गंगा बीसी, जनक नेपाल/कान्तिपुर दैनिकबाट

आफूलाई मधेसी नठान्ने पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका थारू समुदाय के चाहन्छन्? थरुहट प्रदेश कि अधिकार? संविधानको मस्यौदा सुझाव संकलन भइरहेका बेला पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा यो प्रश्नमा तीव्र बहस भएको छ।

सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले ‘थारूवान’ घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म कायम छ। थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास भएको मध्य र सुदूर पश्चिमका पाँच जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा थरुहटबारे बहस भएको हो।

तस्बिर : अविनाश चौधरी/कैलाली

संविधान मस्यौदाको सुझाव दिने क्रममा थारू समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रमा थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने अत्यधिक मत छ। उनीहरूले यस्तो मत राख्नुको पछाडि अधिकार जोडिएको छ। आफ्नो पहिचानबिनाको प्रदेश भए थारू समुदायको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो समुदायको मुख्य चिन्ताको विषय देखिन्छ। चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने उल्लेख भएकाले थारू समुदायका अगुवा त्यसमै टेकेर प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

एमाओवादी, संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत मध्य र सुदूर पश्चिमका तराईका पाँच जिल्लामा थारूको पहिचानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री फत्तेसिंह थारूचाहिँ थरुहट वा अखण्ड सुदूर भनेर समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन्। उनले थारूलाई कसरी अधिकारसम्पन्न गराउने मुख्य कुरा भएको बताए। ‘जाति विशेषको राज्य बनाउनुभन्दा पिछडिएका थारू समुदायलाई कसरी अधिकारसम्पन्न गराउने मुख्य कुरा हो,’ उनले नेपालगन्जमा बुधबार कान्तिपुरसँग भने ।

थारूले भने, ‘यस क्षेत्रका थारू समुदायलाई राजनीतिक र राज्यका अन्य क्षेत्रमा केही समयका लागि नयाँ संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ।’

पूर्वसभासद एवं थारू संस्कृतिका अनुसन्धानदाता महेश चौधरी पछि पारिएका समुदायलाई विशेष अधिकार दिन नसके राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ नहुने बताए। ‘कुनै न कुनै रूपमा पश्चिमका थारू समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगरिए फेरि अर्को समस्या आउने छ,’ उनले भने, ‘अखण्ड शब्दले नै विखण्डन ल्याउन सक्छ। कैलाली र कञ्चनपुरको अवस्था पनि त्यही हो।’

कञ्चनपुरका थारू समुदायका अगुवा बलबहादुर चौधरी थारू समुदायले आफ्नो अधिकारको कुरा गरेकाले अर्को पक्ष आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए।

‘थरुहट नाम राख्दा टाउको नै दुख्ने हो भने मध्य र पश्चिमका जिल्लामा थारूको जनसंख्याको आधारमा अधिकार बाँडफाँड गर्न सकिन्छ।’ थारूले अधिकार खोजेकाले त्यसको सुनिश्चितता भए नामले खासै अर्थ नराख्ने उनको तर्क छ।

तथ्यांकअनुसार दाङमा कुल जनसंख्याको करिब ४०, बाँकेमा १७, बर्दियामा ५०, कैलालीमा ४० र कञ्चनपुमा २५ प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ।

थरुहटलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न नहुने थारू बुद्धिजीवीको तर्क छ। यसलाई अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘थरुहट हुनैपर्ने मुख्य कुरा होइन, कसरी अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यो मुख्य कुरा हो,’ अधिवक्ता फकला थारू भन्छन्, ‘थारूको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा विशेष अधिकार सुरक्षित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’

पूर्वमन्त्री फत्तेसिंहले अझै पनि थारू समुदाय प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नपुगेकाले सबै क्षेत्रमा आरक्षणको खाँचो हुने बताए। यसमै अधिकार सुनिश्चित हुने उनको बुझाइ छ। विगतमा माओवादीले थारूवान राज्य भन्दै चर्का कुरा गरेर हाल तिनकै कतिपय नेताले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ। एमाओवादी नेता लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।

थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहित पश्चिम तराईका थारूलाई ‘राज्य र अधिकार’ दुवै चाहिएको बताउँछन्। त्यसका लागि थरुहट प्रदेशको माग उठेको उनले उल्लेख गरे। एमाओवादी बर्दिया ३ का निर्वाचित सभासद सन्तकुमार थारूले अधिकारका लागि पहिचान आवश्यक परेकाले माग उठेको बताए। ‘थारू समुदायले पहिचानसहितको संघीयता चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिचानबिना अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन।’

यी जिल्लाका कांग्रेस–एमाले सभासद खुलेर थरुहटको पक्षमा आउन सक्दैनन्। त्यसो गर्दा पार्टी लाइनविपरीत हुने भएकाले उनीहरू गोप्य बैठकमा भने थरुहट पक्षधरको बैठकमा पुग्छन्। ‘थारू समुदाय वास्तवमा पछि परेका छन्, कसरी अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा हामीले पार्टीभित्र कुरा राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक सभासदले भने।

दाङ २ बाट निर्वाचित कांग्रेस सभासद सुशीला चौधरी आरक्षण गरेर भए पनि थारू समुदायलाई अधिकार दिन सकिने बताइन्। ‘जात विशेषको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु हुँदैन तर अधिकारका लागि थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ।

राजनीतिशास्त्री डा. जनार्दन शर्मा आचार्य पश्चिम तराईका थारू समुदायको आकांक्षालाई राज्यले सही ढंगले सम्बोधन नगरे यो क्षेत्र दोस्रो चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने बताउँछन्। ‘थारू पछाडि पारिएकै हुन्। थारू बस्ती जोडेर राज्य बनाउँदैमा पनि समस्या समाधान हुने हैन,’ उनले भने, ‘आरक्षणको स्पष्ट अधिकार दिए मात्र उनीहरूको आक्रोश मत्थर गर्न सकिएला।’

समुदाय तहमा पुगेको असन्तुष्टि र आक्रोश हटाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वले पूरा गर्नुपर्ने आचार्यले बताए। ‘नेतृत्वले सबै वर्ग समुदायका आकांक्षा पूरा गर्ने सामर्थ्य र गुणस्तर यतिबेला देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हैन भने मुलुक दोस्रो तहको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्छ।’