दिलबहादुर चौधरी।

२०७३ साल भाद्र २२ गते कैलाली जिल्लाको जनपुस्तकालय धनगढीमा बार एशोसियशन कैलालीको आयोजनामा उच्च अदालत कहाँ राख्ने ? भन्ने बिषयमा अन्तक्र्रिया डाकिएको थियो । यो पंक्तिकारलाई पनि निम्तो थियो । साँचो मनले काम गरे पनि थारूहरुको कुनै सुनुवाई नहुने यो ठाउँमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न मनमा खेलिरहेको थियो । अनि अधिबक्ता मित्र जसले मलाई निम्तो दिएका थिए, उनलाई फोन गरें ‘कार्यक्रम कति बजे हो मित्र ?’ उनले जवाफ दिए, ‘११ बजे हो, तर म बिशेष कामले आज जखोर ताल वरिपरी घुमिरहेको छु ।’ अनि अर्का अधिबक्ता मित्रलाई फोन गरें, सोधें उनलाई । उनले जवाफ दिए ‘कार्यक्रम ११ बजे हो, तर म ढिला भैसकें, आज म जाँदैन ।’ म निर्णयमा पुगें, जसले मलाई निम्तो दिए, उनी नै अनुपस्थित हुँदैछन् भने किन जाने ? म नजाने निर्णयमा पुगें । साँझ पख ‘थरुहट संघर्ष समिति’ का प्रबक्ता माधव थारूलाई फोन गरें, जानकारी मागें । उनले उच्च अदालत पहाडमा राख्नुपर्छ भनी आवाज उठाएको कुरा बताए, साथै आफूले उपस्थिति रजिष्टरमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर आएको बताए । बिहान हुँदा पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो कि थारू कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सल्लाहकार प्रभातकुमार चौधरी र थरुहट आन्दोलनका प्रबक्ता माधव थारूले उच्च अदालत पहाडमा राख्नुपर्ने वकालत गरे । पढेर मलाई खुशी लाग्यो । कहिले काहीं सल्लाह नगरे पनि पीडित आत्माहरुको आवाज एउटै निस्कने रहेछ भन्ने लाग्यो ।

वर्षौदेखि तराईबाट पहाड ठगिएको छ । पहाडमा बिश्वबिद्यालय, मेडिकल कलेज, ठूला अस्पताल कहिल्यै बन्न सकेनन् । बिश्व बिद्यालय, मेडिकल कलेज सबै तराईमा बन्यो । समाज सेवाको नामले चिनिने राजनीति ब्यापारको रुपमा चिनिन थाल्यो । नेता र राजनेताहरु ब्यापारीमा रुपान्तरित हुन पुगे । बर्षौदेखि काम गरिरहेका तलबी कर्मचारीले देशको राजधानीमामा घर लाउन सकेनन् । समाज सेवा गर्ने नेताको सहजै घर बन्न पुग्यो । जसको काठमाण्डौमा घर बन्न सकेन, उसको घर तराईका सदरमुकाममा जरुर बन्यो । चुनावको बेला पहाड उक्लने र अरु बेला तराईका सदरमुकाम र राजधानी बस्ने कार्य, नेताहरुको दायित्व नै बन्यो । बिकट पहाडी ३ जिल्लालाई छाडेर सब भन्दा दक्षिणमा पर्ने चौथो जिल्ला कंचनपुरमा महाकाली अञ्चल अस्पताल, बिकट ४ पहाडी जिल्लालाई छाडेर सब भन्दा दक्षिणमा पर्ने पाँचौ जिल्ला कैलालीमा सेती अञ्चल अस्पताल बनाइयो । जब कि महाकाली अञ्चलका ४ जिल्लाका सबै जनताका लागि कंचनपुर जिल्ला पायक पर्दैन । न त सेती अञ्चलका ५ जिल्लाका सबै जनताका लागि कैलाली जिल्ला पायक पर्छ । तर यो समीक्षाको बिषय हुन सकेन । उच्च अदालत, तराईमै राख्नुपर्ने शासक जातिहरुले आवाज उठाए । तर ०७३ भाद्र २९ गते सरकारले उच्च अदालत डोटीमा राख्ने निर्णय गर्यो । राजधानी पनि कैलालीको अत्तरीयामा राख्ने कुरा उनीहरु चलाइरहको छन् । बिशेषतः यो कुरा कंचनपुर र कैलालीका धनाद्य, नबधनाद्यहरु जो तराई र पहाडमा सदाबहार शासन गर्दछन्, उनीहरुबाट आइरहेको छ । पहाडका बहुसंख्यक निमुखा जनता बोल्न सकेका छैनन् । पछि बोल्छन् वा के गर्दछन् थाहा छैन ।

भन्छन्, मान्छे जहाँ सेवा सुबिधा पाउँदछ, त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ बस्न रुचाउँछ । अहिले सेवा सुबिधाभरी तराईमा केन्द्रित छ । पहाडमा जान सकेको छैन । नेताहरुकै कारण पहाड ओझेलमा परेको छ । बाटोघाटो बन्न सकेको छैन । फलस्वरुप बेरोजगारी समस्या बढेको बढ्यै छ । रोजगारीको लागि बिदेशिने क्रम जारी छ । बिदेशबाट एड्स भित्रिने क्रम पनि रोकिएको छैन । आर्थिक अभावका कारण, बाटोघाटोका कारण बाजुराका मिट्ठू नेपालीहरु मरेको बच्चालाई २१ दिनसम्म पेटमै बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । फेरी पनि शासकहरुको नजरमा पहाडमा सेवा सुबिधा छ । तराईमा छैन, त्यसकारण सेवा सुबिधा तराईमै ल्याउनु पर्छ रे ! उनीहरुलाई राजधानी पनि कैलालीको अत्तरीयामा चाहियो रे ! अचम्मको स्वार्थ ! के अत्तरीया पहाडका ७ जिल्लाका लागि वा तराई पहाडका ९ जिल्लाका लागि पायक पर्ने स्थानमा छ ? अत्तरीयामा राख्दा ७ वा ९ जिल्लाका जनतालाई सुबिधा हुन्छ ? उनीहरुलाई न्याय हुन्छ ? न्याय र मानवताको हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै पनि ब्यक्ति तराईमा राजधानी बनाउनु पर्दछ भनी वकालत गर्नै मिल्दैन । राजधानी भन्ने कुरा सबै जनताका लागि बिच भागमा पर्ने, पायक पर्ने स्थानमा हुन जरुरी हुन्छ ।
पायक पर्ने, सबैका लागि बिचमा पर्ने स्थान भनेको डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका हुन सक्छ, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका हुन सक्छ वा अछामको साँफेबगर हुन सक्छ । यी ३ स्थानमा पनि दिपायल सिलगढी नगरपालिका भौगोलिक बनावटले राजधानी बन्ने खालको देखिंदैन, हावापानीको हिसाबले डडेल्धुरा राजधानी बनाउन मिल्ने सही स्थान हो । तर त्यहाँ हवाई अड्डा बनाउने स्थानको कमी छ । यो हिसाबले अछामको साँफेबगर एकदम उपयुक्त ठाउँ छ । बजार नजिक नदी, हवाई मैदान र त्यससँगै जोडिएका स्थानहरुमा पनि शहर बिस्तार गर्न सकिने स्थान छ । त्यसकारण हाम्रा पुर्खाले जे गरे, त्यही हामीले गर्नै पर्दछ भन्ने मान्यतालाई यतिबेला त्याग्नै पर्दछ । न्याय र मानवताको हिसाबले बिकट पहाडका ७ जिल्लालाई पायक पर्ने, ७ जिल्लाको बिच स्थानमा पर्ने स्थानलाई राजधानी बनाउन पहल गर्नुपर्दछ । यसमा थारू समुदायको पूर्ण समर्थन रहन्छ ।

सबैलाई थाहा छ, थारू समुदाय पहिलेदेखि दुःख कष्ट झेल्दै आएको समुदाय हो । राज्यले थारूहरुलाई एकलौटी रुपमा पेलेपनि यो समुदाय सबैको पीरमर्का बुझ्दछ । यो समुदाय अहिले पहाडका उत्पीडित जनसमुदायको पक्षमा छ । केहि पूर्बधनाद्य, बिर्तावाल र अहिलेका नबधनाद्यहरुबाट पहाडका उत्पीडित जनता र तराईका उत्पीडित जनता पिल्सिएका छन् । यिनकै कारण बिश्वबिद्यालयहरु, ठूलठूला अस्पतालहरु तराईमा छन् । पहाड ठगिएको छ । पहाडमा बिकास जान नदिने, राज्यका सेवा सुबिधामा आफ्नै नातागोतालाई भर्ने र देशलाई सिङ्गापुर, स्वीटजरल्याण्ड बनाउने सपना बाँड्ने काम यिनीहरु गरिरहेका छन् । तराई र पहाडका सोझा जनताहरु साँच्चिकै होला भनी आशमा जिन्दगी बिताइरहेका छन् । यस्ता कुकार्यको बिरोध गर्न अगाडि सर्नेहरु पनि साना साना लोभ लालचका कारण उनीहरुको स्वार्थका शिकार भैरहेका छन् । फलस्वरुप पहाडको बिकास हुन सकेको छैन । अब पनि बिकास हुन गार्हो छ ।

त्यसैले सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने उच्च अदालत पहाडमा राखिने निर्णय भैसक्यो, राजधानी पनि सबैको बिच भागमा पर्नेगरी बनाउनु सक्नु पर्दछ । काठमाण्डौमा बसेका शासकहरुले नाप नक्शा लिएर सबै जिल्लाको बिचमा पर्ने स्थानलाई राजधानी तोक्दा हुन्छ । न्याय र मानवताले त्यही भन्छ । जब उत्तर हिमालका जनता महेन्द्रनगर वा धनगढी आउन सक्छ भने सबैको बिचमा पर्ने गरी राजधानी बनाइयो भने दक्षिण तराईका थारूहरु त्यो स्थानसम्म किन जान सक्दैन ? मज्जाले जान सक्छ । उ बहुसंख्यक जनतामाथि अन्याय हुनेगरी आवाज उठाउन सक्तैन, उठाउन हुँदैन ।

अन्तिममा के भनौं भने राजधानी छिनछिनमा परिबर्तन गर्ने कुरा होइन । राजधानी बनाउन पनि समय लाग्दछ । त्यसैगरी राजधानी सबै जनताको बिचमा पर्ने, आवतजावत गर्न सजिलो हुने स्थानमा राख्नु पर्दछ । तराईका केहि टाठाबाठाहरु जो निरन्तर पहाड र तराईका सोझा जनतालाई ढाँटी खाइरहेका छन्, उनीहरुको आवाजलाई मात्रै सुन्ने काम गर्नु हुँदैन । मानवता र न्यायलाई ध्यानमा राखी राजधानीको छिनोफानो गर्नुपर्दछ । यदि न्याय र मानवतालाई ध्यान दिने हो भने तराईमा राजधानी बनाउन मिल्दैन । जहाँसम्म थारूहरुको सवाल छ, उ भनेको राज्यबाट बहिष्कृत जाति हो । उ मनभित्र युगौंयुगदेखि दुःखदर्द पचाएर बसेको छ । उ प्रादेशिक सीमांकनमै चित्त बुझाएको छैन । एक दशक उ लडिसकेको छ । हुन सक्छ, उसको लडाई अझ दशकौं जान सक्छ । फेरी पनि उ ७ जिल्लाका जनता दुःख नपाऊन्, उनीहरुमाथि अन्याय नहोस्, मिट्ठु नेपालीहरु मरेको बच्चालाई २१ दिनसम्म गर्भमा बोक्न नपरोस् भन्ने चाहिरहेको छ । मानवता र न्यायको लडाईमा उ पहाडका सोझा जनतालाई साथ दिन चाहिरहेको छ । त्यसैले त उ डोटीमा पुनराबेदन अदालत हुँदा रोएन, उच्च अदालत राख्ने निर्णय हुँदा रोएको छैन । ७ जिल्लाको बिच भागमा राजधानी राख्दा पनि रुने छैन, रुने उही केहि ब्यक्तिहरु हुन्, जो सदाबहार पहाड र तराईका सोझा र इमान्दार जनतामाथि शासन गरिरहेका छन् । सबैलाई चेतना भया ।

लेखक थारु नागरिक समाजका अगुवा हुन्।