माघ आठ टरेको छ, संविधान आउने म्याद सरेको छ । अब संविधान कुनै पनि मितिमा आउन सक्छ र त्यो मिति कहिल्यै नआउन पनि सक्छ । अब संविधान आउने म्याद खुला भएको छ, आगामी तीन वर्षमा जहिले संविधान ल्याए पनि हुने भो, ल्याउँदै नल्याए पनि हुने भो । ल्याए पनि संविधानसभाको म्याद आजको तीन वर्षमा सकिन्छ, ल्याउँदै नल्याए पनि तीन वर्षमै सकिन्छ ।
माघ आठ टर्नुले कुनै संवैधानिक कानुनी असर पर्ने छैन, तर, असाध्यै ठूलो असर राजनीतिक रुपमा पर्ने छ । अहिलेसम्म राजनीति माघ आठ को लक्ष्मण रेखामा बाँधिएको थियो, अब रेखा भंग भएको छ, बाँध टुटेको छ, सिलसिला टुटेको छ ।
माघ आठ ले हारेको छ, प्रचण्ड बाबुरामले जितेका छन् । घामजत्तिकै छर्लङग देखियो, माघ आठ भित्र संविधान जारी गर्न नदिने कस्सम खाए झैं व्यवहार देखाए उनीहरुले ।
संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले डा. बाबुराम भट्टराईले म्याद गुजार्न, माघ आठ लाई टार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनको बौद्धिक छवीको आलोकमा सुरुसुरुमा उनको अलमल ढाकछोप भयो, तर, दिन बित्दै जाँदा मसीमा चोबलिएको स्यालको रङ उड्दै गएको हालत भयो उनको ।
कांग्रेस एमालेको दुई तिहाईलाई कागजको खोस्टामा परिणत गर्न प्रचण्ड र बाबुराम सफल भए ।
तर, टर्नैपथर्थ्याे माघ आठ
माघ आठमा संविधान ल्याउन कांग्रेस एमाले टुप्पी कसेर लागेका देखिन्थे । एमाओवादी मधेसवादीहरुले कुनै हालतमा संविधान ल्याउन नदिने बुझेर उनीहरु लागिपरेका थिए कि, साँच्चै नै लागिपरेका थिए भन्ने विचारणीय छ ।
माघ आठ टार्ने एमाओवादीको नियतमा टेकेर उसैलाई नङग्याउने कांग्रेस एमालेको रणनीति थियो । त्यसमा कांग्रेस एमाले पनि सफल भए । कांग्रेस एमाले साँच्चै संविधान ल्याउन चाहन्थे भने माघ आठको सेरोफेरोमा देखाएको तदारुकता घटिमा पनि एक महिना सात दिन अघि देखाउनुपर्थ्याे ।
माघ आठमा संविधान जारी गर्न हुन्नथ्यो, अहिले माघ आठले त हार्यो तर लोकतन्त्रले जितेको छ । जनताको रायसुझाव नलिई शीर्ष नेता प्राइभेट लिमिटेडले संविधान जारी गर्छाैं भनेर जनताको अवज्ञा गर्दै आएका थिए ।
कांग्रेस एमालेले त भनेकै थिए, एमाओवादी मधेसवादी पनि केही दिन अघिसम्म ‘माघ आठ मा संविधान जारी गर्नैपर्छ’ भनिरहेका थिए । जारी गर्ने नियत थिएन, यो अर्कै कुरा हो, तर, जनताको रायसुझाव नलिई संविधान जारी गर्छाैं भन्ने हिम्मत शीर्ष नेता प्राइभेट लिमिटेडले कसरी पायो ? विचारणीय छ ।
माघ आठमा संविधान जारी हुनैपथर््यो तर एक महिना जनताको रायसुझाव लिइसकेको अवस्थामा मात्र । सुझाव लिएका थिएनन्, जारी पनि भएन, त्यसैले राम्रो भयो । रायसुझाव लिने प्रतिवद्धता दलहरुले पहिले नै गरिसकेका हुन्, कार्यतालिकामा पनि लेखेका हुन् ।
सत्ताको कम्पन
माघ आठ ट्रयो तर अब नयाँ महाभारत सुरु हुनेछ । माघ नौ गतेदेखि स्थिति पहिलेजस्तो रहने छैन, बूढो बाघले सुनको माला जपेर सिकार गरेजस्तो एमाओवादीले फेरि लचकताको माला जप्नेछ । एमाओवादी अब अर्कै हुनेछ । उसको रणनीति फेरिने छ । किनकि उसको एउटा रणनीतिक लक्ष्य पूरा भएको छ ।
कांग्रेस एमालेको रणनीति पनि अब फेरिने छ । अबका केही दिनमा १९ दलीय गठवन्धनमा सत्ताको कम्पन सुरु हुनेछ भने सत्ता गठवन्धनमा पनि हलचल अवश्य आउनेछ । किनभने राजनीतिको खेल सत्ताको सेरोफेरोमा हुन्छ र त्यो खेल केही समय ढाकछोप गर्न सकिए पनि धेरै दिन ढाकछोप गर्न सकिँदैन ।
नयाँ मिति र कुर्सी
संविधानसभामा चिनकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा अग्नि खरेलले समर्थन गर्दैमा संविधान बन्नेवाला थिएन, तर, त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने पटापट संविधान बनिहाल्छ भन्ने भ्रम फैलाउन कांग्रेस एमाले सफल देखिए । सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा, अर्काे मिति नतोकि माघ ८ गुज्रिएको छ ।
संविधानसभाको कार्यतालिका भनेको यस्तो चिज हो, जो राखे पनि हुन्छ, भत्काए पनि हुन्छ । बारम्बार संशोधन गरे पनि हुन्छ, संशोधन नगरी डष्टविनमा हाले पनि हुन्छ । र, अहिले कार्यतालिका डष्टविनमा हालिएको छ ।
माघ ८ मा आएन भने कहिले आउँछ ? यसको जवाफ कार्यतालिका संशोधन गरेर दिइनुपर्छ । तर, नयाँ मितिको तार गासिएको छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग ।
संविधान जारी हुने माघ आठसम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसपछि अरु (एमाले) ले पाउने पूर्व सहमति हो । अब नयाँ मिति तोकियो भने सुशील कोइरालाको पदीय आयु स्वत त्यो समयसम्म तन्किन सक्छ । यो कारणले माघ ८ को विकल्पको मिति तोकिन तत्काल सम्भव छैन ।
नयाँ मिति तोकिएमा प्रधानमन्त्री पदको भविष्य पनि साथसाथमा निर्धारण गर्नुपर्ने परिवन्द छ । यो परिवन्दको जंजालमा प्रवेश गरेर आफ्ना लागि कुर्सी सुरक्षित गर्ने खेलमा सबै लागेका छन् । त्यसैले संविधान जारी हुने नयाँ मिति वेवारिस बनेको छ ।
सबैले जिते
‘नयाँ संविधान’ नामको फूटलब खेलमा एमाओवादी मधेसवादीले जिते नै, कांग्रेसले पनि जित्यो । जनताले हारे, माघ ८ काे मितिमा हाेइन कि मस्याैदा जनताकाे मा लाने मिति टरेकाे बेला हारे ।
सुशील कोइरालाले पद छाड्नुपर्ने भएन, कहिले छाड्ने भन्ने पनि अनिश्चित भयो, कांग्रेसलाई गजब भयो ।
यो खेलमा एमालेले मात्रै हार्यो । उसले केही पाएन, मुलुकले नयाँ संविधान पाउने मिति टर्यो, एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउने तिथि पनि ट्रयो । अब पाउँछ पाउँदैन भन्न सकिन्न । नयाँ संविधान नै आउँछ आउँदैन भन्न सकिन्न ।
न्युजभित्ताबाट साभार/ तस्बिर : दिनेश गोले/नागरिकन्युजबाट साभार/पहिलो तस्बिर कान्तिपुर दैनिकबाट