थरुहट तराई पार्टी नेपालले आजैको मितिबाट व्यस्थापिका संसदमा सहभागी हुने भएको छ। पार्टीले ३९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै सडक र सदन दुबैबाट आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। पार्टीका दुई सभासद् गोपाल दहित र गंगा थारुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जनताको आन्दोलनमार्फत उठाएका राजनैतिक र अन्य मुद्दाहरु आन्दोलनको जोडबलमासडकबाट सम्बोधन गरिने एउटा बिकल्प हो। सडक र सदन दुबै माध्यमबाट सशक्त संघर्ष गर्दै संविधान र विभिन्न ऐन कानुनलाई संशोधन गरी वा नयाँ बनाई सम्बोधन गर्नु गराउनु अर्को उपाय हो। यसर्थ तसिलका मुद्दाहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गराउन सडक र सदनमा सशक्त संघर्ष गर्नको लागि रुपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदभित्र बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहभागी हुने ब्यहोरा सार्वजनिक गराउन चाहन्छौं।’
पार्टीले आज हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनेसमेत जनाएको छ।’ आज हुने प्रधानमन्त्रीको चनावमा जुन पक्षले तपसिलका माग मुद्दा सम्बोधन गर्न हामीसित लिखित सम्झौता गर्छन्, सोही पक्षलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन हुनेछ, अन्यथा बिपक्षमा मत रहने व्यवहोरा समेत सार्वजनिक गर्छौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
थरुहट तराई पार्टी नेपाल
संसदीय दलको कार्यालय, काठमाण्डौं
प्रेश बिज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
जनताको रगत र बलिदानीबाट स्थापित संविधानसभालाई केही दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो जाति र वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायबाट प्रेरित भई सुनियोजित रुपमा बन्धक बनाई आदिवासी थारु, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, महिला लगायतसित पहिले भए गरेका सहमति र सम्झौतालाई लत्याउदै यही असोज ३ गते ब्राह्मणबादी नयाँ संविधान जारी गरे। यस संविधानको विभिन्न धारा उपधारालाई आन्दोलनरत जनताले सबैको सामुन्ने च्याती जलाएका छन्।
यसैबीच थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा बिगत ६५ दिनदेखि जनताका पक्षमा रहेका मुद्दाहरुलाई संविधानमा सम्बोधन गराउन हजारौं लाखौं जनताको सहभागितामा निरन्तर भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो दल पनि आबद्ध रही जनताको पक्षमा आवाज बुलन्दित गरी रहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ। जनताको पक्षमा भई रहेको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यबाद, र आगामि दिनमा हुने आन्दोलनमा पूर्ण सहयोगको अपेक्षा छ।
सुर्खेत, बागलुङ, कर्णाली लगायत क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको मागलाई हप्तादिनभित्र सम्बोधन गर्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुकोथरुहट थारुवान क्षेत्रमा स्वतःफूर्त रुपमा लाखौंको जनसहभागितामा भई रहेको आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मुद्दालाई पूर्ण रुपले उपेच्छा गर्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले गरेको कार्यशैलीप्रति हामीलाई स्तब्ध, गम्भिर, मर्महित र आक्रोसित बनाएको छ। साथै आन्दोलनकारीहरुको माग मुददालाई सम्बोधन गर्नुको बदला आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रहरी, सेना समेत परिचालन गरी बर्बरतापूर्वक दमन गर्ने, पक्राउ गर्ने, कुटपित गर्ने, मानव अधिकारको उलंघन गर्ने र सुनियोजित रुपमा कर्तव्य ज्यान, डाका, चोरी, लुतपात लगायतका बिभिन्न खाले मुद्दा लगाउने कार्यको जति निन्दा र भत्सर्ना गरे पनि कम हुनेछ। मुलुकमा उठेका आन्दोलनलाई राजनैतिक तरिकाले समाधान खोजी सबै राजनैतिक दलहरुलाई एकताबद्ध बनाई अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक घडीमा उल्टो ठूला राजनैतिक दलहरु नै सत्ताको फोहोरी खेलमा बिभाजित भएको हुदा मुलुकको परिष्थिति झनै गम्भिर हुने प्रायः निश्चित छ। यस्तो निकृष्ठ कार्यले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने छ।
रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट आन्दोलनरत पक्षको मागहरु संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको ब्यहोरा संविधान घोषणा गर्दाको समयमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको उधारो प्रतिबद्धता र पछिल्लो दिनहरुमा पनि सोही ब्यहोरा पटक पटक सार्वजनिक भई रहेको सम्बन्धमा सचेतताका साथ ध्यानाकर्षण भएको छ। आन्दोलनरत पक्ष र तीन ठूला दलका नेताहरुसित पटक पटक अनौपचारिक छलफल समेत भइरहेको छ। तर आन्दोलनकारी पक्षहरुले उठाएका न्यायपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन हुने मार्ग अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन।
जनताको आन्दोलनमार्फत उठाएका राजनैतिक र अन्य मुद्दाहरु आन्दोलनको जोडबलमा सडकबाट सम्बोधन गरिने एउटा बिकल्प हो। यसैगरी सडक र सदन दुबै माध्यमबाट सशक्त संघर्ष गर्दै संविधान र विभिन्न ऐन कानूनहरुलाई संशोधन गरी वा नयाँ बनाई सम्बोधन गर्नु गराउनु अर्को उपाय हो। यसर्थ तसिलका मुद्दाहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गराउन सडक र सदनमा सशक्त संघर्ष गर्नको लागि रुपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदभित्र बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहभागी हुने ब्यहोरा सार्वजनिक गराउन चाहन्छौं। साथै आज हुने प्रधानमन्त्रीको चनावमा जुन पक्षले तपसिलका माग मुददा सम्बोधन गर्न हामीसित लिखित सम्झौता गर्छन्, सोही पक्षलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन हुनेछ, अन्यथा बिपक्षमा मत रहने व्यवहोरा समेत सार्वजनिक गर्दछौं।
राजनैतिक मुद्दाहरु :
(१) पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा प्रदेशको सिमांकन गरियोस्। पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली हुँदै सुर्खेतको थारु बसोबास रहेको गाविस, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहा, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र झापासम्मको भूगोल समेटेर तराईमा प्रदेश बनाइयोस्।
(क) यसरी प्रदेश बनाउदा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुर सहित झापासम्म तेश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांकन गरियोस्।
वा
(ख) तराईमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेशको सिमांङ्कन गरियोस्।
(२) मस्यौदा संविधानको धारा ३३ को “रोजगारीको हक” मा उपधारा (३) थप गरी “(३) राज्यको सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा संघीय र प्रदेशको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेसी रोजगारीको हक हुनेछ। महिला तथा अपांगहरुको लागि स्वजातिय समुहबाट रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।”
(३) धारा ४२ को “सामाजिक न्याय” को हकको उपधारा (१) सामाजिक को पछाडि राजनैतिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपमा थप गर्ने यसैगरी ‘मा’समावेसीको अगाडि “पूर्ण समानुपातिक थप गरी रोजगारीको हकको व्यवस्था” थप गरियोस्।
(४) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (५) सशस्त्र संघर्ष पछि ‘ “थरुहट/थारुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन थप गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
(५) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उपधारा (६) थपेर प्रत्येक ब्यक्ति वा समुदायलाई बंश बिनास वा बिलय हुन नपर्ने अधिकार हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(६) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उपधारा (७) थपेर आदिवासी समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(७) धारा २७ को “सूचनाको हक” मा उपधारा (२) थप गरी “मातृभाषीहरुलाई सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था गरियोस्।
(८) प्रस्तावनाको “जनताको सार्वभौम अधिकार र स्वायत्तता” भन्ने शब्दावलीको बीचमा “आत्मनिर्णयको अधिकार” थप गर्ने र तेश्रो अनुच्छेद ‘..मा थरुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलन थप गरियोस्।
(९) धारा ७ को सरकारी कामकाजको भाषा को उपधारा (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुई वा दुईभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(१०) धारा ७ को उपधारा ३ को भाषा आयोग यहाबाट हटाई धारा २६२, २६३, २६४ र २६५ लगायतको आयोगको क्रममा थप धारा ब्यवस्था गरी भाषा आयोग गठन गरियोस्।
(११) धारा २१ को अपराध पिडितको हक मा उपधारा (३) थपेर मातृभाषी समुदायका पीडित र अभियुक्तलाई मातृभाषामा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(१२) धारा २५ को सम्पत्तिको हक मा उपधारा (६) थपेर आदिवासी जनजातिहरुले परापूर्वदेखिदेखि भोगचलन, चर्ची ओगटीआएका, भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमाथि उनीहरुको हक हुनेछ। उनीहरुको परम्पगत भोगचलनको जग्गा जमिन अरुकै नाममा दर्ता भईगएको भए राज्यले त्यसको छानविन गरी क्षतीपुर्ती वा पुर्नस्थापनको व्यवस्था गर्नेछ। साथै आदिवासीहरुको था“तथलोकोरुपमा पहिचान भएको ठाउको जग्गा जमिनलाई गैरआदिवासीहरुको नाममा बेचबिखन तथा भोगचलन गर्न सकिने छैन भनी व्यवस्था गरियोस्।
(१३) धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभाको गठन उपधारा १ र २ साथै धारा १७६ प्रदेशको सभा गठनको उपधारा १ र २ मा जनसख्याको अनुपातमा सदस्य संस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियोस्। साथै सम्बन्धित प्रदेशको मूल आदिवासी जनजातिलाई कम्तिमा ५ अवधि राजनैतिक अग्राधिकारको सुनिश्चितता गरियोस्।
(१४) धारा १६२ को प्रदेशको कार्यकारी अधिकारमा उपधारा (६) थपेर संघीय निसाना छापको गरिमा र सम्मान एवम् भावनामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो निसाना छाप बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(१५) धारा १६२ को प्रदेशको कार्यकारी अधिकारमा उपधारा (७) थपेर प्रत्येक प्रदेशको आ–आफ्नो अलग्गै प्रादेशिक मूल कानून हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(१६) आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित कानून र अभ्यास गर्ने परम्परागत संस्था (जस्तै बरघरिया, भल्मन्सा) लाई कानूनी मान्यता प्रदान गरियोस्। र स्थानीय निकायहरुको समिति र सभा (धारा २१५, २१६, २१७, २२१, २२२ र २२३) मा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियोस्।
(१७) आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसित सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र सीबीडी कन्भेन्सन १९९२ को (८ जे) सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था संविधानको भाग ३ मौलिक हकमा धारा थप गरी व्यवस्था गरियोस्।
(१८) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा मा उपधारा (३) थप गरी मुक्त कमैया, कम्लह्री, अधेरवा, हरुवा, चरुवा लगायत थारु बिद्यार्थीहरुलाई सबै संकायमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न भर्ना तथा छात्रबृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्।
(१९) धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा उपधारा (४) थप गरी मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्न र संचालन गर्न राज्यबाट आवश्यक श्रोत साधन प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस।
(२०) धारा ३३ महिलाको हक को उपधारा (४) राज्यका सबै निकायमा जातिय जनसंख्याको आधारमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस।
(२१) महिला आयोग (धारा ५२), दलित आयोग (धारा ५५) सरह थारु आयोग (धारा २६३), मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै अलग धारा राखी व्यवस्था गरियोस्।
(२२) धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(२३) कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको राना थारुहरुको सघन क्षेत्रलाई आधार बनाई विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी राजनैतिक, बिकास र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिनेछ भनी व्यवस्था गरियोस्।
(२४) सबै तहको अदालत (धारा १२९, १४० र १४९) मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी हुनेगरी न्यायधीश र प्रशासनतर्फको कर्मचारी नियुक्ति गरियोस्।
(२५) धारा २६५ आयोग हेरफेर सम्बन्धिलाई खारेज गरियोस्।
(२६) धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समावेसीको अगाडि समानुपातिक थप गरियोस्।
(२७) धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेसी अनुसार मुख्य मन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गरियोस्।
(२८) थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्षको दौरानमा आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा लगायत सबै मुद्दा सबै खारेज गरी आममाफी गर्ने र सबैलाई निशर्त रिहा गरियोस्। सहादत प्राप्त आन्दोलनकारीहरुलाई सहित घोषणा गरी आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्। यसैगरी घाइतेहरुको औषधि उपचारका सबै खर्चको व्यवस्था राज्यबाट गराइयोस्।
(२९) टीकापुर बजारमा कर्फ्यु लागेको बेला भाद्र ७ गते राति र ८ गते दिउसो थारुहरुको घर, पसल, एफएम, रिसोर्ट छानी छानी तोडफोड गर्ने, सम्पत्ति लुतपात गर्ने र आगजनी गर्नेहरुलाई कार्यवाही र पिडित पक्षहरुलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्। यसैगरी अन्य स्थानमा भएको जनधनको क्षतिपूर्तको व्यवस्था राज्यबाट गरियोस्।
गोपाल दहित
संसदीय दलको नेता
गंगा चौधरी (सत्गौंवा)
सभापति
बिधायत समिति
थरुहट तराई पार्टी नेपाल
२०७२ साल असोज २४