दिल बहादुर चौधरी।
‘दिल देखो काला कुटिल देखो चाल, मुहसे बोले मीठ बोली हो,
मुहसे बोले मीठ बोली रे दैया, बोलीसे मन्तर लगावै हो’
यो थारु भाषाको धमार गीत हो, अर्थ हो, ‘दिल कालो छ, चाल कुटिल छ तर मुखले राम्रो बोल्दछ, मोहनी लगाउँदछ ।’ अहिले थारुहरु यही गीत गाइरहेका छन् । थारु भाषामा एउटा भनाई छ, नियत भला तो सब भला, नियत बुरा तो सब बुरा । अर्थ हो, नियत ठिक भए, सब ठिक हुन्छ, नियत गलत भए, सब गलत हुन्छ । आज ब्यबस्था बदलिएको छ, अबस्था उही छ । रुप परिबर्तन भएको छ, सार उही छ । यसले प्रमाणित गर्दछ कि नीति बनाउनेहरुको नियत अहिले पनि ठिक छैन । अहिले पनि जाति, क्षेत्र, नातागोता, ईष्टमित्र, चाकरीदारहरु नै सत्ताको नजिक पुग्ने र पुगाउने कार्य भैरहेको छ । नेताहरुको कथनी र करणीमा फरक छ ।
कुरा हो बाम बचपनाको । कैलालीको मसुरियामा प्रदेश सभा र प्रतिनीधि सभा चुनाव २०७४ मंसिर २१ अगाडि थारु लोकतान्त्रिक संघ र थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले बाम गठबन्धनका तर्फबाट थारु भाषामा लेखिएको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गरेका थिए । पत्रकारहरुलाई बोलाई प्रतिबद्धता पत्र सार्बजनिक गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, माओवादी प्रदेश न.ं ७ का ईञ्चार्ज एवं प्रतिनीधि सभाका सांसद लेखराज भट्ट । बचपना कुरा थियो, क्रमश ः प्रदेशको नाम थारु शब्द समावेश गरी राख्ने, प्रदेशको राजधानी धनगढी÷अतरीया बनाउने, प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्रीमध्ये एउटा थारु जातिलाई दिइने, २५ देखि ३०% मन्त्री थारु जातिलाई दिइने, थारुहरुको बाहुल्यता रहेको
गाउँपालिका-नगरपालिकामा स्थानिय स्वायत्तता दिइने, राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३ जना थारुलाई लगिने, प्रदेश नं. ७ मा निजामति कर्मचारी, शिक्षा आयोग, सेना, प्रहरी लगायतका सेवामा २५% थारुलाई अवसर दिइने, ताल तलैया र बनको ९०% आय थारु जातिको बिकासमा खर्च गरिने, प्रदेश न.ं ७ को उच्च अदालतमा कम्तिमा २०% थारु न्यायाधीशको ब्यबस्था गरिने, कम्तिमा २ जिल्लामा थारु सिडिओको ब्यबस्था गरिने, प्रहरीका उच्च पदमा समानुपातिक समावेशी गरिने आदि ।
आशा र बिश्वासमा पुस्ता बिताइरहेका भोले थारुहरु चुनावमा लागे पनि, जिताए पनि । जितिसकेपछि बीरमान चौधरीको चर्चा पनि भयो । किन कि माओवादी र एमालेका भातृ संगठनद्वारा जारी प्रतिबद्धता पत्रले पनि त्यही भनिरहेको थियो । प्रदेश प्रमुख नियुक्त भैसकेको अबस्थामा थारुले पाउने भनेको मुख्यमन्त्री नै थियो । जब माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य बीरमान चौधरी संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा परेनन्, एकाएक बहस शुरु भयो, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा त्यसकै चर्चा भयो । बहस पार्टीमा मात्रै भएन, गाउँ मोहल्लामा पनि हुन थाल्यो । बहस थारु र पहाडीमा पनि पुगिहाल्यो, किन कि अहिलेसम्म थारुहरुले देखेको, बुझेको परम्परागत शासन शैली भनेको पहाडका मानिस शासक बन्ने, तराईका मानिस रैती बन्ने हो । अर्थात देशमा पहाडी पुलिस, पहाडी सिडिओ, पहाडी न्यायाधीश, पहाडी नेता, पहाडी मन्त्री, पहाडी प्रधानमन्त्री, पहाडीले कानुन बनाउने, लागू गर्ने, जाँच्ने सबकुछ ।
गणतन्त्रमा पनि परम्परागत पंचायती शासन शैली, कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन बन्दा पनि उही शासन शैली । उही सोंच, उही ठगी धन्दा । केको घोषणा पत्र, केको प्रतिबद्धता पत्र, केको बोल, कबोल, केको बाचा ? जहिले पनि सोझा निमुखा जनता झूठको शिकार । उही पुराना शासकहरुको बिगबिगी । भन्ने भन्दा सुन्नेको, गर्ने भन्दा देख्नेको लाज । थारु भाषामा एक उखान छ– “लाज न सरम, कुक्कुरके जलम” । बहुमत पुगेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री वा राज्यको कुनै पनि निकायको प्रमुख बनाउने अधिकार सम्बन्धित दलको हुन्छ रे ! अचम्मको तर्क ! साधारण मान्छेले यो नबुझेको कहाँ हो र ! तर यथार्थ के पनि हो भने राज्यको कुनै पनि निकायको प्रमुख बनाउँदा आम सरोकारको पनि बिषय हुन्छ, बन्छ । साथै यो दलभित्र लोकतन्त्र छ कि छैन ? दलभित्र समानुपातिक सहभागिता छ कि छैन ? भन्ने बिषय पनि हो । समानुपातिक सहभागिताको कुरा अरु ठाउँमा उठ्ने र पार्टीमा नउठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
अर्को कुरा, यो एमाले र माओवादीको आफ्नो प्रतिबद्धता थियो । थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु नागरिक समाज वा कुनै अधिकारवादी संगठनको दवावमा आएको थिएन । एमाले र माओवादीकै सल्लाहमा आएको थियो । तर प्रतिबद्धता जाहेर गरे र लत्याए । प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने कार्यले दुइटा कुरालाई सूचित गर्दछ । पहिलो एमाले र माओवादीकाले योजनाबद्ध रुपमा भोट बटुल्नका लागि मात्र थारु लोकतान्त्रिक संघ र थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई प्रयोग गरेका थिए भन्ने । दोश्रो माओवादीमा रहेका थारुहरुको प्रतिबद्धता लागू गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि दलमा उनीहरुको केहि चल्दैन, दलभित्र दासत्वको अबस्था छ, तिनलाई कुनै अधिकार छैन भन्ने । यदि पहिलो अबस्था हो भने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यो ठूलो गद्दारी हो, मुक्तिको नामले गठन गरिएको संगठनले यस्तो कहिल्यै गर्नु हुँदैन । दोश्रो अबस्था हो भने अधिकार नभएको भातृ संगठनले समुदायको लागि यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु, मुक्ति गरिदिन्छु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु हुँदैन ।
प्रतिबद्धतालाई लत्याएपछि आज धेरैले भनिरहेका छन्, कृषि कमैयाहरु मुक्त भएको धेरै भैसक्यो, तर राजनीतिक कमैयाहरु मुक्त हुन सकेनन् । ब्यबहारले पनि त्यही देखाइरहेको छ । पहिले थारुवान प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, तमुवान प्रदेश, जातिय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार, सत्तामा पुगेपछि बोलटी बन्द । गणतन्त्र आइसक्यो, आन्दोलनको काम छैन रे ! बिकास र समृद्धि भए पुग्यो, वाह रे सर्बहारा । थारुवान प्रदेश एमाले र काँग्रेसले गर्दा हुन सकेन, संबिधान संशोधन एमालेले गर्न मानेन, हामी त तयारैं थियौं रे ! के गर्न खोजेको हो ? यस्तो भनेर कहिलेसम्म ढाँटिरहने हो ? एमालेसँग एकता हुँदैछ, भोली दोष कसलाई लगाउने हो ?
आज एमाले पहिलो, काँग्रेस दोश्रो र माओवादी पहिलेकै अवस्थामा तेश्रो ठूलो दल भएको छ । यसो किन भयो ? धेरैलाई थाहा छ । यदि एमाले राष्ट्रवादी हुन नसकेको भए यो सफलता हात पार्न मुश्किल थियो । उसले समयमै बुद्धि पु¥यायो र सफलता हात पा¥यो । काँग्रेस माओवादीले बुद्धि पु¥याउन सकेनन्, एमाले जस्तो सफल हुन सकेनन् । काँग्रेस माओवादी, समयमै थारु मधेशीलाई बिखण्डनकारी भन्न सकेको भए, तराईलाई अलग प्रदेश बनाउन दिइयो भने देश बिखण्डन हुन्छ भन्न सकेको भए उनीहरुको यो दुदर्शा हुने थिएन । दोहोरा चरित्र प्रदर्शन गरेकै कारण उनीहरु न त पहाडको हुन सके, न त तराईको ।
काँग्रेस अझै गल्ती गर्दैछ । प्रचण्ड माओवादी, ढिलै भए पनि राष्ट्रवादको बाटो स्वीकार गरी एमालेसँग एकिकरण गर्दैछ । यो प्रचण्ड माओवादीको लागि गर्बको बिषय हो । प्रचण्ड चाहे भने प्रचण्ड माओवादी र एमाले एक हुने निश्चित छ । दुई बाम एकठाम हुन सक्यो भने परम्परागत शासन शैली पनि स्थापित हुने र लामो अवधिसम्म शासन सत्ता बामको हातमा रहिरहने सम्भावना प्रबल छ ।
तर बिचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने माओवादीका लागि प्रचारित राष्ट्रबाद उपयक्त छ वा छैन ? उ राष्ट्रबादी भएर उसले उठान गरेका सवालहरु पुरा हुन्छन् वा हुँदैनन् ? सबलाई थाहा भएको कुरा हो कि माओवादीले पहिलो दशक (०५२ सालदेखि ०६२ सम्म) मगर, थारु, राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, मधेशीलाई अधिकारको बारेमा सिकायो, थारुवान, मगरात भन्दै करिब १७ हजार मान्छे मर्न र मार्न लगायो । दोश्रो दशक (०६३ देखि ०७३) मधेशी आन्दोलन ठिक छैन, थरुहट आन्दोलन ठिक छैन, दबाउनु पर्दछ भन्यो र दबायो । सत्तामा पुग्यो, उत्पीडितहरुमाथि शासन ग¥यो । तेश्रो दशक (०७४ देखि ०८४) शुरु भैसकेको छ, उ थारुवान, मगरात, लिम्बुवान खम्बुवानको कुरा छोडिसकेको छ । यो दशकमा उ थारुवान, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवानलाई दफनाउने (दाह संस्कार गर्ने) करिब करिब निश्चित छ ।
थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र लोकतान्त्रिक थारु संघ, ३७ बुँदे भारी भरकम प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, जितिसकेपछि त्यसलाई लत्याउनु र प्रतिनीधि सभाका सांसद एवं माओवादी ७ न.ं प्रदेशका ईञ्चार्ज लेखराज भट्ट दरिलो गरी मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा उभिनु त्यसैको संकेत हो । यसो भन्दा ७ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा सांसद त्रिलोचन भट्टको बिरोध गरिएको होइन, नेता र दलको गलत नियत, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप र परम्परागत शासन शैलीको मात्रै बिरोध गरिएको हो । स्थायी सत्ताका हकदार ब्राम्हन, क्षेत्री, ठकुरीबाहेक अरु हुन सक्तैनन् भन्ने गलत सोंचको बिरोध गरिएको हो ।
अहिले यो परम्परावादी सोंचको बिरोध, थारु समुदायबाट मात्रै भएको छैन, तमाम ब्राम्हन, क्षेत्री, ठकुरीहरुबाट पनि भएको छ, जुन खुशीको कुरा हो । अहिलेको अबस्थामा गणतन्त्र र संघीय शासनलाई मजबुत बनाउने हो, देशमा बिकास गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने हो, आपसमा सदभाव कायम गर्ने हो भने सबैबाट हृदयदेखि नै अन्याय र अत्याचारको एक स्वरमा बिरोध हुनै पर्दछ । सबैले सबैको अधिकारको लागि बोल्नै पर्दछ ।
त्यसैले यथार्थ कुरा के हो भने ०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको आन्दोलन, १७ हजारको बलिदानी, पुरानो शासन सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि भएको होइन । आमूल परिबर्तनका लागि भएको हो । पुरानो बोली ब्यबहार, शासन शैलीमा सुधार गर्नको लागि भएको हो ।
निकाससहितको बिकासको लागि हो । आम जनताको पहिचान र सम्मानको लागि हो, सन्तुष्टीको लागि हो । प्रतिबद्धता हावामहल वा चुनाव आउँदा बिछ्याउने भ्रमजाल वा बाम बचपना होइन, यो लिखित सार्बजनिक कबुलियतनामा पनि हो । यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु पर्दछ । प्रतिबद्धताको हुर्मत लिने कार्य कसैबाट हुनु हुँदैन । दलहरु जे बोल्दछन्, त्यो गर्दछन्, जे गर्न सक्दछन्, त्यति मात्र बोल्दछन् भन्ने कुरा दलहरुले नै प्रमाणित गर्ने हो । यो राज्य सबैको लागि हो, राज्य जातिबाद, नाताबाद, क्षेत्रबाद भन्दा माथि छ भन्ने कुरालाई दलहरुले नै प्रमाणित गर्ने हो । प्रतिबद्धतालाई यदि दलहरुले जनतासँगको मजाकको रुपमा लिने र अथ्र्याउने हो भने आगामी दिनहरुमा घोषणा पत्र जस्तै प्रतिबद्धता पत्रको काम हुने छैन, करार पत्र वा करारनामा वा अरु यस्तैखाले नयाँ शब्द खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । तर ईमान्दारीबिना करारनामा होस् वा संबिधान होस्, ब्यबहारमा उतार्न सम्भव हुँदैन, धन्यवाद !