संविधान जारी गर्ने अन्तिम कार्यतालिका प्रमुख दलका नेताहरुले सार्वजनिक गरेसँगै तराईका भूमिपूत्र थारुहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय विशेष समितिले साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको भोलिपल्टै शनिबार थारु सभासदले पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षको विगुल फुके। सदन र सडकबाट एकसाथ संघर्ष चर्काउने बताएका थारु सभासदहरुले संविधान निर्माणको बाधक भने नबन्ने बताएका छन्। थारु अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्नेगरी उत्तरको चुरे पहाडलाई समेटेर तराईका जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेशसहितको तराईमा कम्तिमा तीन प्रदेश निर्माणको माग थारु सभासदहरुको छ। प्रस्तुत छ थारु सभासद समूहका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीसँग लक्की चौधरीले गरेको कुराकानी:

थारु सभासदले आन्दोलन गर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो?
थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्नका लागि। सुरुदेखि हामीले हाम्रो माग उठाउँदै आयौं। शीर्ष दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गरायौं। विगतमा सरकारसँग धेरै पटक सहमति र सम्झौता भयो। तर कुनै विषय संविधानको मस्यौदामा सम्बोधन भएन। माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटोमा लाग्नुपर्योु। नेताहरुले मागबारे सकारात्मक रहेको बताएका त छन् तर उधारो छ। आन्दोलन बिना माग सम्बोधन हुने हामीले देखेनौं।

मस्यौदामा के के विषय आउनु पर्थ्यौ, जो आएन?
थारुसँगै आदिबासी, मुश्लिम, दलित, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ। विगतमा सरकारले विभिन्न समुदायसँग ६ बुँदे, ७ बुँदे १२ बुँदे सहमति र सम्झौता गरेको थियो। त्यसको सम्बोधन भएन। सीमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय टुंगो लगाइएन। तराईँलाई पहाडसँग मिलाएर थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारहरु सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले तराईका जिल्ला समेटेर थारु प्रदेश बनाउनुपर्छ। थारु प्रदेश नै हाम्रो पहिचान हो। प्रदेशको नामसँग हामीलाई खासै सरोकार छैन, भूगोल प्रमुख हो।

तराईमा थारुको प्रदेश भए के फाइदा र पहाडमा मिसाए के बेफाइदा हुन्छ?
हामी तराईमै हुर्के बढेका हौं। हाम्रो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पहिचान सबै यही ठाउँमा छ। तराईको माटोसँग हाम्रो जीवन गाँसिएको छ। त्यसैले होला थारुका पूर्खाहरु कहिल्यै उत्तरको पहाड उक्लेनन्। न त दक्षिणको सीमा नै नाघे। हाम्रो राजनीतिक भविष्य, सांस्कृतिक, सामाजिक भविष्य तराईमै छ। पहाडबाट बसाई सरी तराईमा आएकाहरु हाम्रो शासक बने। यो दुर्भाग्य हो। फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर थारुको बाहुल्यता ठाउँ तराईँलाई पहाडसँग मिलाउनु हुन्न भनेका हौं। पहाडसँग तराईको भूभागलाई मिसाइए थारुको विकास सम्भव छैन। आफ्नो ठाउँको विकास हामी आफै गर्न चाहन्छौं।

यो राजनीतिक लडाईंँ हो कि भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक?
या सबै अधिकारको लडाईँ हो। हामी यी सबै अधिकारबाट बञ्चित छौं। थुप्रै आयोगहरु गठन हुने गर्छ त्यहाँ थारुको प्रतिनिधित्व छैन। मुश्लिमको प्रतिनिधित्व छैन। राजनीतिक अधिकारबाट हामी पूर्णतः बञ्चित छौं। त्यस्तै भाषिक अधिकारबाट बञ्चित छौं। थारु मातृभाषा सरकारी कामकाजमा आउन सकेको छैन। तराई नै हाम्रो भूगोल हो। तराईलाई नै हामी थारु प्रदेश बनाउन चाहन्छौं।

थारु आन्दोलन त पटक पटक भयो तर निर्णायक भएको देखिएन नि?
यो आन्दोलन पहिलेभन्दा फरक हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र दिएका छौं। संविधानसभामा आफ्नो माग जाहेर गरिसकेका छौं। अब मुद्दा मिल्ने समुदायसँग सहकार्य गरेर थारुको आन्दोलनलाई चर्काउँछौं। सदन र सडकमा एकसाथ संघर्ष गरेर अव यो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँछौं। यो समय अधिकार प्राप्त गर्ने र गुमाउने समय हो। अहिले बोल्न नसक्ने हो भने पुनः एकसय वर्ष पछि पर्ने सम्भावना छ। त्यसैले पनि यो आन्दोलन पहिले भन्दा फरक हुन्छ।

आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ?
सदनमा हामी रोष्टम घेर्छौ, नाराबाजी गर्छौ। विचार राख्छौं। सुनुवाई नभए बैठक बहिष्कार  गर्छौ। सदनमा सुनुवाई नभए सडकमा आन्दोलन बढाउँछौं। थरुहट भूभाग ठप्प पार्छौ। आन्दोलन चर्किएपछि त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्छ।

पार्टीबाट दबाब कस्तो छ?
मलाई त केही दवाव छैन। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। सबै समुदायले आन्दोलन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। पार्टीको विभिन्न समितिमा अधिकारबारे छलफल हुन्छ। नेताहरुसँग परामर्श हुन्छ। सबैले अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर आफ्नो अधिकारका लागि त आफै लड्नुको विकल्प रहँदैन। पार्टीले सबै चिज दिन सम्भव हुँदैन। हामीले नयाँ कुरा उठाएका छैनौं। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्नेमात्र हाम्रो माग हो।

कस्तो संविधान र कहिले आउनुपर्छ?
सबै समुदायले अपनत्वबोध गर्ने खालको संविधान आउनुपर्छ। अधिकारविहिन संविधानले देशको निकास दिन सक्दैन। हामी त साउन ३२ गते अघि नै संविधान आवस भन्ने चाहन्छौं। हामी संविधानको बाधक हैनौं। संविधान नआए हामीलाई नै घाटा हुन्छ। अग्रगामी संविधान नआए देश पुनः समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पछाडि फर्केर आउने संविधानलाई कसैले स्वीकार्न सक्दैन।

तपाईँहरुको प्रमुख माग के के हुन्?
पहिचान सहितको तराई भूगोल समेटेको थारु प्रदेश, राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व, संवैधानिक थारु आयोग, प्रथाजनित कानूनको वैधानिकता, मातृभाषा शिक्षा र सूचनाको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकार, थारु जस्तै राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्गको अधिकारको सुनिश्चित्ता, सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको नयाँ संविधान आदि हाम्रा प्रमुख माग हुन्।