प्रकटकुमार शिशिर– प्रत्येक दिन कामको खोजीमा १२ सयभन्दा बढी युवाले देश छोड्छन्। दैनिक विदेशमा तीन जना कामदारको मृत्यु हुन्छ। देशभित्र रोजगारीको सिर्जना नभएपछि विदेशिने कामदारले रेमिट्यान्समा योगदान पुर्यातए पनि २०७० साललाई वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि सुखद मान्न सकिन्न। कामको खोजीमा विदेशिने कामदारलाई गाउँदेखि शहरसम्म र म्यानपावर कम्पनीदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म ठग्ने क्रम बढिरहेको छ। सरकारले खुल्ला गरेका १ सय ९ देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा विदेशिने कामदार विभिन्न हन्डर खाँदै गन्तव्यमा पुगे पनि त्यहाँ उनीहरूको अवस्था सुखद छैन। गत वैशाखदेखि फागुनसम्म कामको खोजीमा ४ लाख ४६ हजार २ सय ६२ जना कामदार विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। चैतको अन्तिम सातामा पनि ३० हजारभन्दा बढी विदेशिसकेका छन्। त्यस्तै वैशाखदेखि चैत २२ गतेसम्म विदेशमा मृत्यु हुने कामदारको संख्या ८ सय ४५ पुगेको छ। विभिन्न देशमा पुगेका कामदारको विभिन्न कारणले मृत्यु संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

वर्ष २०७० कामदारका लागि सधैँको वर्षजस्तै रहे पनि त्यसबाहेक नीतिगत र सेवाका हिसाबले पनि उतारचढावपूर्ण रहेको पाइन्छ। बेलायतको प्रख्यात पत्रिका ‘गार्जियन’ले कतारमा नेपाली कामदारको अवस्थाको विषयमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टले नेपालको वैदेशिक रोजगारी, कामदारको अवस्थाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै चर्चामा ल्यायो। सन् २०२२ मा हुने विश्वकपको तयारीका लागि व्यापक कामदार लिएको कतारले कामदारको शोषण गरेको, जोखिमका काममा लगाएको रिपोर्टमात्र ‘गार्जियन’ले सार्वजनिक गरेन, प्रत्येक हप्ता मृत्यु हुने नेपाली कामदारको दयनीय अवस्था पनि प्रस्ट्यायो। यसले गर्दा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशबाट कतारको विरोध सुरु भएपछि कतारले कामदारको सुरक्षा, हकअधिकार, सेवासुविधामा थप ध्यान दिने बतायो पनि।

अख्तियारको आँखा
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्यापक ठगी, घुस लेनदेन र ‘सेटिङ’ गरेर कामदारलाई विदेश पुर्याकउने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको घटना पनि २०७० सालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा चर्चित विषय बन्न पुग्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत कागजपत्रलाई आधार मानेर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा गत चैत पहिलो हप्ता वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित नौ जनालाई पक्राउ गर्योी। यसअघि पनि भदौ र असोजमा २१ जना कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो।
अख्तियारले विभागका निर्देशक चिरञ्जीवी अधिकारी, शाखा अधिकृतहरू कुमारप्रसाद पोखरेल, गम्भीरसिंह विष्ट, लवराज जोशी, बाबुलाल रेग्मी, नायव सुब्बाहरू भीमबहादुर बस्नेत र लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना, कम्प्युटर अपरेटरद्वय सञ्जीव नेपाल र सुशील शाक्यलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले पुस २८ मा कतारका लागि १ सय ९ जनालाई र माघ ३ गते दुबईका लागि ६३ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिँदा अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको छ। अध्यागमनका कर्मचारीले आफ्ना सहकर्मीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गरेर काम ठप्प गर्दा विदेशिने कामदार प्रभावित भएका थिए। विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागले गत भदौमा पनि कागजपत्र नमिलेको भन्दै ३ सय ७५ जना कामदारलाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको थियो। अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि विभाग कर्मचारीहरूले कामदारलाई दुःख दिएको व्यवसायीको भनाइ थियो। कतार, साउदी अरब, दुबईलगायत मुलुकमा रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई भिसामा उल्लेख भएको भाÈा, काम, सेवासुविधा आदि विषयमा आवश्यक कागज नमिलेको भन्दै फर्काइएको थियो। विभागले दिएको स्वीकृतिअनुसार नै रोजगारीमा जानबाटै रोकेपछि समय–समयमा कामदारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्।  सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा आन्दोलनसमेत भएको थियो।
त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागसँग इलेक्ट्रोनिक भिसा हेर्ने संयन्त्र र प्रविधि नहुँदा मंसिरमा वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका तीन सय जना कामदार विमानस्थलबाट फिर्ता भएका थिए। विभिन्न म्यानपावर कम्पनीबाट दुबई जान लागेका कामदारहरूको इलेक्ट्रोनिक भिसा भए पनि त्यसलाई रिड गर्ने मेसिन नभएको र वेबसाइटमा भए पनि कर्मचारीले हेर्न नजानेका कारण अध्यागमनका कर्मचारीले कामदारलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदिएका थिए।

मलेसियामा सास्ती
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियामा अवैधानिक कामदारलाई धरपकड गर्ने अभियानले सयौँ नेपाली कामदारसमेत प्रभावित भए। मलेसियाले पटक–पटक गरी करिब सात सय नेपाली कामदारलाई पक्राउ गरे पनि थोरैमात्र नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराएको छ। धरपकड गरेपछि एक सातामा प्रक्रिया पुर्यानएर स्वदेश पठाउने भने पनि नेपाली दूतावासलाई कुनै जानकारी नदिई सात महिनाभन्दा बढी विभिन्न जेल र सेन्टरहरूमा नेपाली कामदारलाई राख्दै आएको  छ।  यसैक्रममा चैतको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री डा. अहमद जालिद हमिदीले नेपालका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको भेटमा मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका कामदारमाथि भएको धरपकडमा पक्राउ परेका नेपाली कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने बताए।
त्यस्तै, मलेसिया सरकारले भिसा लगायतको शुल्क बढाएको विरोधमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पुसमा नेपालस्थित मलेसिया दूतावास घेराउ गरे। नेपालस्थित मलेसिया दूतावासले एजेन्टमार्फत नेपाली कामदारलाई अनधिकृत रूपमा रकम उठाएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा दूतावास घेराउ गरिएको थियो। विभिन्न बहानामा कामदारसँग रकम बढाउँदै एजेन्टमार्फत उठाएको भन्दै संघले विभिन्न चरणको संघर्षको कार्यक्रमसमेत गर्योम। संघले बेस्टिनेट, फोसा, मलेसियन भीएलएनले विभिन्न बहानामा पैसा उठाएको भन्दै विरोध गरेको थियो।

कोरियाको चेतावनी
ईपीएसमार्फत कोरिया गएका कामदार अवैधानिक बस्ने क्रम बढेपछि दक्षिण कोरियाले नेपाललाई अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल नगरे ईपीएसमार्फत कामदार नलिनेसमेत घोषणा गर्योप। कोरियामा सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ को ईपीएस परीक्षा दिएर २२ हजारभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन्। कोरियामा ४ वर्ष १० महिनासम्म बसेर काम गर्ने नियम भए पनि नेपाली कामदार अवधि पूरा भए पनि समयमा नै स्वदेश नफर्केपछि कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवाले नेपालमा रहेको ईपीएस शाखालाई आगामी दिनमा नेपाली कामदारको कोटा घटेर नेपाली कामदार लैजान नसकिने जनाएको थियो।

छवि सुधार अभियान
२०७० सालमा वैदेशिक रोजगारीमा केही सुधारका पहल पनि थालनी भयो। कुनै बेला घुसको अखडाको रूपमा चिनिने वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गर्योा। अख्तियारले समेत चासो दिँदै आएको विभागको काम–कारबाही पछिल्लो पटक परिवर्तन हुँदै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन थालेपछि म्यानपावर व्यवसायी र कामदारले परिवर्तनको अनुभव गर्न थाले। विभागमा महानिर्देशक भएर गएका कृष्णहरि पुष्करले आक्रामक योजना लागू गर्दै विभागको सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल गरेपछि सेवाग्राहीले परिवर्तन महसुस गर्न थालेका हुन्। विभागले सञ्चालन गरेकोे ‘अपरेसन डे पोगो’ अन्तर्गत विभागमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम लागू भएका छन्। विभागले कानुनविपरीत काम गर्ने ४२ वटा म्यानपावरलाई कारबाही गरेको छ। त्यस्तै, आठ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई खारेजसमेत गरेको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो ठगी र अनियमितता हटाउन विभागले देशव्यापी रूपमा मोबाइल शिविर सञ्चालन गरी सेवाग्राहीमा चेतना प्रसार गर्दै  म्यानपावर कम्पनीमा नियमन गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अपराध तथा गुनासोको छिटो व्यवस्थापन गर्न ‘र्यावपिड रेस्पोन्स टिम’ समेत सुरु भएको छ।
०००
विदेशिएका कामदारले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ। आर्थिक वर्षको सात महिनामा ३ सय ११ अर्ब ९१ करोड रेमिट्यान्स मुलुकमा आएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ३४ अर्ब ९८ करोड रेमिट्यान्स आएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पाँच सय अर्ब रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरिएको छ।