प्रमुख चार दलले ६ प्रदेश सहितको संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, तर यसमा असन्तुष्ट राजनीतिक दल र विभिन्न समुदाय भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बन्द हड्ताल जारी छ। असन्तुष्ट समुदायमध्ये एक हो, थारू समुदाय। २०६९ जनगणना अनुसार यो समुदायको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० छ। पूर्वी चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू-भागलाई थरूहट बनाउनुपर्ने लगायतको माग उनीहरूको छ। यही आन्दोलनको वबषयमा थरूहट आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीसँगको कुराकानी:

मुख्य चार राजनीतिक दलहरू संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् नि ?

चार दलले पेलेर अघि बढ्ने मनसाय बनाएका छन् । यो गलत छ । सबैले बुझे हुन्छ, ‘नेताहरूको यस्तो मनसाय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, वीरेन्द्र र राणा शासनका श्री ३ हरूको जस्तो हो ।’ यो देशका थारू समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय अब उनीहरूको राजनीतिक दास, राजनीतिक बन्दी भएर बस्न बाध्य छैनन् । चार दलका मुख्य नेता श्रीपेच विनाका राजा बन्न खोज्दैछन्, यी श्रीपेच विनाका राजाका बन्दी भएर हामी बस्दैनौँ ।

उनीहरूले चाहेजस्तो राज्यको संरचना हामी कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । हामी २० औँ हजारको वलिदान दिएर आन्दोलन गर्न तयार छौँ । सबै खाले अतिवादी र अधिनायकवादी विचारलाई परास्त गर्न तयार छौँ ।

सीमाङ्कनमा तपाईहरूको खास असन्तुष्टि केमा हो ?

केवल सीमाङ्कनको कुरामा मात्र होइन । हामीले ४५ बुँदे सुझाव संविधानसभामा बुझाएका छौँ । हाम्रो माग त्यही ४५ बुँदे हो । दुई दशकअघिदेखि हामी अधिकारका निम्ति सडकमा छौँ । त्यसकारण केवल ६ प्रदेशमा मात्र हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्ययममा आएको छ, जुन भ्रमपूर्ण छ ।

सवाल समानुपातिक समावेशीताको हो । अब सिंहदरबार मोडेलको शासन प्रशासनले यो मुलुक चल्दैन । एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा ६ वटा प्रदेश बनाएर ६ वटा मुख्य मन्त्रीको कुर्सी आविष्कार गरेर देश बन्दैन । ६ वटा नेतालाई मुख्यमन्त्रीको सुविधा दिन हामीले बलिदान गरेका हौँ र ? यो भ्रम हो ।

अलि ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न के-के भयो भने यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

राज्यको सबै अंगमा हाम्रो प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ । हाम्रो भाषा उपेक्षित भयो । हाम्रो संस्कृतिलाई तिरस्कार गरियो । हामीलाई पाँचौँ/छैठौँ दर्जाको नागरिकको रूपमा राज्यले व्यवहार गर्यो । राज्यका सबै अंगले पनि त्यही व्यवहार गरे । त्यो सबै विभेदको अन्त्य हामीले नयाँ संविधानमा चाहेका छौँ ।

त्यो भनेको मुलुकको राज्य पुनर्संरचना केवल प्रदेश बनाएर मात्र हुँदैन । राज्यको पुनर्संरचना भनेको मुख्य मन्त्रीको कुर्सीमा एउटा नेतालाई राखेर हुँदैन । संघात्मक व्यवस्था, संघीय शासन एक लाइन लेखिदिएर मात्र त्यो पुरा हुँदैन । राज्यको पुनर्संरचना सिंहदरबारदेखि सुरू गर्नुपर्छ ।

जति पनि नेपालका निकाय छन् । अब बन्ने जति पनि निकाय हुन्छन् ती सबै ठाउँमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । हरेक राज्यको अंग र निकायमा गाउँघरका जनताको पहुँच पुग्नुपर्छ । काठमाडौँले पाउने सेवा सुविधा गाउँघर आँगनसम्मै पुग्नुपर्छ ।

थारू बाहुल्य क्षेत्रमा अखण्ड सदुरपश्चिमको आन्दोलन चर्किएको छ, थारूहरूको भन्दा अखण्ड पक्षको आन्दोलन बढी प्रभावकारी छ भनिन्छ, बहुसंख्यक जनता अखण्डको पक्षमा छन् भने त जनताको चाहनाविरूद्ध तपार्इंहरू उभिन मिल्छ र ?

अखण्ड शब्द आविष्कार गर्ने र अखण्ड शब्दको भूत सवार भएकालाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, ‘यदि तपाईंहरूलाई अखण्ड शब्द मन पर्छ भने तपाईंहरू खुलेर भन्नुहोस् हामी राजा महेन्द्रका समर्थक हौँ । उनका अनुयायी हौँ । श्री ३ हरूका अनुयायी हौँ । श्री ५ महाराजाधिराजका अनुयायी हौँ । उनीहरूका समर्थक हौँ । त्यसकारण हामी फेरी पञ्चायती शासन चाहन्छौँ । हामी फेरी राणाशासन चाहन्छौँ ।’

किन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्ने ? किन समावेशीकरणको कुरा गर्ने ? जसरी चित्रबहादुर केसीले संघीयता चाहिदैन भनेर भनिराखेका छन् । उनीहरूले पनि इमान्दारीताका साथ संघीयता चाहिँदैन भन्ने हिम्मत गर्नुहोस् । लोकतन्त्र, समावेशीकरण, गणतन्त्र अनि संघीयताको कुरा गरेर भित्र भित्रै गद्धारी गर्न पाइँदैन । शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक जस्ता मान्छेहरू मुखले संघीयताको कुरा गर्छन् । व्यवहारमा संघीयताको घाँटी निमोठ्ने काम गरिराखेका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्ने अनि व्यवहार अर्कै प्रस्तुत किन हुँदैछ ? यो दहीच्यूरे कुरा भयो ।

आदिवासी जनजातिहरूले विदेशीको उत्साहटमा आन्दोलन गरीरहेका छन् भन्ने आरोप छ नि ?

यो आन्दोलन माटोको आन्दोलन हो । यो माटोमा हामी जन्मियौँ, तर जन्मिदै विभेदमा पर्यौँ । मैले बोल्ने भाषा, मैले लाउने पोशाक, मैले खेल्ने हाँस्ने संस्कृति यो सबै उपेक्षित भयो र विभेदमा पर्यो ।

यो कसैको इशाराको आन्दोलन होइन यो आन्दोलन माटोको उपज हो । जसले हाम्रो आन्दोलनलााई कसैको इशारामा भन्दैछन्, उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ, के हामी दिल्ली वार्तामा गएका छौँ ? दिल्ली अथवा बेइजिङ वा वासिंटनबाट को—को सञ्चालित छन् भन्ने कुरा जनताका बीचमा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

म कहाँ गएको छु भन्ने कुरा सञ्चार माध्ययमलाई तत्काल थाहा हुन्छ । हामी त देशभन्दा कहाँ गएका छौं र ? भर्खरै हाम्रा नेता कहाँ गए, कहाँबाट के मुद्दा लिएर आए ? सबैलाई थाहा छ । त्यसकारण यो देशका नेता नालायक मात्र म भन्दिनँ, यी नेताहरू नालायक भन्न पनि लायक भएनन् । यी चार नेता कठपुतली हुन् । त्यसैले यिनीहरू आफ्नो विवेकले काम गर्दैनन् । कठपुतलीले यसो भन्न मिल्छ ?

जनजातिहरूकोबीचमै सहकार्य छैन, विभाजित आन्दोलनले कसरी सफलता पाउँछ ?

म स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हुँ । मैले एक डेढ वर्ष अघिदेखि भन्दै आएको छु । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई मूलधारको आन्दोलन बनाउनु पर्छ । मूलधारको आन्दोलन नबनाउँदासम्म नेपालको समग्र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई कतिपय साथीहरू फरक धारको कुरा गर्यो भन्छन् ।

नेपालका सबैभन्दा तराईका पुराना आदिवासीको मान्यता पाएका थारू समुदाय हुन् । यो समूदाय भित्र अर्थात् थारू समुदाय भित्र रहेका कमैया, कमलरी जस्ता दास प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको प्रथाको अन्त्यको बारेमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका मसिहाहरूले यतिका वर्षसम्म किन बोल्न सकेनन् ?

राजकुमार लेखी नै आदिवासी जनजाति महासंघमा पुग्नै पर्ने अनि थारू नेतृत्वमा पुगेपछि मात्र थारूका कुरा बोल्नु पर्ने ? पहाडका जनजाति नेताहरूले कमैया र कमलरीका बारेमा किन बोल्न सकेनन् ? थारूको बारेमा किन बोल्न सकेनन् ? अनि थारूलाई जबरजस्ती मधेसीको पहिचान भिराउँदा र मधेसीको पहिचान थोपर्दा यो देशका ती नेताहरूको कान कहाँ थियो ?

पहाडे आदिवासी जनजाति राई, गुरूङ, मगर समुदायका जो आफूलाई सिंगो आदिवासी जनजाति महासंघको मसिहा मान्छन्, तिनीहरूको पनि सामन्ती र गलत चिन्तनको म सधैँ विरोध गर्दै आएको छु । पद्मरत्न तुलाधरको आन्दोलन सुरू भयो । त्यहाँ थारू आन्दोलनको माग बुँदा कहाँ समेटिएको छ ? त्यसकारण मैले त्यो आन्दोलनको पनि विरोध गरेर चुनौती दिएको हुँ । त्यसकारण थारूहरूको समग्र आन्दोलनको नेतृत्व थारूले नै गर्नुपर्छ भनेर यो आन्दोलनको घोषणा गरेका हौँ ।

थारूहरूको आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका थारू सभासद्को समर्थन चाहिँ कस्तो छ ?

हामी उहाँहरूबाट ठूलो आश छैन, तर कुनै न कुनै रूपमा अधिकांश थारू सभासद्हरूको आन्दोलनमा समर्थन छ । उहाँहरूको बाध्यता होला, पार्टीको आदेश होला । त्यसकारण हामीले सरकारी जागिर खाने अनि राज्यको सुविधा र भत्ता खाने मान्छेसँग धेरै अपेक्षा गर्नु कमजोरी हुन्छ । उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा भूमिका हुन्छ । संसदमा, संविधानसभामा बैठकमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । सडकमा र मैदानमा उहाँहरूबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन र गरेका पनि छैनौँ ।

प्रमुख चार दल जसरी पनि संविधान जारी गर्ने तयारीमा छन् । सुरक्षा निकायले पनि अहिलेका आन्दोलनहरूको उतिधेरै असर रहदैँन भनेको छ नि ?

त्यस्तै रिपार्ट पञ्चायत नीति जाँचबुझले पञ्चायतको पालामा दिएका होइनन् ? गुप्तचर संस्थाले पनि पञ्चायत कालमा यस्तै रिपोर्ट दिएका थिए । बहुदलीय व्यावस्था आइसकेपछि माओवादीको जनयुद्ध बारेमा यस्तै रिपोर्ट दिएका थिए । रिपोर्ट कहाँ गए ? त्यसकारण जनताको आन्दोलनका अगाडि कसैको केही लाग्दैन । सयौँ वर्षको राजतन्त्र त फालियो, उखेलियो । राणा शासन त जनताले फाले अनि चार नेता जो श्रीपेचविनाका राजा बन्न खोज्दै छन्, यो मूर्खता हो ।

मार्सल लाएर लाएर पुरै प्रहरी र सेना परिचालन गर्यो भने के गर्न सक्नु हुन्छ र ?

हामी डराउनेवाला छैनौँ । माओवादी जनयुद्धको बेलामा टाउकोको मूल्य तोकिएको होइन र ?

उनीहरू त हतियारसँग थिए नि त ?

त्यत्तिबेला के बाँकी राखेको थियो ? हतियारमा मात्र होइन जनताले गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त्यो तागत हुन्छ । अहिंसात्मक आन्दोलनमा त्यो तागत हुन्छ, जुन आन्दोलनले हतियार, सेना, बन्दुक, गोला बारूद सबैलाई परास्त गर्न सक्छ । हामीसँग त्यो तागत छ । थारू समुदाय सँग त्यो तागत छ ।

होइन, केवल लडाइँ झगडाको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, नेपालीहरूले कहिलेसम्म लडाइँ गरिरहने ?

यो लडाइँ झगडाको कुरा नै होइन । अधिकारको कुरा हो । सबै जनता सम्पन्न नभइ कसरी देश बन्छ ? जनतालाई अधिकार नदिइ कसरी जनता सम्पन्न बन्छ ? देश सम्पन्न बनाउनलाई जनतालाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि त पछि परेको जनतालाई अघि अधिकार दिनु पर्यो नि । यो कुनै लडाइँको कुरा होइन देशलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउने अभियान हो ।

विवाद बढी सीमाङ्कनमा केन्द्रित छ, सीमाङ्कन तपाईंहरूले भने अनुसार भयो, नाम जे राखे पनि मान्नुहुन्छ ?

मैले अघि नै भनेँ, यो भ्रम छ सञ्चार माध्ययममा । हामी सीमाङ्कनको मात्र कुरा गरिराखेका छैनौँ । नामाङ्कन सीमाङ्कन, समावेशिकरण, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, राज्यको सिंगो पुनर्संरचना । राज्यको पुनर्संरचना भनेको प्रदेशको नाम बनाएर मात्र हुन्छ र ?

यो नामङ्कन र सीमाङ्कनमा मात्र हाम्रो ध्यान छैन । हाम्रो ध्यान सिंगो मुलुकको कायापलटमा छ, तर अहिले सीमाङ्कनको कुरा किन प्रमुख भयो भने सोच्दै नसोचेको ६ प्रदेश आयो । यही माओवादी होइन १४ प्रदेश र १२ प्रदेशको कुरा गर्ने ? यही कांग्रेस र एमाले होइन ८ र १० प्रदेशको कुरा गर्ने ?

प्रदेश मात्रै बनाएर के गर्ने ? मुलुकले कसरी धान्न सक्छ ? नाराले मात्रै देश बन्छ ?

देश बनाउन हामीलाई दिए हुन्छ । विश्वास गरेर दिनुहोस् । २० वर्षमा देशलाई कायापलट गरीदिन सक्छौँ । ६ प्रदेश मात्रै होइन, हामी २५ प्रदेश बनाएर चलाइदिन सक्छौँ । यो मुलुकमा अहिले पनि ७५ जिल्ला चलेकै छन् । १४ अञ्चल चलेकै छन् त ।

२५ प्रदेश बनाएर चलाउछौँ भन्नुभयो, बोल्न सजिलो छ, माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धमा १४ प्रदेशको कुरा गरेको हो । प्रचण्ड त गलेर ६ प्रदेशमा आइसके, तपाईं गल्ने ठाउँमा नपुगेर यसो भन्दै त हुनुहुन्न ?

हामी लोभी, पापी, भ्रष्ट्राचारी, दुराचारी, अनाचारी भयौँ भने हामी गल्छौँ । हामी ध्वस्त हुन्छौँ । चकनाचुर हुन्छौँ । जसको नाम लिनु भयो नि उहाँहरूको त्यो हविगत भएको कारण त्यही हो ।

तपाईंहरू पनि जनताकै कुरा गर्नुहुन्छ । प्रमुख दलका सभासद्हरू त झनै जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । संविधान बनाउने म्यान्डेट उनीहरूलाई दिएका छन् । दुईतिहाइ भन्दा बढी सभासद्ले बनाएको संविधान मान्दीन भन्नु त जनता विरोधी कुरा भयो होला नि ?

दुई तिहाईले संविधान बन्ने भए पहिल्यै बन्ने थियो । फेरि अर्को कुरा के हिजो यी दलहरू जुन ऐजेन्डा बोकेर जनताको बीचमा भोट माग्न गएका थिए, के त्यो अनुसार संविधान बनाउँदै छन् त ? कदापी छैन । हिजो भोट माग्दा अर्को कुरा गरे, अहिले अर्को नै संविधान बनाउँदैछन् । जनतालाई ढाट्दैछन् । जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोज्दैछन् ।

जहाँसम्म संख्याको कुरा छ, हिजो माओवादी कति थिए ? कांग्रेस एमाले कति थिए ? जतिबेला नेपाली कांग्रेस यो देशमा परिवर्तनका लागि आयो, त्यतिबेला कांग्रेस कति थिए ? जम्मा एक दुई दर्जन नेता मात्र थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म हुँदा पनि एक दुई दर्जन मात्र मान्छे थिए । माओवादी जनयुद्ध हुँदा कति जना मान्छे थिए ? यही रत्नपार्कमा यही बागबजारमा त्यही २५ जनाको जुलुस हुन्थ्यो । भीडको कुरा होइन एजेन्डाको कुरा हो । अधिकारको कुरा हो ।

आन्दोलन अलि हिसात्मक बन्दै गएको छ नि ! अब थारू आन्दोलनको रूप कस्तो हुन्छ ?

अबको थारू आन्दोलन सशक्त हुन्छ । उत्कर्षमा जान्छ । शान्तिपूर्ण हुन्छ । अहिंसात्मक हुन्छ र कसैले हामीलाई चुनौती दिन खोज्यो भने इँटको जवाफ पत्थरले दिन्छ । हाम्रो माग सम्बोधन नगरिकन उपाय छैन । माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प पनि छैन । यी चार नेता अर्थात् चार दल प्राइभेट लिमिटेडले हाम्रा माग पुरा नगरी धर पाउँदैनन् । हाम्रो माग सम्बोधन नगरी यिनीहरूको खैरियत छैन । हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

माग सम्बोधन भएन भने नि के हुन्छ ?

भएन भन्ने कुरै छैन । भएरै छाड्छ । हामी लिएरै छाड्छौँ । किनभने सात दशक बढी लामो संघर्ष र बलिदानाट आएको उपलब्धिलाई त्यसै खेर जान दिदैनौँ ।

नयाँ पेजबाट साभार