लक्की चौधरी–  बसुदेवपुर –८, बाँके बस्ने ७२ वर्षिय सलारु बगवान तीन कठ्ठा जग्गाको मोहीहक पाउन १० वर्षदेखि अदालतको तारेख धाइरहेका छन्। जग्गाधनी प्रेमकुमारी कुर्मीले बाली भराइ मोही निष्काशन गरीपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बगवानलाई मोहीबाट निष्काशन गरियो। मोहीबाट निष्काशनमा परेपछि बगवान पुनरावेदन गरे। पुनरावेदनको अठार महिनापछि बगवानको पुनः मोही कायम भयो। जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत धाउँदा बगवानको ५० हजार बढी रुपैयाँ खर्च भयो। त्यस्तै, अदालतको तारेखमा ३० हजार बढी रुपैँया खर्च गरे। दुईछाकको जोहोगर्न समस्या रहेको उनको परिवार तारेख धाउँदा झन टाटपल्टिएको उनको दुःखेसो छ।
गनापुर –३ बाँके की भगनी कहार (८०) बाजे–ससुराका पालादेखि स्थानीय मालिकको ११ कठ्ठा जमिन जोत्दैआएकी छिन्। २०६१ सालमा जग्गाधनीले बालीमुद्दा दिएपछि उनको तारेख बोक्नेकाम शुरुभयो। तारेखमा जाँदासमेत जग्गाधनीले हप्काउने र तर्साउनेगरेको उनको आरोप छ। तीन भागको एकभाग लिन जग्गाधनीले दवाव दिंदैआएको बताउने भगनीले आधा हिस्साका लागि लड्दै आएको बताउँछिन्। त्यसका लागि कहारले मोही बाँडफाँडका लागि १२ वर्षदेखि मुद्दा लड्दै आएकी छिन्। भूमिसुधार र जिल्ला अदालतको तारेखमै उनले लाखौं खर्चेकि छिन्। यद्यपि आफ्नो अधिकार नलिइ नछाड्ने उनको प्रयास यथावतै छ।
बनकट्वा –३ पेडारी (बाँके) बस्ने श्यामल थारु पनि मोहीहकका लागि १६ वर्षदेखि कानूनी लडाई लडिरहेका छन्। स्थानीय विश्वनाथ श्रेष्ठको ४४ कठ्ठा जमिन उनले २०५६ देखि जोतिरहेको बताउँछन्। जग्गाधनी श्रेष्ठले गत आठवर्ष अघिदेखि थारुलाई बालीमुद्दा लगाएपछि उनले तारेख बोक्न बाध्य भए। पेशाले श्रेष्ठ वकिल भएकाले सर्वोच्चसम्म मुद्दा लडी थारुलाई सुकुम्बासी बनाएर छाड्ने चेतावनी दिदैआएको थारुले सुनाए। थारुले भूमिसुधार र जिल्ला अदालतको तारेखमै लाखौं खर्चिसकेका छन्। जोताहा किसानकालागि न्यायदिने निकाय कहीं नभएको थारुको गुनासो छ।
बेला –४ बाँके निवासी बुद्धिराम चौधरी (६१) ले २०६२ देखि भूमिसुधार कार्यालयमा तारेख धाइरहेका छन्। चौधरीसँग एक विघा र १० कठ्ठाको मोहीहकको दुईवटा अलग–अलग प्रमाणपूर्जा छ तर नियमित जग्गा जोत्न पाइरहेका छैनन्। मोही जग्गाको आधा हिस्सा पाउने आशमा उनी २०३५ देखि अदालत धाइरहँदा लाखौं खर्चेका छन्। प्रमाणपूर्जा भएको जग्गा जोत्नजाँदा जग्गाधनीले ज्यानमार्ने धम्की दिएपछि उनले जग्गाजोत्न सकिरहेका छैनन्। “जग्गा जोत्न पाएको छैन, प्रमाजपूर्जा भएर के गर्ने, अहिलेसम्म अदालत धाइरहेको छुँ के हात लाग्छ थाहा छैन” चौधरीले पीडा सुनाए।
यी त जोताहा किसानका केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। अरुको जग्गा जोतेर गुजारा गरिरहेका हजारौं जोताहा किसानको हालत अहिले योभन्दा फरक छैन। आफ्नो पुर्खाले दुःखले जंगल, बुट्यान फाँडी बनाएको जमिन विभिन्न कारणले खोसिएर, घरबाससमेत जग्गा मालिकको जमिनमा बनाई सधैं अरुको जमिनमा जोतिनेहरु नै मोही जोताहा किसानको रुपमा चिनिन्छन्। आफ्नो जमिन नभएर अथवा कमभएर खानपुग्ने अवस्था नहुँदा अरुको जमिन जोतेर कमाउने जोताहा किसानले मोहीहक पाउने व्यवस्था भूमिसुधार ऐन २०२१ ले गरेको थियो। तर २०५३ पुस २४ मा भएको सो ऐन  संशोधनपछि जोताहाको अधिकार खोसियो। उनीहरु भू–दास र सुकुम्बासीमा परिणत हुन बाध्य भए। मोहीले आधा हिस्सा पाउने ०६४ चैत मसान्तमा तत्कालिन सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
राज्यले भूमिसुधार समस्यालाई न्यायोचित ढंगले समाधान नगर्दा गरिब र धनीबीचको खाडल झन ठूलो बन्यो। उपयुक्त भूमि तथा कृषिसुधार काम हुननसक्दा खाद्य संकट बढेर आयो। अन्न भण्डाररुपी जग्गालाई वस्तीले ढाक्दैगएको अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्य पनि हास्यास्पद लाग्छ। जोताहाको जमिनमा स्वामित्व नहुँदासम्म न त उत्पादन बढ्छ न जोत्नेहरु न्याय नै पाउन सक्छन्। ऐनमा मोहीले जोतेको आधा हिस्सा पाउने व्यवस्था भएपनि मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड प्रक्रिया रोकिएपछि भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनी र मोहीबीच आपसी समझदारीमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको छ। तर यो घट्ना एकदम न्यून छ। जग्गाधनीको तजबीजमा हुने सो काम जमिन्दार पोस्ने अभियनकोरुपमा चिनिन्छ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका निमित्त प्रवक्ता कृष्णराज विसीले जग्गाको दोहोरो संहिता हटाउन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म सो संशोधन भएर नआएको जानकारी दिनुभयो। असोज महिनामै दिइएको सो प्रस्ताव संशोधन भएर नआउँदासम्म मोहिको समस्या समाधान हुन नसक्ने प्रवक्ता विसीको भनाई छ। जग्गाधनीको जग्गा लामो समयदेखि मोहीले जोत्दैआएको र मोही भएबापतको अस्थायी प्रमाणपूर्जासमेत प्राप्तलाई उसले पाउने सहयोग र राहतको विषयमा मोही र जग्गाधनीबीच विवाद भइरहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो।
जग्गाधनी र मोही मिलेर आएको अवस्थामा काम सजिलैसँग अहिले पनि भइरहेको छ तर त्यस्तो उदाहरण निकै कम रहेको प्रवक्ताको भनाई छ। जग्गाधनीले जग्गा जोतेबापत आधा जग्गा दिन नमान्ने र मोहीले जोतेको जग्गामा मोहीयानी हक खोजेकाकारण दुवैपक्षबीच लामोसमयदेखि द्वण्द्व चल्दैआएको प्रवक्ता बिसी स्वीकार्नुहुन्छ। ऐन प्रष्ट नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट कामकारवाही जारी रहेको दावी गर्नुहुन्छ।
भूमिहिन मोही जोताहा किसानले आफ्नो अधिकारका लागि लडेको दशकौं दशक बितिसकेको   छ। भूमिहिनहरु सुरक्षित आवासको खोजीमा छन्। जोताहा किसानहरु निर्भयसाथ जग्गा जोत्न पाउनुपर्ने, जोतेको जग्गाको आधा हिस्सा पाउनुपर्ने मागमा छन्। २००७ सालदेखि भूमिसुधारको कुरा उठिरहेको भएपनि वास्तविक जोताहा किसानले अझै भूमि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख ओम देवकोटाले भूमि समस्या समाधानका लागि राज्यले सही नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्दासम्म आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो। भूमिसम्बन्धी नीति नै अस्पष्ट रहेको उहाँको बुझाई छ। यस्तै, नायवसुब्बा कृष्णप्रसाद रिजालले जग्गाधनी र मोहीले हकहिस्सामा आपसी मिलापत्र गरेर समस्या समाधान गर्नेगरेको भएपनि त्यस्तो घट्ना निकै न्यून रहेको बताउनु हुन्छ।
भूमिअधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले ०५३ देखि ०६४ सम्म करिब २१ हजार मोहीले मोहियानी हक प्राप्त गरेको भएपनि अहिले सो कार्य पूर्णतः रोकिएको बताउनुहुन्छ। जोताहा किसानले जोत्ने जग्गाको आधा जग्गा जग्गाधनीबाट प्राप्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि ०६४ यता त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको बुझाई छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागुगरी जोताहा किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने आश्वासन विभिन्न दल र सरकारले दिएपनि सो अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले जोताहा किसानहरु मर्कामा परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ।
भूमिसुधारका लागि आयोगहरु गठन भई त्यसले प्रतिवेदन समेत बुझाउँदा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्तगर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अब बन्ने नयाँ संविधानमा मोहियानी हकको सुनिश्चित् व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क राख्नुहुन्छ। जोत्नेलाई जग्गाको मालिक बनाउनुभन्दा नजोत्ने, जग्गा बाँझोराखेर बस्नेलाई जग्गा मालिक बनाउने नीति खारेज हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सोका लागि भूमिअधिकारमञ्चको तर्फबाट नियमित सरकारलाई दवाव दिइरहेको उहाँको भनाई छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ ले सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३३ ले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधारको परिकल्पना गरेको भएपनि सोको कार्यान्वयन छैन। भाग ३ को मौलिकहक अन्तर्गतको धारा १८ (३) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताकोहक हुनेछ उल्लेख गरेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ (१) ले राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वको चर्चा छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को धारा ११ ले समुचित भोजन, लत्ता कपडा, आवास तथा समुचित जीवनस्तरको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।