उन्नती चौधरी।

लैंगिक हिंसाविरूद्ध १६ दिने अभियान विश्व व्यापी सुरु भएको छ । अभियानलाई सफल पार्नको लागि महिला अधिकारकर्मीहरु विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवशको रुपमा मनाउदै आइरहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक अवस्था र साँस्कृतिक मुल्य मान्यताका कारण हिंसाको स्वरूप फरक होला । तर लिंगको अधारमा हुने हिंसा विश्वव्यापी नै छ ।

नेपालमा हिंसाको स्वरुप हेर्ने हो भने नेपालको कानुनले महिला र पुरुषलाई समाबेश गरेर संविधानमा कानुनी नीति नियम बनाएको छ । एउटा बच्चा आमाको कोखबाट जन्मन साथ यौनांग स्पष्टरुपमा नखुलेको समान्य बच्चा भन्दा व्यवहार फरक रहेकोले उनीहरु आफूलाई समलिंङगी, तेस्रो लिंङगी, दुई लिंङगी, अन्तर लिंङगीमा वर्गिकरण गरेका छन् । तर उनीहरु समान्य मान्छे जस्तै आफूहरुलाई राज्यले आत्मसम्मान नगरेको महशुस गदैछन् । उनीहरु समाजमा आफ्नो पहिचानको खोजी गर्दै गर्दा परिवारबाट नै वहिष्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरु आफूलाई सार्वजनिक स्थलको शौचालयले समेत हिंसा गरिरहेका महशुस गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सुदुरपश्चिम क्षेत्र भरि ७ हजार तेस्रो लिंङगीको तथ्यांक रहेपनि खुलेर आउनेको संख्या १ सय ५० जना मात्र छन् ।

आफू अन्तर लिंगी भएको खुलासा गर्दै निशान्त रेग्मी भन्छन् ‘म १३ वर्ष सम्म छोरी भएर हुर्के । पछि मेरो शरिरको बाहिरी बनावट पुरुष जस्तै भयो र म सबैको नजरमा पुरुष भए ।’ मेरो अहिले दाह्री जुंगा छ । तर यौनांग भने महिलाको जस्तो छ । उनले पुनः थपे ‘म बाहिर हिडडुल गर्ने क्रममा शौचालय जानु परे एकदमै अप्थ्यारो हुन्छ । किनकी शौचालय महिला र पुरुष भनेर छुट्टयाएको हुन्छ । मेरो शारिरीक वनावट पुरुष जस्तै छ । तर म पिसाब गर्नु परे बसेर गर्छु जसले गर्दा पुरुष लेखिएको शौचालयमा गएर पनि म भित्रको सिटमा पिसाब फेर्नुपर्छ । बाहिर निस्कदा दिसा गरेको भन्दै १० रुपैया माग्छन् । म ५ रुपैयाको लागि हरेक पटक बहस गर्नुपर्छ । तर म रुपैयाको लागि होईन बरु आफ्नो पहिचानको लागि बहस गर्छु ।’

तेस्रो लिंङगीको रुपमा जन्म लिई सकेकालाई उनीहरुको अभिभावकले आफ्नो ईज्जत र प्रतिस्थामा आच आउने डरले आफ्नो बच्चाहरुको पहिचान खुलाउन नचाहेकै कारण त्यस्ता व्याक्तिहरुको भविष्य नै अन्धकार बनेको छ । उनीहरु आफ्नो लागि भन्दा पनि समाज, घर परिवारको लागि बाच्नुपर्ने, आफ्नो इच्छालाई त्यागेर अरुलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । संविधानको धारा १८ मा ३२ वटा समानताको मौलिक हक उल्लेख रहे पनि उनी आफूलाई विभिन्न अधिकारबाट बन्चित गरिएको, विभेद भएको महशुस गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान र अन्य भनेर नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहे पनि सुदुरपश्चिममा अहिले सम्म १ जना मोनिका शाहीले नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको तथ्यांक छ ।

तेस्रो लिंगी मात्र होईन विश्वमा महिला माथि हुने हिसाको तथ्याकं हेर्ने हो भने हरेक तीन जनामा एक महिलाले जिवनमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा खेप्न बाध्य भएका छन् । चाहे त्यो घरभित्रको हिंसा होस या सार्वजनिक स्थालमा होस । महिला कुनै ठाउँमा सुरक्षित भएको महसुश गर्न पाएका छैनन् ।

युएन ओमनकी कार्यकारी निर्देशक फुम्जाइल म्लाम्बो न्गुका भन्छिन् ‘हामी घरमा सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ, सडकमा सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्न पाउनुपर्छ, बिद्यालय जान पाउनु पर्छ, काम गर्न र सुरक्षित रूपमा बजार जान पाउनुपर्छ, फिल्म हेर्न जान पाउनुपर्छ ।’ यो भनाइले महिला घरभित्रदेखि सार्वजनिक स्थलमा असुरक्षित भएको प्रमाणित गर्छ ।

नेपालमा पनि महिला सबैभन्दा धेरै घरभित्रै असुरक्षित भएको तथ्याङ्क रहेको छ । नेपाल प्रहरीको विवरण अनुसार २०७२÷०७३ मा ९ हजार भन्दा बढि महिला आफ्नै परिवारका सदस्य र आफन्तबाट पीडित भएको बताउछन् । नेपालमा यौन हिंसा, बलात्कार बेचविखन, बोक्सी, छाउपडी जस्ता हिंसा विद्यमान छ ।

महिला माथि हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्ने न्यायिक संयन्त्र नभएका पनि होईन्न तर हिंसा पीडित महिलले न्यायिक निकायबाटै हिंसा खेपीहरेको महशुस गरिरहेका छन् । सरकारले नेपाल प्रहरी कार्यालयमा देशैभरी २७० वटा महिला तथा वालवालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर अधिकाशं केन्द्रमा महिला प्रहरी छैनन् । कतिपय केन्द्र त यस्ता छन् कि पीडित महिलालाई राखेर कुरा गर्ने ठाउँको समेत अभाव रहेकोले पीडित आफ्नो गुनासो लिएर त्यो ठाउँ सम्म पुग्ने वातावरण नै बन्दैन ।

पछिल्लो अवस्थामा धेरै घटना मिलापत्र भएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । गैर सरकारी संघ संस्थाको भनाई अनुसार पीडित स्वयम एक्लै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने हिम्मत गर्दैन् । किनकी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडित एक्लै गएको बेला गर्ने व्यवहार महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वा व्याक्तिसंग सोही कार्यालय जाँदा गर्ने व्यवहार एकदमै फरक रहेको बताउछन् । उनीहरु भन्छन् सुनुवाई गर्ने निकाय नै “तिमी एउटा महिला हौ । मिलेर बस यदि मिल्ल सकेनौ भने भोली कहाँ जाने आखिर जाने ठाउँ नै त्यही हो” भन्दै मिलापत्र गराएर फर्काउने चलन हाबी भएको छ । र फेरी फेरी उही घटना दोहोरीएको उदाहरण हामी सामु अन्गिति छन् ।

नेपालमा लिंगको अधारमा रहेक दिन हिंसा खेपीरहेकाहरुले आफू बाँच्ने कुनै विकल्प नै देख्न छोड्छन् र अन्तत उनीहरु सानो विवादमा पनि आत्म हत्या गर्छन् । यदि तिनीहरुको जिवन शैलीको ईतिहास खोतल्ने हो भने त्यो पक्कै पनि आत्महत्या नहोला बरु हत्या भएको प्रमाणित गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो नेपालको कानुनी कार्यन्वय गर्ने निकाय फितलो अनुसन्धानको कारण प्रया घटना आत्महत्या भएको प्रमाणित हुन्छ । कैलाली जिल्ला भित्रका तमाम घटना हत्या भएको विभिन्न प्रमाण हुदा हुदै पनि आत्महत्या भएको प्रमाणित गरिएको छ । जसले गर्दा पीडित आफू न्याय नपाएको महशुस गर्न बाध्य छन् ।

नेपालमा हिंसापीडित महिलाको उजुरी लिने संस्था तमाम छन्, तर ती महिलालाई तत्काल चाहिने सरंक्षणको अभाव पनि उत्तिकै मात्रमा छ । हिंसा पीडित महिलाको लागि अवास गृह नहुनु हिंसा पीडितको लागि ठूलो समस्या हो ।

हुन त हिंसा पीडित महिलाको संरक्षणका लागि सरकारले १७ वटा जिल्लामा सुरक्षा आवास गृह स्थापना गरेको छ । तर घरेलु हिंसा पीडितका लागि स्थापित यी आवास गृहमा ४५ दिन मात्रै राख्ने व्यवस्था छ । घरबाट निस्केकी महिला ४५ दिन पछि फेरी कहाँ जाने ? नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार महिला माथि हुने सवै भन्दा धेरै घरेलु हिंसा र त्यस पछिको यौन हिंसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ हजार ९० वटा यौन हिंसाका घटना रहेको तथ्यांक छ । यी पीडित महिला सुरक्षित स्थिान खोज्न कहाँ जाने ? नेपालको तराई जिल्लामा दिनानुदिन बोक्सीको आरोपबाट घर निकालिएका छन्, मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन्, आगोले जलाईएका छन्, मलमुत्र खुवाई विभिन्न यातना दिएको सामाचार सुनिरहेका हुन्छौ, दाईजोका कारण विभिन्न यातना दिएको सामाचार रहेक दिन सुन्नु परेको छ । छाउपडीको घटना जगजाहेर नै छ । यस्ता खाले पीडित महिलाको लागि आवास गृह कहाँ खोज्ने ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कूनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यदि त्यस्तो कार्य गर्ने व्याक्तिलाई कानून बमोजिम दण्ड वा सजाई हुनेछ । र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानुनको कार्यन्वयन कस्ले गर्ने ? यदि कार्यन्वयन गर्ने हो भने कहिले गर्ने ? यस्ता प्रश्नको खोज नीति यो अभियानले गरयो भने पीडितले न्याय पाएको अभाष हुन्थ्यो होला ।

त्यसैले महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने सम्बन्धीत संघ संस्थाले यो १६ दिने अभियान भरि औपचारिक कार्यक्रम गरेर बजेट सकाउनु भन्दा बरु एउटा उदाहरणीय काम गरे जाति होला । जुन कामले हिंसापीडित महिलाले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकोस् । होईन भने अभियान अभियानमै सिमित हुन्छ, पीडित झन झन पीडित बन्दै जान्छन् र पीडक मोटाउदै जानेछ सबैलाई चेतना भया । [email protected]