सरकारले निजामती प्रशासनको संरचनालाई सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी पुनःसंरचनाको आवश्यक पूर्व तयारीका लागि सङ्कमणकालीन व्यवस्थापनको योजना बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ ।
सरकारको सो योजनाअनुसार प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्र्दै लगिनेछ । साथै सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय शासन प्रणालीको उपयोग र विस्तार गरिने भएको छ ।
निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना र कर्मचारी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवम् सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेगरी राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ ।
सरकारले कर्मचारी छनोटमा आधुनिक प्रविधि उपयोग गर्नुका साथै लोकसेवा आयोगमा आवेदन फारम अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
यसबाहेक सरकारले जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित र अनुभूत गराउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
न्याय सम्पादनलाई निरन्तर, प्रभावकारी र विश्वसनीय न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
न्यायापालिकालाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउने र कानुनी राज्यको अवधारणा अनुकूल देवानी तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणलगायत आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी राजनीतिक दलको खर्चको विवरण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक यसै वर्ष व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नेछ । फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी स्थायी प्रकृतिको मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकर सुनिश्चित गर्न मतदाता दर्ता प्रक्रियाको थालनी पनि यसै वर्षदेखि गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको जानकारी दिनेलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहने छ । सरकारले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएका जग्गा-जमिन, भवन, शेयर, र नगद सम्पत्तिलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । रासस