सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै थरुहट तराई पार्टी नेपालले विरोध जनाएको छ। अध्यक्ष भानुराम चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तीन दलीय सिन्डिकेटमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। पार्टीले सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सम्झौताविरपरीत निर्वाचत मिति घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ।
‘संविधान संशोधन विधयेकलाई हामी आन्दोलनरत् पक्षसँग राजनीतिक सहमति र संवाद एवं सम्झौता गरी परिमार्जनसहित पारित नहुन्जेल कुनै पनि निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं। सरकारको गलत निर्णयको विरोध गर्दै थरुहट तराई पार्टी नेपाल र माग मुद्दा मिल्ने मोर्चाहरुसँग सहकार्य, कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी गर्दै सशक्त संघर्षमा होमिन बाध्य भएको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
पूर्ण प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुस्
सदियौंदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेद्मा पारिएका यो मुलुकका आदिवासी थारु, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायत उपेक्षित जाति, वर्ग, लिङ, क्षेत्रका जनताहरु आफ्नो आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय र अधिकार संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्दै संघर्षरत् रहेकै बेला उनीहरुको माग मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नै नगरी सरकारको स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने निर्णय नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। तीन दलीय सिन्डीकेटमा गरिएको सरकारको बदनीयतपूर्ण निर्णयप्रति हामी खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
थरुहट तराई पार्टी नेपाल सम्बद्ध रहेको संघीय गठबन्धनसँग २०७३ श्रावण १९ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सम्पन्न ३ बुँदे सम्झौता विपरीत, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मेधसी, मुस्लिम, दलित आदि आन्दोलनका क्रममा सरकारसंग भएका विभिन्न सहमती सम्झौतालाई सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती लादिएको संविधानको धारा ५६ (५) विपरीत तथा संविधानको निर्दिष्ट सिद्धान्त, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरुको संख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी अवैज्ञानिक, अधुरो र अपुरो प्रतिवेदनको आधारमा घोषणा गरिएको यो स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली जनताको चाहना र हित विपरित रहेको हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने हामी पनि निर्वाचनको पक्षपाति हौं तर बहुमतको दम्भमा जबर्जस्ती लादिएको कालो संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संघर्षकै क्रममा निरकुंश शाहकालीन शैलीबाट सरकारले निर्वाचनको तिथि मिति मात्रै घोषणा गरेर मुलुकको निकाश दिन सक्दैन बरु यसले नयाँ द्वन्द्वको बृजारोपणको गर्ने निश्चिन्त छ। सरकारको यो अपरिपक्क एवं अदूरदर्शी निर्णयले मुलुकलाई द्वन्द्वात्मक मुठभेडमा धकेल्ने कार्य गरेको छ। अतः मुलुकको वास्तविक समस्याको समाधान नगरी निर्वाचन गर्नुको कुनै तूक र औचित्यचतता छैन।
यसर्थ थरुहट आन्दोलनको १३ बुँदे र संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे मागलाई टेकेर संघीय गठबन्धन, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच गरिएको ३ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम थरुहट, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित आदि आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका झुठा मुद्दा खारेजी तथा आममाफी, शहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति लगायत सरकार आफैद्वारा मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगो नलगाई प्रस्तावित गरिएको स्थानीय तहका निर्वाचनले यो मुलुकको वास्तविक समस्याको साधान गर्न सक्दैन।
अतः संविधान संशोधन विधयेकलाई हामी आन्दोलनरत् पक्षसंग राजनीतिक सहमति र संवाद एवं सम्झौता गरी परिमार्जन सहित पारित नहुन्जेल हुने कुनै पनि निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं र सरकारको गलत निर्णयको विरोध गर्दै थरुहट तराई पार्टी नेपाल र माग मुद्दा मिल्ने मोर्चाहरुसंग सहकार्य, कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी गर्दै सशक्त एवं शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिन बाध्य भएको छ। अबको संघर्षलाई निर्णयमा पुर्या उनका लागि नेपाली जनसमुदायमा सक्रिय साथ समर्थन र सहयोगका लागि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अपील गर्दछौं।
भानुराम थारु
अध्यक्ष
थरुहट तराई पार्टी नेपाल
केन्द्रीय कार्य समिति