काठमाडौं- राप्रपा नेपालले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले होटल र्याडिसनको एक कार्यक्रमबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीलाई मुलुकको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरे। राप्रपा नेपालले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा तराई-मधेस र आदिवसी जनजातिलाई कसरी समेटेका छन्? केही बुँदाहरु हेर्नुस:
– मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा ब्यापक रुपले भौतिक विकास पूर्वाधार खडा गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्गको बाँकी रहेको निर्माण सम्पन्न गर्ने, मेची-महाकानी रेलमार्ग निर्माण गर्ने र विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने।
– मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा सुविधा सम्पन्न औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगीकरणमा जोड दिइने।
– मिथिला, भोजपुरी र अवधि संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि संस्कृति प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान खडा गरिनेछ।
– थारु सांस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यन्वयन गरिनेछ।
– जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको बृहत् केन्द्रका रुपमा विकास गरिने।
– मधेसी समुदायका जनतालाई सुरक्षा अंगलगायत राज्यको विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता कायम गरिने।
जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षणसहितको विशेष ब्यवस्था गरिने।
– मधेसमा दलित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुको कक्षा ८ देखि माथि पढ्ने बालिकालाई निशुल्क साइकल उपलब्ध गराइने।
– जनसंख्याको अनुपातमा मानव विकासको एकीकृत राषट्रिय सूचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत कायम नभएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षणसहितको विशेष ब्यवस्था गरिनेछ।
– यस्तो आरक्षणको सुविधा आर्थिक तथा समाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरिनेछ।
– लिम्बुवान लगायत सबै प्रमुख जातिगत क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान र विकासको निमित्त राप्रपा नेपालले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
– मुस्लिम समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रबर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ। मदरसाहरुको विकास र आधुनिकीकरणका लागि राज्यको तर्फबाट सहयोग गरिनेछ।
– काठमाडौं-हेटौंडा जोड्ने सुरुङ मार्ग, तराईको मेची-महाकाली हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं-तराई फास्टट्र्याक, कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्ग जस्ता यातायातको सञ्जाल निर्माण गर्ने।
– विर्तामोड, बिराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भक्तपुर, नेपालगन्ज, पोखरा, वीरेन्द्रनगर, धनगढीलाई महानगरको रुपमा ब्यवस्थित र योजना ढंगबाट विकास गर्ने।
– निजगढमा काठमाडौंको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
समग्र घोषणा पत्रमा यस्तो छ:
२०६२–०६३ आन्दोलनपछिको मार्गचित्र असफल भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले वैकल्पिक मार्गचित्रसहितको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र, संघीयताको मार्गचित्र असफल भएको भन्दै संवैधानिक राजतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र लोककल्याणकारी उदारवादी आर्थिक व्यवस्थामा जानुपर्नेमा जोड दिए।
‘सकारात्मक परिवर्तन’को नाममा दिएको चुनावी घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय रुपको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
थापाले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने सक्ने शासकीयस्वरुप हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवधारणामा राप्रपा नेपाल भएको बताए।
एकै व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकालमात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ। कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरे। दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था घोषणा पत्रमा गरिएको छ। तल्लो सदन २ सय ७ सदस्यीय जन प्रतिनिधिसभा र ७० सदस्यीय माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने छ। ७५ जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुने एक सदस्य र प्रत्येक २ लाख जनसंख्यामा सामानुपातिकतर्फ १ सभासद निर्वाचित हुनेछन्। माथिल्लो सदनमा ६० स्थानीय निकाय तथा जनप्रतिनिधि सभा र १० जना मन्त्रिपरिषदले नियुक्त प्रस्ताव गरेको छ।
१० वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, १५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र ३० वर्षमा विकसित देश दाँजो नेपाललाई पुर्याउने दाबी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई केही सयममा लागि लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्नेलाई ल्यापटपको व्यवस्था, बालिकाको हकमा ५ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा र १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्यायनको व्यवस्था गर्ने छ। पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङको पूर्व रुपमा अन्त्य गर्ने, पूर्व पश्चित रेलमार्ग निर्माण, काठमाडौं जुम्ला सडक मार्गजस्ता योजनाअघि सारेको छ। नेपाल बन्दजस्तो आन्दोलनको कार्यक्रम कहिले पनि नराख्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको छ।
सञ्चार माध्यमप्रति गुनासो
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाललाई स्थान नदिएको भन्दै थापाले सञ्चार माध्यम प्रति गुनासो व्यक्त गरेका थिए।
घोषणा पत्रका केही प्रमुख बुँदाहरु :
* काठमाडौंमा ३ वर्षभित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला बनाइनेछ।
* नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ। मौजुदा कानुनमा सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आगामि १० वर्षसम्म करमुक्त बनाइनेछ।
*मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेसागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधानको उचित प्रबन्ध गरिनेछ।
* जातीय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद् र छुवाछुतलाई दण्डनीय तुल्याइनेछ। जातीय आधारमा छुवाछुत वा विभेद्को ब्यवहार गर्नेलाई कानु बमोजिम सजाय गरिने५।
* मधेसमा दलित था गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दामाथि पढ्ने बालिकालाई निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
*थारु सांस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यन्वयन गरिनेछ।
* अपांगहरुलाई शिक्षा र ब्यावसायिक सिप दिने तथा सार्वजनिक स्थललाई अपांगमैत्री बनाउन जोड दिइनेछ।
* पाँच वर्षभित्रमा सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरिनेछ।
* आधुनिक प्रविधिमा युवाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क ल्यापटप उपलब्ध गराइनेछ।
* काठमाडौंमा ३ वर्षभित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला बनाइनेछ।
* नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ। मौजुदा कानुनमा सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आगामि १० वर्षसम्म करमुक्त बनाइनेछ।
*मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेसागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधानको उचित प्रबन्ध गरिनेछ।
* जातीय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद् र छुवाछुतलाई दण्डनीय तुल्याइनेछ। जातीय आधारमा छुवाछुत वा विभेद्को ब्यवहार गर्नेलाई कानु बमोजिम सजाय गरिने५।
* मधेसमा दलित था गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दामाथि पढ्ने बालिकालाई निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
*थारु सांस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यन्वयन गरिनेछ।
* अपांगहरुलाई शिक्षा र ब्यावसायिक सिप दिने तथा सार्वजनिक स्थललाई अपांगमैत्री बनाउन जोड दिइनेछ।