जातीय पहिचानसहितको संघीयता, संघीतासहितको संविधानको मागलाई लिएर जनजातिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । मानवअधिकारवादी तथा जनजाति नेता पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बिहीबार राजधानीमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन’ नाम दिइएको नेतृत्वले जनआन्दोलन २०६२/६३ ताकाको ‘आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति’को स्वामित्व लिएको घोषणा गरेको छ । जनजाति र सरकारसित यसअघि विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताहरूको समेत स्वामित्व लिने जनाइएको छ ।
‘सार्वभौम नेपाली नागरिकले २ सय ५० वर्ष लगातार एकलजातीय उत्पीडन सहे,’ गोंगबुस्थित तमु छोंजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को सभाकक्षामा भएको घोषणासभामा तुलाधरले भने, ‘अब फेरि पनि राज्यको शक्ति एउटै समुदायको एकलौटी नहोस् । मुलुकको राजयशक्ति विभाजन पहिचानसहितको संघीयतामा हुनुपर्छ । यो आन्दोलन जनजातिको मात्र होइन, उत्पीडनमा परेका दलित, मधेसी, महिलालगायत सबैको साझा आन्दोलन हो ।’
आन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महासंघअन्तर्गतका विभिन्न जातीय संगठनहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादी, संघीय समाजवादी पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट), खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायत दलहरु रहेका छन् । त्यसैगरी नेकपा-माओवादी, संघीय लिम्बुवान पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दलहरु रहेका छन् । ‘यो सम्झौताहीन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो,’ नेकपा-माओवादी नेता सुरेश आलेमगरले भने, ‘जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी नभएसम्म हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।’
आन्दोलन घोषणा भेलामा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, तमुवानका अगुवा खगेन्द्रजंग गुरुङ, कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर गुरुङ, मल्ल के सुन्दर, ओम गुरुङ, एमाओवादी नेता गोपाल किराती, नेकपा-माओवादी नेता देव गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डण्डु शेर्पा, महासचिव तथा सभासद पेम्बा भोटे, पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, पूर्वमहासचिव परशुराम तामाङ, जनजाति अगुवा मन्जुल याक्थुम्बा, किरात राई यायोक्खाकी अध्यक्ष यशोदा राई, स्टेला तामाङ, लाहुर्निपकी अध्यक्ष शान्तिकुमारी राईलगायत रहेका थिए ।
आन्दोलन घोषणापत्रमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दसवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहका उपलब्धीका रुपमा धर्मनिपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी राज्य पुनःसंचना संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चान पहिचानका विरुद्ध भएका र हुनसक्ने षडयन्त्रहरुप्रति गम्भीर हुँदै ऐतिहासिक उत्पीडान र बहिस्करणमा परेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार र परिवर्तनको निम्ति सशक्त राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ । आन्दोलनका निम्ति केन्द्रीय संयोजन समिति, प्रदेश, जिल्ला संयोजन समिति गठन भएको छ । आन्दालनको विधि, आचारसंहितासमेत उल्लेख छ ।
इकान्तिपुरबाट साभार