प्रादेशिक सीमांकन र नया“ संविधानको विरोधमा लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनुवाई गर्नु भन्दा उल्टै उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेको थरुहट पक्षधर नेताले आरोप लगाएका छन्। थरुहट/थारुवान, राना थारु र कठरिया थारु संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीद्वारा मंगलवार धनगढीमा आयोजित विरोध सभामा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन। थरुहट नेताहरुले यो सरकार थारु विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।
टीकापुर घटनापछि धनगढीमा पहिलो पटक गरिएको विरोध सभामा बोल्दै नेताहरुले थरुहटको माग पूरा नभएकाले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। उनीहरुले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका थरुहट नेता अमृत खाँले तीन दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तै गरेर विभेदकारी संविधान ल्याएको बताए। उनले थरुहट माग पूरा गराउनका लागि ज्यानकै बाजी लगाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। आन्दोलनका क्रममा सरकाले वार्ताको नौटंकी गर्दै आएको भन्दै उनले सरकारी नौटंकीको जालझेलमा न पर्ने बताए। उनले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएरै विराम लिने बताए।
त्यस्तै, सांसद गौरी शंकर थारुले नया“ संविधान जारी भए पनि सात प्रदेशको सीमांकन प्रति एमाओवादी पार्टीको असहमति रहेको बताए। उनले पहिचानका पा“च र सामार्थ्यका चार आधारमा सीमांकन परिवर्तन गर्नु पर्ने जोड दिदैं त्यसका लागि आफू सडक र सदन दुबै ठाउ“बाट आवाज उठाउने बताए।

‘हाम्रो पार्टी सरकारमा भए पनि म सडकमा जनतामाझ आइपुगेको छु’, उनले भने–‘नयाँ संविधानमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र सीमांकन प्रष्ट भएको छैन। त्यसमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ।’
थरुहट/थारुवान केन्द्रिय आन्दोलन परिचालन समितिका मिनराज चौधरीले यो संविधान जनविरोधी रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने बताए। उनले संघीयता र पहिचानवादी सबै पक्षधर मिलेरै निर्णायक आन्दोलन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए।
उनले भने–‘थारुहरुको राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार मास्ने गरी गरिएको सीमांकन कुनै पनि हालतमा मान्य हु“दैन। हामी पहाडमा गएर बस्छौ भनेका छैनौं। हामीले राजनीतिक अधिकार खोजेका हो।’
राना थारु संयुक्त संघर्ष समितिका कैलाली संयोजक मालामति रानाले थरुहट पक्षधरले विगत चार महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताइन्। उनले कैलाली, कञ्चनपुर तराईका जिल्लासंग मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्ने जोड दिइन्।
थरुहट/थारुवान केन्द्रिय आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य रमेश कुमार चौधरीले थरुहटको राजनीतिक माग सरकारले सम्वोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले थारुहरु अहिलेसम्म सहेर बसेका कारण राज्यले विभेद गर्दै आएको भन्दै अब राज्यको विभेद कुनै पनि हालतमा नसहने बताए। उनले थरुहट आन्दोलन मुक्तिको आन्दोलन रहेको चर्चा गर्दै पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनलाई विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाएर सरकारले उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।

थारु युवा स्वयम सेवकका केन्द्रिय संयोजक महावीर चौधरीले टीकापुर घटनामा थरुहट नेताहरुलाई पक्राउ गरेको सरकारले थारुहरुको घरमा आगो लगाउनेहरुलाई जोगाइ रहेको आरोप लगाए। उनले यो सरकार थारु जातिको पक्षमा नरहेका कारण अब राजधानीमा युवा शक्ति प्रदर्शन गर्ने बेला आएको बताए।
थारुहरुलाई राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेकै कारण टीकापुर घटना भएको तर, त्यो घटनाले थारु आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग समेत पुगेको बताए।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कञ्चनपुरका पुष्कर चौधरीले थारुहरु यो देशकै नागरिक भए पनि राज्यले अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए। उनले यो संविधान थारु/मधेसीलाई मार्नकै लागि आएको टिप्पणी गरे।
मगर संघ कैलालीका दल बहादुर घर्तीमगरले नया“ संविधान सबैको पक्षमा बन्ने अपेक्षा गरेकोमा त्यसमा सबैको अपनत्व हुन नसकेको बताए। उनले पहिचानका पा“च र सामार्थ्यका चार आधारमा नया“ संविधान नबनाइ“दा अहिले तराईमा आन्दोलन भइरहेको बताए।

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका कैलाली संयोजक कृष्णकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको विरोध सभामा फोरम लोकतान्त्रिकका गया प्रसाद कुश्मी, विद्यार्थी नेता शिव नारायण चौधरी लगायतकाले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा डङ्गौरा र राना थारु समुदायको सांस्कृतिक झा“की समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
गत साउन ३० गते धनगढीकै क्याम्पस चौकमा विरोध सभा गर्दा अत्यधिक मानिसको सहभागिता भएको थियो। टीकापुर घटनापछि सोही ठाउ“मा पहिलो पटक गरिएको यस पटकको विरोध सभामा पहिलेको जस्तो मानिसको उपस्थिति देखिएको थिएन। विरोध सभामा सहभागी हुन आउनेहरुलाई सुरक्षाकर्मीले चेकजा“च गरेर मात्रै सभामा आउन दिएका थिए।