गीता चौधरी थारू
आत्मसम्मान पहिचान, न्याय, अधिकारलाई संघीय नयाँ नेपालको संविधानमा सुनिश्चितता गराउन र अधिकार सम्पन्न थरुहटथारुवान स्वायत्त प्रदेशको स्थापनार्थ संघर्षरत् थरुहटथारुवान आन्दोलन नेपाली आम जनसमुदायको सक्रिय साथ समर्थन र सहयोगले संघर्षको कार्यक्रम उत्कर्षमा पुग्यो । तर सुखद परिणाम आउन सकेन । आन्दोलनमा शनिको बक्रदृष्टि परे जस्तो छ । पहाडको जनताको मांग जायज लाग्ने तर तराईको मांग नाजायज मान्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । जर्वजस्ती दमन गरेर, बिभेद, असमानताले कहिल्यै पनि सबैलाई एकताबद्ध गर्न सक्दैन । एकरुपता र समानता भएन भने राज्य शान्त र प्रगतिशील हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कारण सदियौंदेखि राज्यसत्तामा एकक्षत्र अधिकार जमाएर बसेकाहरुको ब्राहमणवादी साेंच, चिन्तन हावी छ । त्यस्ता प्रवृत्ति भएका शासकहरु अधिकार खोसिन्छ की भन्ने डरले खोक्रो राष्ट्रियताको नारा दिदैं आवश्यक पर्दा मात्रै बोल्ने थारुहरुलाई बिखण्डनकारी र सामाजिक सद्भाव विगारे भन्दै अभिब्यक्ति दिएर थाकेका छैनन् । अधिकारका लागि सडकमा जनताले स्वतःस्फूर्त उठाएका बुलन्द एवम् सशक्त आवाजलाई सत्ता र सरकार बनाउने खेलमा बेवास्ता गर्दैछन् । । तर थरुहट प्राप्तिको लागि गरिएको आन्दोलनमा थारुमाथि भएको राज्यको बर्वर दमनको बिरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि एक शब्द नबोलेको देख्दा महासंघ पनि सरकारी निकाय जस्तै लाग्न थालेको छ ।
अन्तरिम संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, आदिवासी अधिकारले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुलाई शासकहरुको निर्देशनमा गृह प्रशासनले लत्याउदै लाखौं लाख जनताको चाहना र भावनालाई प्रहरी, सेनाको बन्दुक, गोली, लाठी, बुट प्रहार गर्दै जबर्जस्त कठ्घरामा राखेर थुन्न र दबाउन सकिदैन । गृह प्रशासनबाट सुनियोजित एवम् योजनावद्ध ढंगले गरिएको यस किसिमका दमनकारी हर्कतले जनतालाई अझै सचेत, आक्रोशित बनाएको छ ।
थारुहरुको आफ्नो बिशेषता छ जुन अन्य समुदायमा दुर्लभै पाइन्छ । यो समुदाय जहिले जहाँ पनि समूहमै बस्न मन पराउँछन् । यिनीहरुको बसोबास तथा जनघनत्व तराईमै केन्द्रित छ । उनीहरु सम्पत्तिमा लोभ लालच नगनर्,े श्रमजीवी इमान्दार सोझो साझा जाति हुन् । सिमाङ्कनको नाममा जसरी जनसंख्याको आधारमा चौथों नम्बरमा रहेको थारुहरुलाई टुक्रा टुक्रा पारियो र तिनीहरुको जातीय कलस्टरलाई तोडियो । यो थारुहरुलाई भोट ब्यांकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने नियत हो । चार लाख जनसंख्या भएको कैलाली तथा कंचनपुरका थारुलाई अन्य थारु बसोबास भएका जिल्लासग अलग्याउनु भनेको फुटाउ र राज गर भने नीति हो । प्रदेशको नाममा पुनः थारुहरुलाई कमैया र कम्लहरी बनाउने प्रपञ्च हो ।
राज्य श्वेत आतंकमै उत्रेर जसरी नरसंहार गरेको छ र जसरी जिम्मेवार पक्षबाट गैरअभिब्यक्तिहरु आएका छन् । खोक्रो राष्ट्रियताको गीत गाएर नथाक्नेहरु जातीयताको खाडल बढाउने यिनै नेता हुन्, जसले हचुवाको भरमा सिमाङ्कन गरेका छन् । यता दुई महिना पुग्न लागेको थरुहट आन्दोलनको कुनै सुनुवाई भएको छैन । यसले आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ । आफ्ना कमीकमजोरी पनि खुट्याउने बेला आएको छ । त्यसैले, सुशील कोइरालाको सरकारले थरुहटको मांग सम्बोधन नगरेको खण्डमा नयाँ सरकारको आगमनसंगै दीर्घकालिन योजना बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ ।
अवको योजना
अहिले सम्मको थरुहट आन्दोलन नेतृत्वबिहिन जस्तै थियो । अव त्यसो किमार्थ हुनु हुन्न । अगुवाइ गर्न नसकेपछि थाकसले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय आन्दोलन समिति बनाइनुका साथै क्षेत्रिय आन्दोलन समिति पनि बनाइनु पर्छ । आन्दोलनरत जिल्लामा सम्पर्क ब्यक्ति तोकिनु पर्छ, जसले केन्द्र वा जिल्लाको गतिबिधि सजिलै आदान प्रदान गर्न सकियोस् । थारुको बिरोधी मधेशी होइनन्, खसवादी नै हुन् । मधेशी दलसग सहकार्य गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । आफ्नो सरकार आफै बनाउने तथा थारु युवा दस्ता गठनको तयारीमा अव जुट्नु पर्छ । कैलाली र बर्दियामा त थारु युवा दस्ता गठन पनि भइसक्यो ।
त्यस्तै, जनजागरणको कार्यक्रम लिएर घरदैलोमा पुग्नु पर्छ । थरुहट राज्य प्राप्तिको निम्ति दवाव दिन ब्यापक रुपमा भित्ते लेखन र प्रचार प्रसार गरिनु पर्छ । संबिधान संशोधनको बिषयमा बिबादित धारा उप धाराहरुमा एउटै राय हुनुपर्छ । केन्द्रमा बसेको नेतृत्ववर्ग योजनाबिहिन रहेकोले जिल्ला तथा स्थानिय आन्दोलनकारी आन्दोलनलाई आफ्नै ढंगले हाँक्ने बाध्यता छ । त्यसैले, भन्ने नयाँ ढंगबाट नेतृत्व गठन गरी जिल्ला जिल्लामा गएर अधिकार प्राप्तिको अभियानमा हातेमालो गर्दै अझ बढी शसक्त रुपमा आन्दोलनको तयारी र बिश्वासको वातावरण बनाइनु पर्छ । लर्तरो तालले शासक गल्नेवाला छैनन् ।
लेखिका थरुहट तराई लोकतान्त्रिक परिषदका सचिव हुन्।