कमला चौधरी, बुटवल- बुद्ध जन्मस्थल लुम्विनीमा थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय परिषद्को विशेष बैठकले राज्य पुर्नसंरचना, संघीयता र थरुहट तराईलगायतका विषय समेटी १२ बुँदे घोषण पत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरेको छ। तराईका आदिवासी थारुहरुलाई मधेसी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध थरुहट आन्दोलन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

थरुहट तराईलाई अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट ‘मधेस’ शब्द हटायोस्, आत्म निर्णयको अधिकारसहितको थरुहट स्वायत्तः प्रदेश संविधानमा सुनिश्चित गरियोस्, कमैया, कमलरी कृषि योग्य भूमिसहितको गास, बास, कपास र रोजगारीको व्यवस्थाको जोड्दार माग गरिएको छ।

बैठकले थारुहरुको हक अधिकारसहितको संविधान जारी गराउन थरुहट आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेकाले संवैधानिक ब्यवस्था गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको माग गरेको छ।

थारु भाषाको उत्थान र संरक्षणका लागि सरकारले विशेष ब्यवस्था, लोप हुँदै गएको थारु संस्कृतिको उत्थान एवं संरक्षण गर्न राज्यले विशेष पहल प्रारम्भ गरोस्, थारु समुदायको मुख्य चाड पर्व (माघी, अतवारी, जितिया लगायतका)मा राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाको माग गरेको छ।

थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा गरिएको अधिकारमुखी आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका तथा शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था र सभासँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने कुरा राखिएको छ।

राज्यका सम्पूर्ण निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा थारु समुदायलाई अवसर, प्रतिनिधित्व र रोजगार उपलब्ध, राज्य पुर्नसंरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुनेगरी तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकोले दुबै भूगोलमा बराबर संख्यामा नै प्रदेशहरु निर्माणको माग गरेको छ।

विशेष बैठकमा संविधान सभा सदस्य र थारु कल्याणकारिणी सभाका सल्लाहाकारसमेत रहेकी रुक्मिनी थारुले थाकसले हक अधिकार प्राप्तिका लागि थारु विद्यार्थीलाई एकीकृत गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले थारु युवा विद्यार्थीहरुलाई समेट्न सकिएन भने थरुहट आन्दोलन सफल नहुने बताइन्।

समापन भेलामा थाकसका पूर्वमहामन्त्री तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारु, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी दाङ अध्यक्ष उर्मिला चौधरी, थाकसकी हरिदेवी चौधरी, सल्लाहाकार पदमनारायाण चौधरी र २९ वटा जिल्ला थाकस सभापतिहरुले थाकसलाई अझ मजबुद ढंगबाट लैजानुपर्ने बताए।

थाकसका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीले सभालाई हरेक समस्याबाट सुल्झाउँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरे। २५ गतेबाट सुरु भएको बैठक तीन दिनसम्म लुम्विनीमा चलेको थियो।

थाकसको १२ बुँदे घोषणा पत्र यस्तो छ:
१) तराईका थारु आदिबासीहरु मधेसी होइनन् मधेसी भनेका छुट्टै समुदाय हुन तसर्थ थारुलगायत आदिबासीहरुलाई मधेसी बनाउने षड्यन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन जारी राख्नु पर्छ।
२) आत्म निर्णयको अधिकारसहित थरुहट स्वायत्तः प्रदेश संविधानमा सुनिश्चित गरियोस्।
३) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेकाले संवैधानिक ब्यवस्था गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस्।
४) थरुहट तराईलाई अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट ‘मधेस’ घोषणा गरिएकाले सो त्रुटि तुरुन्त सच्याइयोस्।
५) राज्य पुर्नसंरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुनेगरी तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकाले दुबै भूगोलमा बराबर संख्यामा नै प्रदेशहरु निर्माण गरियोस्।
६) मुक्त भएको भनिएका कमैया र कमलरीहरुलाई कृषि योग्यभूमिसहित गास, बास, कपास र रोजगारीको ब्यवस्था गर्न राज्यसँग जोडदार माग गर्छ।
७) राज्यका सम्पूर्ण निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा थारु समुदायलाई अवसर, प्रतिनिधित्व र रोजगार उपलब्ध गराइयोस्।
८) थारु भाषाको उत्थान र संरक्षणका लागि सरकारले विशेष ब्यवस्था गरोस्।
९) लोप हुँदै गएको थारु संस्कृतिको उत्थान एवं संरक्षण गर्न राज्यले विशेष पहल प्रारम्भ गरोस्।
१०) थारु समुदायको मुख्य चाड पर्व (माघी, अतवारी, जितियालगायत)मा राष्ट्रिय सार्वजनिक विदाको माग गर्दछ।
११) थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा गरिएको अधिकारमुखी आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका तथा शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गरियोस् र थारु कल्याणकारिणी सभासँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस।
१२) थारुहरुको हक अधिकारसहितको संविधान जारी गराउन थरुहट आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछ।