लक्की चौधरी– थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चित्ताको मागगर्दै थारु अगुवाहरुले थारु संयुक्त संघर्ष समिति पुनः व्यूँताउने निर्णय गरेका छन्। थारु सामाजिक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको सोमबार यहाँ बसेको बैठकमा त्यस्तो निर्णय गर्दै नयाँ संविधानमा थारु अधिकार सुनिश्चत्ताकालागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको ठहर पनि बैठकले गरेको छ। २०६४ देखि २०५९ सम्म विभिन्न आन्दोलन गरी सरकारसँग सम्झौता गरेका थारु संघर्ष समिति सोपछि निस्क्रिय थियो।
राज्यले थारुहरुसँग विगतमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिँदै नयाँ चरणमा थप उपलब्धीका लागि पनि राज्यलाई दबाब दिनेगरी आन्दोलन चर्काउने तयारी थारुहरुको छ। विगतमा भएको विभिन्न चरणको आन्दोलनताका तत्कालीन सरकारले थारुसँग अधिकार दिनेगरी पाँचवटा लिखित सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
संयुक्त संघर्ष समितिलाई कुनै दलको भातृसंगठन भन्दा पनि थारुको साझा सबालका लागि सामूहिक रुपमा संघर्ष गर्ने तयारी थारु अगुवाहरुको छ। थारु सभासद रुक्मिणी चौधरी, अमनलाल मोदी थारु, मानपुर चौधरी, थारु अगुवा लक्ष्मण थारु, मिनराज चौधरी, चन्द्रनारायण थारु, खड्क चौधरी, गीता थारु चौधरी, रमेश थारु, मधुसुदन चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी लगायतको सहभागितामा बसेको संयुक्त बैठकले संविधान बन्नेचरणमा रहेकाले दबाबका लागि संघर्ष समितिलाई व्यूँताउनु परेको नेता लक्ष्मण थारुले बताए।
अर्को चरणको बैठकमा संघर्ष समितिमा रहने घटक संगठनहरुलाई सहभागी गराएर दबाबको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी समितिको छ। सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम गर्ने तयारी थारुहरुको छ। संघर्ष समितिमा थारु कल्याणकारिणीसभालाई सहभागिता गराइएको छैन। तर संघर्षको कार्यक्रम गर्दा सभा र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको समन्वयमा अगाडि बढ्ने बैठकले छलफल गरेको छ।