नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले मधेसी, थारु लगायतका सबै समुदायको भावनालाई नसमेटी जारी हुने संविधानले भविश्यमा स्थायित्व नदिने बताएका छन् । मधेसी र थारुहरु बहुमतमा नरहे पनि वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट उनीहरुलाई समेट्नुपर्छ भन्ने भारतको धारणा रहेको राजदूत रायले स्पष्ट पारे ।
मधेसी र थारुहरुको बहुमत नभए पनि नेपालको जनसंख्याको ऐतिहासिक बनावटलाई हेर्न राजदूतले आग्रह गरे । ‘मेरो विचारमा उनीहरु बहुमतमा छैनन्, तर भविश्यमा नेपालको स्थायित्वका लागि यो धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । लचकताका साथ उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनुपर्छ ।’
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको चर्चा भइरहेका बेला राजदूतले लैनचौरस्थित दूताबासमा बुधबार नेपाली मिडियाका केही सम्पादकसँग छलफलको आयोजना गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको मर्मबारे नेपाली मिडियामा सही व्याख्या नभएको गुनासोसमेत गरे ।
तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेको राजदूत रायले बताए । ‘तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति हाम्रो धेरै चासो छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, किन तराईमा यस्तो हिंसा हुन गइरहेको छ ? यसको कारण के हो ?’
राजदूतले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्माको वक्तव्यको व्याख्या गर्दै भने- ‘यदि तपाईले दोस्रो प्याराग्राफ हेर्नुभयो भने त्यहाँ यो प्रश्नको उत्तर दिइएको छ, हामीले भनिरहेका छौं कि सबै राजनीतिक शक्तिहरुले लचकता अपनाउन आवश्यक छ, ‘लचकता’ यो महत्वपूर्ण शब्द हो ।’
अहिले देखा परेका यी द्वन्द्व र अप्ठ्याराहरुलाई छलफल र ‘अधिकतम सम्भव सहमति’का आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विदेशमन्त्रीको वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख भएको राजदूतले व्याख्या गरे । भारतले नेपाली जनतालाई यही सन्देश दिन खोजेको उनले स्पष्ट पारे ।
संविधान निर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वागत गरेको र तराईलगायतका स्थानमा भइरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता जनाएको उनले स्पष्ट पारे । सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई लचकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्नेमा राजदूतले जोड दिए । राजदूत रायले भने- ‘अधिकतम सम्भव सहमति भनेको के हो ? सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नोस् भनेको हो ।’
यो भनाइ आफूहरुको नभएर नेपालकै नेताहरुको म्यासेज भएको उनले दाबी गरे । उनले भने- ‘जति पनि नेपाली नेताहरुले हाम्रा नेतालाई भेटेका थिए, उनीहरुले भनेका थिए कि हामी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौं ।’
राजदूत रायले अघि थपे- ‘धेरैजना नेपाली नेताहरुले हामीलाई भनेका थिए कि यो संविधान सबै क्षेत्र, सबै समुदाय र सवै वर्गको सहमतिमा बन्ने छ जसले नेपालमा शान्ति र सम्वृद्धि ल्याउनेछ ।’