचान र अधिकारका लागि आएको जागरण आदि पनि सहयोगी रहेका छन्। तर मूल कारण भने राजनैतिक दलमार्फत् जनप्रतिनिधित्व र उनीहरूले खेल्ने भूमिकामा निर्भर गर्दछ। जबसम्म उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग र लिंगबाट जनप्रतिनिधित्व गर्नेले खुलेर आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्, तबसम्म कानून उनीहरूको पक्षमा बन्ने सम्भावना रँहदैन। यही सत्य घट्ना नेपालको संविधानमा थारूहरूको पहिचान स्थापित गराउँदा भएको छ।

नयाँ संविधानमा थारूहरूको अलग पहिचान स्थापित गर्ने गराउने क्रममा बाधा ब्यवधान केही पक्षबाट आएकै हो। आदिवासी जनजातिका अधिकारको पक्षमा कहिल्यै नबोल्ने तर थारूले अलग पहिचान पाएकोले आदिवासी जनजातिको समुह कमजोर हुन्छ भनी जलन गर्ने केहीले बिरोध गरेकै हो। तर बिरोध गर्नेभन्दा सहयोग गर्नेहरूको जनमत बढाउन सकिएको कारण यो सफलता प्राप्त भयो। अर्को तीतो यथार्थ थारूहरूले जातीय पहिचान त पाए। तर अधिकार पाउन सकेका छैनन्। कैलाली र कञ्चनपुरलाई सात नम्बर प्रदेशमा राखेर थारूहरूको घा“टी निमोठी हत्या गरिएको छ। चितवन र नवलपरासीको केही खण्डलाई क्रमशः प्रदेश नं. ३ र ४ मा राखेर थारूहरूको ढाड भाँच्ने हर्कत भएको छ भने पूर्वको सुनसरी, मोरङ र झापालाई प्रदेश नं. १ मा राखेर थारूहरूको हात र खुट्टा भाँच्ने दुस्साहस भएको छ। यसर्थ थारूहरूले अधिकार पाउन थप बलिदानीपूर्ण संघर्षको आँधीबेरी सृजना गर्नु नितान्त जरुरी छ। थारूहरूको आन्दोलन कमजोर हुनु भनेको समग्र आदिवासी जनजातिहरूको आधिकारमुखी आन्दोलन तुहाउनु हो। सबैलाई चेतना भया।

(थरुहट तराई पार्टी नेपालका बरिष्ठ नेता तथा सांसद हुन्।)