काठमाडौं- भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासैनी र भारतीय आयात निर्यात बैंकका डेपुटी म्यानेजर डाइरेक्टर डेभिड रासक्विहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा सो परिणामको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने सो रकम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल सो आयोजनाको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोग रकम परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। जलाशययुक्त उक्त आयोजना विद्युत् बढी माग भएको समयमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो।
यसअघि ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत डा लक्ष्मी देवकोटाले डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्रै तयार हुने जानकारी दिनुभएको छ।
लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको र पूर्ण हुन नसकेको महकाली सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ।
करिब ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। रासस