सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले तराईमा आमहड्तालसहित बन्दको आह्वान गरेको छ। आदिवासी थारू बाहुल्यता रहेका चितवनदेखि कञ्चनपुरलाई स्वायत्त थरुहट प्रदेशसहित तराईका जिल्ला पहाडमा मिसाउन नहुने, पूर्व क्षेत्रलाई कोचिला प्रदेश बनाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ। थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु सभासद् र विभिन्न थारु संघसंस्थाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले तराई क्षेत्र बन्द छ। सीमाङ्कनप्रतिको धारणा तथा आन्दोलनका विषयमा केन्द्रीत रहेर थरुहट तराई पार्टी नेपालका नेता तथा सभासद् गोपाल दहितसँगको कुराकानी पढ्नस्:

थरुहट आन्दोलनको औचित्य के हो?
थरुहट आन्दोलन यस भूगोलमा बस्ने मधेसी, दलित, आदीवासी, बाहुन, क्षेत्रीलगायतको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न थरुहट राज्यको माग गर्दै थालिएको आन्दोलन हो। हाम्रो भूगोललाई टुक्राएर उत्तर र दक्षिण बनाउन खोजिएकाले यस क्षेत्रका जनताको अधिकार वञ्चित हुन नदिन आन्दोलन चलाएका हौं। थारू बाहुल्यता भएका जिल्लालाई अलग-अलग प्रदेशमा राखिए मान्य हुँदैन।

आन्दोलनका मुख्य माग के हुन्?
पहिलो कुरा त सीमाङ्कनको सवालमा पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ। संघीय व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाको सदस्य जनसंख्याको अनुपातमा संख्या र निर्वाचन निर्धारण गर्नुपर्छ। राज्यको हरेक संयन्त्रको प्रत्येक तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

सीमाङ्कनबारे किन विवाद बढेको हो? सभासद् भएर पनि यसको समाधान किन गर्न सक्नु भएन?

सीमाङ्कनका विषयमा चार दलको सम्झौतामा हामी सहमत थियौं। यसअघि सीमाङ्कन गर्दा पहिचान र सार्मथ्यको आधारमा गर्ने सम्झौता भएको थियो। चार दलको सोह्र बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यको कुरा उल्लेख छ। प्रथम मस्यौदाको धारा ६० मा पनि यही कुरा छ। तर, चार दलका शीर्ष नेताले आफ्नो निजी स्वार्थमा अल्झेर सीमाङ्कनको खाका तयार पारे। उनीहरूले सहमति, सम्झौताको उल्लङ्घन गरे। निजी स्वार्थका लागी निर्वाचन क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरेकाले यो अवैधानिक र अवैज्ञानिक भएकाले हामीलाई मान्य छैन। पहिलो संविधान र दोस्रो संविधानमा र प्रथम मस्यौदा सीमाङ्कनबारे पहिचान र सामर्थ्यको कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं। हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौं।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएन भन्ने आरोप छ नि?
हामीले आन्दोलन एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेका छौं। केन्द्रबाट आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न स्पष्ट निर्देशन छ। यसबारे कार्यकर्तालाई पनि सम्झाएका छौं। हामीले संचारगृहका सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग, दूधबाहनलाई निर्वाध गुड्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। यद्यपि कुनै ठाउँमा त्यस्ता गतिविधि देखिएका होलान्। हामी त्यसलाई सुधार्छौं।

बाँके-बर्दिया छुट्याउँदा के असर पर्छ?
यहाँको मूल आदीबासी थारू समुदाय हो। पहिला कृषि भनेर कमैया र कमलरी बनाएर राखियो। फेरि त्यही हुन्छ। अखण्ड मध्यपश्चिम भनेर उत्पीडनमा परेकालाई राजनीतिक अधिकार दिइँदैन। समान रूपमा हुन पाउँदैन। अधिकार खोसिन्छ। मूल आदीबासीको भाषा, रहनसहनले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्दैन। एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिले निरन्तरता पाउँछ। प्रदेश सभा र संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि हुँदा समान प्रतिनिधित्व हुँदैन। जसका कारण उत्पीडन परेका जनताको पक्षमा कानुन, योजना र बजेट बन्न सक्दैन। अखण्डको नाममा सीमाङ्कन हुन सक्दैन।

समाधान के हो?
थरुहट आन्दोलन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। समाधानको अर्को विकल्प छैन। थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई अलगअलग गाभ्न पाइँदैन। त्यसो हामीलाई मान्य हुँदैन। थारू राज्य बनाउने सहमति भएमात्र आन्दोलन रोकिन्छ। कसैले अलमलाएर हामी अलमलिने छैनौं।

नागरिक पश्चिमेलीबाट