काठमाडौँ- सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आवका लागि कृषि उत्पादन र उपात्दकत्व वृद्धि गर्न बीसवर्षे कृषि विकास रणनीति र दस वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। प्राङ्गरिक र रासायनिक मल, बीउ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरणका लागि अनुदान दिन रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ। प्राङ्गारिक मल र कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। 
खाद्यान्न न्यून हुने दुर्गम २६ जिल्लामा मल र बीउ ढुवानीमा दिइँदै आएको अुनदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसबाट कृषकले समयमै मल, बीउ र प्रविधि प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ। कृषिमा व्यावसायिक लगानी आकर्षित गर्न सिँचाइ,कृषि सडक, ऊर्जा, प्रशोधन केन्द्र र शीतघर जस्ता पूर्वाधार गर्न बजेटले व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि आगामी वर्ष रु एक अर्ब ७५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कम्पोस्ट मलको उत्पादन र उपयोग बढाई माटाको उर्वरा शक्तिमा सुधार ल्याउन गोठ सुधार कार्यक्रमलाई ४० जिल्लामा विस्तार गरिने बजेटको लक्ष्य छ।

तराई मधेसमा सञ्चालित मकै उत्पादन अभियानलाई १६ जिल्लामा विस्तार गर्ने र आगामी आवदेखि मध्यपहाडी जिल्लामा बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने छ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा तीन सय पावर लिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको र सोका लागि आवश्यक बजेट समेत मिलाइएको छ। प्याजको सुरक्षित भण्डारका लागि पथलैया, बुटवल र नेपालगन्जमा भेन्टिलेटेड शीतघर निर्माण गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पश्चिमाञ्चलका आठ जिल्लामा सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिने तथा स्याउ, अनार, कागती र केरामा आत्मनिर्भर हुने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य छ। स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागु भएका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउ रोप्ने र तीन वर्षसम्म हुर्काउने कृषकलाई प्रतिवर्ष प्रतिबोट रु एक सयका दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अलैँची खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र धनकुटाका कृषकलाई सहयाग पुर्याइउने लक्ष्य लिइएको छ। महउत्पादक कृषकलाई मौरी, मौरीघार र मौरीपालनसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराइने छ भने चेपाङ समुदायको परम्परागत पेसाका रूपमा रहेको चिउरीको मह उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई सहयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रबाट खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न गाईभैंसीमा खोरेतविरुद्ध खोप ल्याउने कार्यक्रमको विस्तार गरिने छ। गाईभैंसी, भेडा, बाख्रा र बङ्गुरको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
पशुनश्ल सुधारका राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रमलाई ४० जिल्लामा विस्तार गरिने छ। गैह्रखाद्यान्नमा आधारित पशु आहार उत्पादन गर्न फरेज मिसन कार्यक्रम २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई २१ जिल्लाबाट विस्तार गरी ३२ जिल्लामा पुर्या इएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा रहेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई आगामी आवमा १५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
साना तथा सहकारी सिँचाइ कार्यक्रम ७५ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। तराई र मध्यपहाडमा माछा उत्पादनका लागि थप चार सय ७० हेक्टरमा तीन हजार पोखरी निर्माण गर्न कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सोअर्न्तगत १८ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ।
व्यावसायिक कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न तालिम, प्रविधि र बीउ पुँजीको व्यवस्थासहित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। फलफूल, तरकारी र पशुको व्यवस्थित बिक्री वितरणका लागि आगामी आवमा तोकिएका थप एक सय स्थानमा सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाको सहभातिामा कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र तथा थोक बजार स्थापना गरिने छ।
उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ स्थापना गरिने छ। बर्डफ्ल्यु रोगका कारण हुने नोक्सानीबाट किसानलाई राहत पुर्याछउन सरकार र कुखुरापालक किसानको सहभागितामा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धनका लागि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १९ जिल्लामा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लामा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्यानउन मागमा आधारित पाँच सय आयोजनालाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। रासस