थारु आन्दोलनकारीले संविधानसभाबाट जारी हुन लागेको संविधानलाई आंशिकरुपमा स्वागत गर्ने भएका छन् । मधेसवादी आन्दोलनकारीले संविधान अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला थारुहरुले भने संविधानलाई स्वीकार गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भएका छन् ।

थारुवान थरुहट संयुक्त आन्दोलनका एक कमाण्डर तथा वार्ता टोली सदस्य समेत रहेका थारु नेता राजकुमार लेखीले संविधानका धारा पारित भइरहँदा थारु आन्दोलनका अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताए ।  लेखीले भने- ‘हाम्रो आन्दोलन उत्ष्कर्षमा पुगेपछि तीनदलका नेताहरु बाध्य भएर धर्म निरपेक्षता कायम गर्ने, संवैधानिक थारु आयोग र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था राख्न सहमत हुनु सकारात्मक कुरा हो ।’

लेखीले अब थारु समुदायको असन्तुष्टि प्रदेशहरुको सीमांकनमा मात्र बाँकी रहेको प्रष्ट पारे । थारुको मागबमोजिम प्रदेशको सीमांकन मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु अनौपचारिक रुपमा सकारात्मक रहेको उनले बताए ।  लेखीले भने- प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, अरु नेता पनि सकारात्मक छन्, तर एकाध नेताले सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्न अवरोध हालेका छन् । हामीलाई आशा छ, संविधान जारी हुँदै गर्दा वा भइसकेपछि पनि हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन हुनेछ ।’

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गरेर प्रदेश मिलाउने र कैलाली कन्चनपुरलाई थारु विशेष संरक्षित क्षेत्र राख्ने कुरामा थारु आन्दोलनकारी सहमत हुन सक्ने उनले संकेत गरे । ‘वार्तामा बसेपछि शत प्रतिशत माग कसैका पूरा हुँदैनन्, त्यसमा लेनदेन हुन्छ’ उनले भने ।

बिहारमा शिविर बनाउनु आपत्तिजनक

मधेस आन्दोलनकारी तथा थारु आन्दोलनकारीहरु सीमापारि भारतका गाउँमा शरणार्थी हुन लागेको र विहारमा शरणार्थी शिविरसमेत बनाउन लागिएको कुरा आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।  लेखीले भने- शरणार्थी शिविर कसका लागि बनाउन लागिएको हो, हामीलाई थाहा छैन, तर यो देशका थारु समुदाय यो भूमि छाडेर कहीँ पनि शरणार्थी हुन जाँदैनन्, हामी हाम्रो अधिकार हाम्रै भूमिमा स्थापित गर्छौं ।’

onlinekhabar