संविधान मस्यौदा बोकेर आएका सभासदलाई सुदूरपश्चिमका अधिकांश बासिन्दाले तराई र पहाड नुटुक्या वइ नौ जिल्लाकै सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउन सुझाव दिएका छन्। नगरपालिका र गाविस कार्यालय पुगेकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारणले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने रायसहित लिखित र मौखिक सुझाव दिएका छन्। थारु समुदायका बासिन्दाले भने कैलाली र कञ्चनपुरसहितको थरुहट हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
‘सुदूपश्चिमका करिब ८० प्रतिशत जनताको चाहना अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ, ३२ दिने आन्दोलनले पनि जनताको भावना स्पष्ट गरेको छ,’ ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्टले भने, ‘संविधानमा जनताको मर्म र भावनाको कदर गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश राखिनु उपयुक्त हुन्छ।’
संविधानमा कथंकदाचित सुदूरपश्चिम टुक्रयाउने गरी प्रदेश सीमांकन भए त्यसले संघर्ष र द्वन्द्व चर्किने उनको विश्लेषण छ। ‘सुदूरपश्चिम टुक्रयाएर सीमांकन भएमा निम्तिने अवस्थाले राष्ट्रलाई नै क्षति पुर्याउँछ,’ उनले भने।
मानवअघिकारकर्मी तथा इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खड्कराज जोशी पनि जनताको राय र चाहनाअनुसार एक सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘कैलाली र कञ्चनपुर अलग गरेमा नागरिकबीचको भावना र सम्बन्धमा खलल पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘तराईको भूभाग पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वार भएकाले यसलाई अलग राख्नु सान्दर्भिक हुँदैन।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाएर थारु र जनजातिलाई विशेषाधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
थारु समुदायको भने कैलाली र कञ्चनपुरसहितको थरुहट नभए आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नहुने धारणा छ। बहुमतका आधारमा अखण्ड सुदूरपश्चिम भए थारु समुदायमा देखिने असन्तुष्टिले कुनै न कुनै दिन अकार लिएरै छाड्ने थारु नागरिक समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरीको विश्लेषण छ।
‘कैलाली र कञ्चनपुर अलग हुनुपर्छ, पुरानै संरचनामा प्रदेश बनाउँदा थारु समुदायले अधिकार पाउँदैनन्, उपनिवेश भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने। कैलाली र कञ्चनपुरको पहाडी भूभागलाई माथितिर गाभिए पनि थारु बस्ती भएका गाउँ थरुहटमै राखिनुपर्ने उनले बताए। बहुमतका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमै कैलाली र कञ्चनपुरलाई राखिए थारु समुदायभित्रको असन्तुष्टिले कुनै न कुनै बेला आन्दोलनको रूप लिने उनको भनाइ छ।
सात पहाडी जिल्लाका बासिन्दा भने कैलाली र कञ्चनपुरको भूभागलाई अलग राख्न नहुने बताउँछन्। दोहोरो बसोबास भएकाले सुदूरपश्चिम एक हुनुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘तराई र पहाडमा दोहोरो बसोबास छ, एक छोरो पहाडमा छ, अर्को तराईमा बस्छ। आफन्त, इष्टमित्रसँग जोडिएको सम्बन्ध भएकाले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्छ भन्ने यहाँका सबै बासिन्दाको माग छ।’
पहाडी जिल्ला बझाङवासी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष रनबहादुर सिंह भन्छन्, ‘दोहोरो बसोवासले स्थापित सम्बन्ध एकातिर छ भने अर्कोतिर आर्थिक रूपमा पनि कैलाली र कञ्चनपुर अलग हुनेबित्तिकै सात पहाडी जिल्ला निर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ।’
अन्नको भण्डार, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार र विकास सबै कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेकाले सात पहाडी जिल्लाको अर्थ नै हराउने उनले बताए।
थारु समुदायकी अगुवा महिला तथा अधिकारकर्मी वसन्ती चौधरी सीमांकन गरेर मात्र संविधान आउनुपर्ने धारणा राख्छिन्। उनी दुवै पक्षको भावनालाई समेटेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘कैलाली र कञ्चनपुर अलग गर्नु नै राम्रो हुन्छ, पुरानै ढर्रा भए संघीयताको के अर्थ?’ उनले भनिन्, ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको माग पनि गलत छ भन्ने होइन।’
विकास क्षेत्रलाई नै आधार मानेर सीमांकन गरेमात्र दिगो शान्ति हुने बताउँछिन् चिकित्सक जानकी तुलाधार। ‘कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिम त हुनु नै पर्यो, म त पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर प्रदेश सीमांकन हुनुपर्छ भनिरहेकी छु,’ उनले भनिन्।
मस्यौदामा सुझाव दिने अधिकांशले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने बताएका छन् भने थारु समुदायले कैलाली र कञ्चनपुर थरुहटमा हुनुपर्ने मत राखेका छन्। ‘मैले त हिन्दु राज्य र अखण्ड सुदुरपश्चिम हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले भने, ‘अधिकांशले अखण्ड सुदूरपश्चिमसँगै धर्म निरपेक्षता हटाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।’
सुदूरपश्चिममा पहिलो संविधानसभा विघटनको पूर्वसन्ध्यामा सिंगो देशलाई नै तरंगित गर्नेगरी ३२ दिने आन्दोलन चर्किएको थियो। एकीकृत माओवादीले कैलाली र कञ्चनपुर टुक्यांगउने नीति लिए पनि यस क्षेत्रका उसका नेता र कार्यकर्ता अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिएका थिए। उसो त अन्य दलका थारु समुदायका नेता र कार्यकर्ता पनि थरुहटको पक्षमा थिए।
नेपाली कांग्रेसका यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एकीकृत माओवादीका लेखराज भट्टलगायतले अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा आवाज उठाएका छन्।
तथ्यांक कार्यालय दिपायलका दान बहादुर ऐडीका अनुसार सुदुरपश्चिममा कुल २५ लाख ५२ हजार ५ सय १७ मध्ये थारु समुदायको जनसंख्या १७ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ३४ हजार ३ सय ४ छ।

नागरिक दैनिकबाट