सरकारले तीन बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरी हालको गतिरोध अन्त्य गर्न वातावरण तयार गरेको भनि भारत सरकारले सो निर्णयको स्वागत गरेको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि कमल थापाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गराएका थिए। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहज हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘राजनीतिक दलहरुलाई तोकिएको समयसिमा भित्र लचिलो भएर संवैधानिक विषयहरुमा संवाद मार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दछैं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘अवस्था सामान्य हुँदै गइसकेपछि दुवै देशको व्यापारमा सुरक्षित र सहज अवस्था आउने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं’, विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ती लगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै संकट समाधानको लागि भारतको विज्ञप्ती सकारात्मक भएको बताएका छन्।
आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेका प्रस्ताव यस्ता छन्:
१. राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा पेश भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
२. प्रदेश सीमांकन सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएको मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुसार संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ। उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवदेन दिनेछ।
३. यसबाहेक नागरिकता लगायतका अन्य मागहरुलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिनेछ।