बिबिसी– नेपालको सीमासँग जोडिएको बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लाका चार प्रखण्डहरुमा दुई लाखभन्दा बढी थारु बस्छन् । तिनले कैयौं दशकदेखि संघर्ष गरेपछि बल्ल सन् २००३ मा आएर अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिइएको थियो ।
यही क्षेत्रमा उराँव जनजातिका आदिवासी पनि बस्छन् तर यहाँबाट कुनै पनि आदिवासी सांसद हुने कुरा त परै छाडौं बिहार विधानसभासम्म पनि पुगेका छैनन् ।
बिहारमा सन् २००३ पछि तीन पटक विधानसभा र आमचुनाव भइसकेको छ । यस पटक हुने बिहारको विधानसभा चुनावमा पनि कुनै थारु विधानसभामा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
बिहारमा यतिबेला कसरी चुनाव जितिएला भनेर दुई गठबन्धन मैदानमा उत्रिएका छन् । एउटा सत्तारुढ दल भाजपा र उसका समर्थकहरुको समूह छ, जसलाई एनडीए भन्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ भाजपालाई रोक्न लोकप्रिय नेता नितिश कुमारको सक्रियतामा ‘महागठबन्धन’बीच यसपाला चर्को प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ ।
यी दुवै गठबन्धनले कुनै थारुलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । जसका कारण आदिवासीहरुले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । भारतीय थारु कल्याण महासंघका क्षेत्रीय अध्यक्ष हेमराज पटवारी भन्छन्, ‘रिस त उठेको छ तर के गर्ने ? कुनै पनि पार्टीले हामीलाई अवसर नै दिँदैनन् । पार्टी बिनै चुनावमा उठौं भने पनि हार्ने निश्चित छ ।’
यो क्षेत्रमा आदिवासीहरुका लागि कुनै सिट आरक्षण पनि गरिएको छैन ।
सन् २००८ को निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन २००१ को जनगणनाका आधारमा भएको थियो । २००३ मा आदिवासीको दर्जा पाउने थारु समुदायलाई यो सीमांकनले पनि फाइदा पु¥याएन ।
२०११ को जनगणनाको आधारमा सुप्रिम कोर्टले चुनाव आयोगलाई आवश्यकताका हिसाबले क्षेत्र खुट्याउन आदेश दिएको थियो । यही आदेशका आधारमा पनि थारु कल्याण महासंघले आदिवासीहरुका लागि सिट आरक्षित गराउन प्रयास जारी राखेको छ तर यतिञ्जेल सफल हुन सकेको छैन ।
आदिवासी प्रभाव क्षेत्र मानिने पश्चिमी चम्पारण जिल्लाका तीन विधानसभा षेत्रहरुमा वाल्मीकिनगर, रामनगर (सुरक्षित) र सिकटा विधानसभा क्षेत्रहरुमा छ । यसमध्ये वाल्मीकिनगर र रामनगरमा आदिवासी निर्णायक भूमिकामा छन् ।
यस पटक पनि थारु आदिवासी आफ्नो संगठन थारु कल्याण महासंघको ब्यानरमा प्रायः सबै ठूला दलहरुलाई आफूलाई पनि चुनाव लड्ने मौका दिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
पिपरा दोन गाउँका भूपेन्द्रप्रसाद भन्छन्, ‘हामीले थुप्रै पार्टीहरुसँग मिलेर प्रतिनिधित्व गराउनु प¥यो भनेर अनुनय ग¥यौं तर तिनले हाम्रा कुरा सुनेनन् ।’
कंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धी १९ सेप्टेम्बरमा पार्टीको समरसत्ता सम्मेलनमा रामनगर पुग्दा थारुहरुको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित भेट गर्न पुगेका थिए तर उनीहरुको माग पनि सुनिएन ।
२००३ भन्दा पहिले थारुहरु अति पिछडिएका वर्गमा पर्थे तर आदिवासी बनेपछि भने पञ्चायत स्तरमा पनि पछि पर्न थालेका छन् । हेमराज पटवारी भन्छन्, ‘पहिले हामी पञ्चायत चुनावमा अति पिछडिएका वर्गअन्तर्गत आरक्षण पाउने गर्दथ्यौं तर यतिबेला न त हामी अति पिछडिएका पनि रहेनौं र आदिवासी दर्जा पाएपछि त्यसअन्तर्गत पनि आरक्षण पाउँदैनौं । यस्तोमा यतिबेला पञ्चायत स्तरमा पनि पहिलेभन्दा निकै कम चुनिने गरेका छौँ ।’
आदिवासी दर्जा पाएपछि भने थारुहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुन थालेपछि सरकारी जागिरमा भने उपस्थिति बढ्न थालेको छ । खैरहनीका युवा चन्देश्वर महतो भन्छन्, ‘आदिवासी भएपछि हाम्रा लागि अवसर बढेको छ । अब सेना, अद्र्धसैनिक बल, रेल, बैंक तथा बिहार सरकार आदिमा थारुहरुको संख्या पहिलेभन्दा निकै बढी प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ ।’
यतिबेला कुनै पनि ठूला दलले थारुहरुलाई उम्मेदवार नबनाएका कारण अब अर्को चुनावसम्म आफ्नो प्रतिनिधि त्यहाँ पु¥याउन प्रयास गर्नुबाहेक तिनको अन्य कुनै विकल्प छैन । यस प्रतीक्षाका कारण थारुहरु र खासगरी युवा थारुहरुमा असन्तोष बढिरहेको छ ।
चन्देश्वर महतो भन्छन्, ‘हामी यति ठूलो संख्याका मतदाता हौँ भने हाम्रो प्रतिनिधि पनि चाहियो नि ! यस्तो भएन भने एक दिन हामीले पनि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
यस्तै ढाकनी भन्ने ठाउँका अर्का युवा देवराज महतो भन्छन्, ‘हाम्रा समस्या, हाम्रा मुद्दा विधानसभामा राखिदिने कोही छैनन् । यही कारणले हाम्रो विकास प्रभावित भइरहेको छ ।’
थारु बहुल क्षेत्रमा विधानसभा चुनावको अन्तिम चरणको मतदान ५ नोभेम्बरमा भइरहेको छ ।
यस्तो चुनाव वहिष्कार गर्ने कि अथवा कुनै दल बिना नै एक भएर चुनावमा भिड्ने कि अथवा अरु नै किसिमले विरोध गर्ने हो भन्ने निर्णय गर्न थारु कल्याण महासंघले चाँडै नै बैठक गर्ने भएको छ ।