काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेशको साझा अवधारणाप्रति थारु सभासद् असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरुले प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ९ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। संविधान सभाभित्र भएका विभिन्न दलका थारु सभासद्हरु एकीकृत भएर ९ बुँदे मागसहित हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।

सो माग पत्रमा एमालेका नागेन्द्र चौधरी, बैजनाथ चौधरी, कृपाराम राना, बिश्राम चौधरी, मन्जु चौधरी, जय प्रकाश थारु, ताराकान्त चौधरी, बलबीर प्रसाद चौधरी र रबनी चौधरी रहेका छन् भने कांग्रेस सभासदमा कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी, बुद्धिसागर चौधरी, भोटनी देवी खवास, पार्वता डीसी चौधरी, प्यारेलाल राना र सुशिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुको वैकल्पिक प्रस्तवलाई संवाद समितिमा पठाइएको छ। अन्य पार्टीका ३३ जना सभासद्लेसमेत अभियानमा सहभागी भइ हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनीहरुले अघि सारेको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘पश्चिम कञ्चनपुर कैलालेदेखि सुर्खेत उपत्यका, दाङ देउखुरी, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपतयका हुँदै पूर्व झापासम्म चुरेसहित दक्षिण भूभागालाई मात्र समेटेर तराईमा पहिचान र समार्थ्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै संघीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रवेश सभाको सदस्यदेखि स्थानीय सरकारको तल्लो निकायका सदस्यको समेत वर्तमान निवार्चन आयोगले समेत सुझाएको विधि बहुसदस्य स्दस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ब्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संघीय प्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशहरुबाट सिट संख्या निर्धारण हुनुपर्ने, न्यायाप्रणालीको ब्यवस्था गरिँदा तीन तह सर्वोच्च र उच्च र स्थानीय अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन्।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले तराईका जिल्ला कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिसाउन नहुने भन्दै मागपत्र अघि सारेको बताए। उनले यस अभियानमा संविधान सभाभित्रका सबै थारु सभासद्को समर्थन रहेको बताए।

माग पत्र यस्तो :
– पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लादेखि सुर्खेत उपत्याका, दाङ देउखुरी, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुदै पूर्व झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भूभागलाई मात्र समेटेर तराईमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्दछ ।
– संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यदेखि स्थानीय सरकारका तल्लो इकाई (गाउँपालिका) का सदस्य समेतको निर्वाचन वर्तमान निर्वाचन आयोगले समेत सुझाएको विधि बहुसदस्यीय सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्ने ।
– संघीय प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशहरुबाट सिट संख्या निर्धारण हुनु पर्दछ ।
– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरिदा जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनतालाई विशेष महत्व दिनु पर्दछ ।
– राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी हुनु पर्दछ ।
– न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिदा तीन तहको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
– संवैधानिक आयोग, कुटनैतिक निकाय, सेना, प्रहरी, निजामति, न्याय लगायत सबै सार्वजनिक संयन्त्रको प्रत्येक तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक रोजगारी तथा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
– अवशिष्ठ अधिकार प्रदेशलाई दिइनु पर्दछ । साथै अधिकार सम्पन्न थारु संवैधानिक अयोगको व्यवस्था गर्ने ।
– संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरे अनुसार साथै अन्तरराष्टिय श्रम संगठन महासंघी नं। १६९ अनुसारको आत्मनिर्णको अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।