गिता चौधरी ‘दृष्टि’
नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर बच्चादेखि पढ्दै अएको छु। एकातिर शक्तिशाली राष्ट्र भारत र अर्कोतिर चिन। यी दुबै शक्तिशाली राष्ट्रहरुले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेकै हुन्छ। यो त भयो फरक देश फरक सीमाका कुरा। तर हामी नेपाली जनता त नेपाली सीमाभित्रकै नागरिक र हामी भित्रबाटै उत्पादन भएका देशका अनुत्पादक नेता जो नेपाली जनताका जनजीवन र उनीहरुसँग गासिएका सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खाजिरहेका छन्।
गत असार २४ गते नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई जनतासामु ल्याइयो। तर दलहरुको असहमतिले विभिन्न स्थानमा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा झडप सामना गर्नुपर्यो। यसको अर्थ यो संविधानले केही मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संविधानको त्यो मस्यौदाभन्दा अन्तरिम संविधान नै प्रगतिशिल र प्रभावकारी, भाषाको हिसाबले पनि कम त्रुटि रहेको र अब बन्ने नयाँ संविधान त्योभन्दा प्रगतिशिल र प्रभावकारी अनि जनताले चाहेका मर्मअनुरुप हुनुपर्नेमा झन् जनतालाई झुक्याउने कार्य गरियो।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यस्तो लाग्छ कि जनता भनेका भोट बैंकबाहेक नेताका लागि केही पनि होइनन्। कहिले राणाहरुले, त कहिले राजाले शासन गरे। कहिले पञ्चायतको नाममा, कहिले जनयुद्धको नाममा र कहिले मधेस, थरुहट, अखण्डका नाममा सधैं आफू पावरमा रहिरहन जनातालाई प्रयोग गरे। जसरी हुन्छ जनतालाई नै प्रयोग गर्ने प्रचलन र प्रवृति हामि जनताले देख्दै-भोग्दै आइरहेको स्थिति छ।
आहिले देश विसम परिस्थितिमा छ। संघीयताका लागि देशलाई ६ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। नेताहरुले जनतालाई के दिनुपर्छ, कसरी मिलाउनुपर्छ, जनता के चाहन्छन्? भन्दा पनि मेरो क्षेत्र मलाई चाहियो ता कि मेरो भोट कतै नजाओस् भन्दै देशका शीर्ष नेताहरु लबिङ गर्दै हिँडेको देखियो।
केपीलाई झापा, शेरबहादुरलाई सुदूपश्चिम, प्रचण्डलाई चितवन, गच्छदारलाई कोचिला, उपेन्द्रलाई मधेस, आशोकलाई लिम्बुवान र कमललाई हिन्दू राज्य चाहियो। के जनताले यिनीहरुलाई यही माग्नु भनेर भोट दिएका थिए? आफ्ना निहीत स्वार्थका निम्ति जनतालाई लाडाएर जनता-जनताबीचको भाइचारा बिगार्न खोजिरहेको नेताहरुको व्यवहारले प्रस्ट हुन्छ। यति भनिरहँदा संघीयताको विरोध गर्न खाजिएको होइन, तर १२ वर्षको जनयुद्ध र २०६२/२०६३ सालको आन्दोलनको योगदानसहित जनताले आफ्नो पहिचान, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सुरक्षा र विकाससहितको संघीयाता खाज्दैछन्। नेताहरुको ध्यान भने यता गएको देखिँदैन। सञ्चार माध्यममा उनीहरुले यो कुरा उठाउनुपर्ने थियो तर उनीहरुको अभिव्यक्तिमा मेरो क्षेत्र, मेरो गाउँ भन्ने हाबी देखिन्छ।
नेताका लागि समग्र देश आफ्नो, समग्र जनता आफ्ना भन्ने कुरामा जोड दिन जरुरी छ। तर त्यो भएन जसले गर्दा जनता बाँडिए। आखिर जनता पनि नेताकै कार्यकर्ता हुन्। उनीहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि एकजुट भएर समस्याको समाधान गर्न नेताहरुलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। यस्तै रहे देशले संविधान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने दुविधा ब्यापक छ।
मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ भन्ने भावनाबाट पर रहेर संघीयतालाई आर्थिकरुपमा शसक्त बनाउने पाटोलाई जबसम्म हेरिँदैन तबसम्म संघीयताले केही फाइदा गर्दैन। नेपाली जनता उही गरिबको रेखामुनि नै रहिरहन्छ। अझ संघीयतामा जाँदा देशलाई अर्थिकरुपमा अझ भार पर्न जान्छ। जनता आफैंलाई पाल्नसक्ने स्थितिमा छैन भने आफ्नो संघलाई कसरी पल्न सक्छ। यी कुराहरु नेताहरुको अभिव्यक्तिमा अलिकति पनि देखिँदैन।
अहिलेको जस्तो संघीयताले जनता फेरि विद्रोहमा जानसक्ने सम्भावना रहन्छ। नेताहरुले नेपाली जनता सधैं द्वन्द्वमै पिल्सिरहन चाहेको हो? यदि होइन भने जनतालाई आर्थिक रुपमा शसक्त बनाउन चिन्तन मनन गर। देशको दीगो विसका लागि सोच।
विप्रेषणका बलमा देशलाई बचाउनुभन्दा देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न जुट। संघीयतामा यी कुराको ग्यारेन्टी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पहिले जनतालाई प्रत्याभूति गराउ, तबमात्र नेताहरुले जनताका लागि केही गरेको छ भन्ने बुझनेछ। होइन भने संघीयताकै लागि जनताबीच फुट ल्याउने कार्य बन्द गर।
कहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा बन्द, कहिले हिन्दू राज्यका नाममा बन्द, यस्ता बन्दले गरिखाने जनतका काम ठप्प गरी देशलाई आर्थिकरुपमा पछि धकेल्ने काम आजैदेखि बन्द गर।
नेपाल बन्द गरेरमात्र आफ्नो माग पूरा हुन्छ भन्ने मनस्थिति परिवर्तन अब जनताले पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो माग पूरा गर्न नेपाल बन्दको अर्को विकल्पको पहिचान गरिएन भने जनता उही पुरानै बाटो नेताकै स्वार्थमा सधैं पिल्सिरन्छ। उही गने चुनेका नेताहरुको सत्ता कब्जा रहने र उनीहरुकै पुरातनबादी सोच, पुरानै राजनीति देशमा लादिरहनेछ।
संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। जनतालाई मिलाएर लैजाने, देशलाई आधुनिकरुपमा सम्पन्न बनाउने नेता देशले जबसम्म पाउँदैन तबसम्म जनता अहिलेकै नेताहरुको कार्यकर्ता र भोट बैंक बनिरहने निश्चित छ।
लेखिका कानुनका विद्यार्थी हुन्।