प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको छ। साथसाथै, केही संख्यामा तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र संघ/संगठनले भने त्यसमा असन्तुष्टि जनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ।
मुख्यतः राज्यको पुनःसंरचनाका सवालमा संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य सार्वभौम संविधानसभाले सम्पन्न नगरेर संघीय आयोग गठन गरी त्यसैलाई जिम्मा दिने सहमतिमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको बढी आपत्ति देखिन्छ। उनीहरुको भाषामा त्यो सहमति ‘प्रतिगमन’ हो। विगतका आन्दोलनपछिका सम्झौता र सहमतिसहित अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत पनि त्यो सम्झौता उभिन पुगेको उनीहरुको ठहर छ।
पक्ष-विपक्ष हाराहारी
जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तराई–मधेस केन्द्रित दलबीच नै प्रस्ट रुपमा विभाजन देखा परेको छ। सहमतिपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा औपचारिक विभाजन आइसकेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। शरदसिंह भण्डारी नेतृत्व राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिलकुमार झा नेतृत्व नेपाल सदभावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्व फोरम गणतान्त्रिकले पनि सोह्रबुँदेमा अन्य असन्तुष्ट पार्टीले झैं औपचारिक असहमति जनाएको देखिँदैन। बरु ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिरहेका छन्।
त्यसो त संविधानसभाकै अन्य मधेसी नेतृत्व दलले पनि औपचारिक विरोध जनाएको देखिँदैन।
जब कि उपेन्द्र यादव नेतृत्व फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्व तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्व सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले भने औपचारिक रुपमा नै विमति प्रकट गरिसकेका छन्।
…
प्रमुख दलले गरेको सहमतिमा तराई–मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलबीच बुझाइमा एकरूपता हुन सकेन। गच्छदारसहितको सहमति पक्षधरको तर्क छ, ‘संघीयता नै स्वीकार गर्न नचाहने कांग्रेस र एमाले ८ प्रदेशमा आएको मात्रै होइन, सामर्थ्य र पहिचानलाई पनि स्वीकार गरेर प्रदेश बनाउनसमेत सहमत भए, यो सानो उपलब्धि होइन।’
त्यसो त सात–सात वर्षसम्म अड्केको संविधान लेखनको प्रक्रियालाई अघि बढ्न एउटा ढोका खोलेर अन्योल अन्त्य गरेको गच्छदार पक्षधरको तर्क रहँदै आएको छ।
तर, असन्तुष्ट पक्षधरले भने नामांकन र सीमांकनबिना संविधान जारी गर्न हतार गर्नु मुलुकमा संघीयता आउन नदिने षड्यन्त्र हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। मुख्यतः संख्या मात्रै तोकेर सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर अघि बढ्नु संघीयतालाई थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेलिदिएका छन्।
दुवैतर्फका तर्क र राय ‘सारमा सत्ता बढी र मुद्दामा कम केन्द्रित’ मत प्रकट भइरहेको तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता बताउँछन्। उनका अनुसार सत्ताको व्यवस्थापनमा बढी चासो देखिन पुगेकाले मधेसी जनता विरोध र समर्थनमा कुनै चासो प्रकट गरिरहेका छैनन्।
…
सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोका अनुसार १६ बुँदे सहमतिले अन्तरिम संविधान धारा १६८ का १ (क) लाई उल्लंघन गरेको छ। विगतको सहमति र सम्झौतालाई पनि उल्लंघन गर्ने काम गरिसकेको महतोको तर्क छ। ‘यहाँ सीमांकनबिनाको संघीयता भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, प्रश्न भोलि संघीयता पो नै नहुने हो कि भन्नेमै हो,’ महतो भन्छन्, ‘विगतमा यस्ता धेरै सम्झौता र सहमति भएर धोकाधडी भएको छ, त्यसैले यो सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यो धोकाधडी मात्रै हो।’
उनका अनुसार असन्तुष्ट मधेसी दल मुख्यतः तीन कारणले मुलुकमा संघीयता नै नआउने खतरा देखिरहेका छन्।
पहिलो, सात–सात वर्ष राजनीतिक दलबीच संविधानसभाभित्र मिल्न नसकेको संघीयताको मुद्दा संघीय आयोगले मिलाउँछ नै भन्नेमा के ग्यारेन्टी छ? दोस्रो, आयोगले नामांकन र सीमांकनमा सहमति जुटाएको सहमति प्रमुख दलले स्वीकार गर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
तेस्रो, सहमति जुट्यो, आयोगले सीमांकन पनि टुंग्यायो भने पनि त्यो कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
‘त्यति मात्रै होइन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाले गर्ने काम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्न कसरी मिल्छ?’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रश्न गर्छन्, ‘संविधानसभाको काम एउटा अमूर्त आयोगलाई दिने र आयोगले दिएको सुझाव संसदमा छलफल गर्ने काम यो संविधानसभाकै अपमान हो।’
विश्वमा कहीँ पनि संविधानसभाको काम व्यवस्थापिकाले नगरेको दाबी गर्दै उनले सीमांकनलगायत विषय संविधानसभाबाटै टुंग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे।
नामकरण प्रदेशसभालाई दिने सहमतिमा त्यति आपत्ति नजनाए पनि असन्तुष्ट दल सीमांकन आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णयको विपक्षमा छन्।
…
संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको पृष्ठभूमिमा सहमतिले निकास दिने काम गरेको सहमति पक्षधरको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी सहमतिबाटै संविधान बनाउने विषय नै सुन्न नचाहने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सत्तारूढ दल सहमतिबाटै संविधान बनाउन मन्जुर भएको अवस्था आएकोमा स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘कहिले पहिचानबिनाकै चार प्रदेश, कहिले ६ प्रदेश, कहिले संघीयताको विरोध गर्ने दलहरु सहमतिबाटै ८ प्रदेश बनाउन सहमति हुनु कम सानोतिनो उपलब्धि होइन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि संविधान दिन नसकेको भनेर राजनीतिक दलप्रति जनता रहेको निराशामा यो सहमतिले केही आशा भने जगाउने काम गरेको छ।
त्यसो त १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकनका विषय मात्र लिएर विरोध गर्ने कार्य देख्दा आफू आश्चर्यचकित भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘८ प्रदेश बनाउने राजनीतिक निर्णय भएको छ, सीमांकन विशुद्ध प्राविधिक विषय हो, त्यसको जिम्मा मात्रै विशेषज्ञ सम्मिलित आयोगलाई दिने भनिएको हो।’
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव सहमतिलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको बताउँछन्। ‘संविधानका नाममा देशलाई सात–सात वर्ष अड्काउने काम भयो तर यो सहमतिले निकास दिने कार्य गरेकाले समर्थन जनाएका हौं,’ यादव भन्छन्, ‘यद्यपि, हाम्रा विमति कायमै छन्, संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट राख्दै अघि बढ्छौं।’
आयोगले सीमांकनबारे न्यायोचित रिपोर्ट नदिए, प्रमुख दलले रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आलटाल गरे पुनः संघर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
गच्छदारका अनुसार सहमतिको विरोध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थप अन्योलमा धकल्नु हो। जब कि सहमति गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा आबद्ध तीन दलले गच्छदारलाई निष्कासन गरेको घोषणा गरिसकेका छन्।
‘पहिचानसहितको संघीयताको नामै सुन्न नचाहने दल पनि सो सहमति पछि सामार्थ्य र पहिचानसहितको ८ प्रदेश बनाउन ऐतिहासिक सहमति गरेका छन्, त्यसको त यहाँ स्वागत हुनुपर्ने हो,’ गच्छदारको गुनासो छ, ‘तर मेरो व्यक्तित्वसँग डराएर पनि केही मधेसी दल निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।’
सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गच्छदार ‘एक मधेस स्वायत्त प्रदेश’ को विपक्षमा उभिँदै आएका नेता हुन्। उनले गत माघ ५ र ८ गते पनि सहमतिको मिलनबिन्दुका लागि प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला अन्तिम समयमा उनको मोडलमा सहमति हुन नसकेको हो।
मधेसी दलका आगामी योजना
संविधान लेखनका लागि ढोका खोल्ने सहमति पक्षधर मधेसी दल फरक मत राख्दै जाने तर संविधान लेखन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने पक्षमा भने छैनन्।
‘संविधानसभा र समितिमा आफ्नो पार्टीका असहमति राख्दै जाने तर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने पक्षमा छैनौं,’ गणतान्त्रिक अध्यक्ष यादव भन्छन्।
फोरम लोकतान्त्रिकसहित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको पनि यही योजना छ। ‘शंकाको लाभ लिँदै अघि बढ्ने हो, विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेर बस्ने पक्षमा छैनौं,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रो अजेन्डा संविधानमा स्थापित हुन सकेन भने मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो तर अहिले त काम भइरहेको छ।’
संविधानसभाको औचित्य नै सकियो भन्नेलाई नयाँ सहमतिले झापड दिएको तर्क गर्दै संविधानसभालाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा गच्छदारलगायत नेता देखिएका छन्। अहिलेसम्म विरोध नगरेको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा सहमति अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।
तत्काल सडक संघर्षमा जाने सामर्थ्य असन्तुष्ट पक्षमा देखिँदैन। ‘सहमतिप्रति सहमत नभए पनि संविधानसभा बैठकमा जाने, आफ्ना कुरा राख्न छाड्दैनौं, समितिको बैठकमा पनि आ–आफ्ना अजेन्डा राख्दै अघि बढ्छौं,’ सद्भावना महासचिव मनीष सुमन भन्छन्।
तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भने संविधानसभा र बाहिर दुवै ठाउँवाट संघर्ष गर्ने योजना सुनाउँछन्। ‘यो सहमतिको विरोधमा संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतर्फ विरोध जनाउनेछौं, आवश्यक परे सडकमा पनि जानेछौं,’ त्रिपाठीले भनेका छन्।
त्यसोत सद्भावना र तमलोपाले सहमति र हस्ताक्षरकर्ताका पुत्ला दहनसम्म गरिसकेका छन्। सहमति भएको भोलिपल्ट संविधानसभा बैठकमा नजाने निर्णय गरेका असन्तुष्ट दल भने लचिलो हुँदै संविधानसभा र त्यस मातहातका समितिमा उपस्थिति जनाउन थालिसकेका छन्।
संविधानमा तराई-मधेसका मुद्दा
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुकालमा मात्र होइन, संविधान निर्माण क्रममा समेत सबैभन्दा जटिल र पेचिलो रुपमा तराई–मधेसका मुद्दा उभिने गर्छन् जुन अहिले आएर थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
राज्यसत्ता अर्थात् शासकहरुबाट मधेसी जनतामाथिको विभेदविरुद्धको आन्दोलन, तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई स्वायत्त मधेस बनाउनुपर्ने आन्दोलन, राजनीतिक अग्राधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीयको अग्राधिकारजस्ता प्रमुख मुद्दामा तराई–मधेसका जनताले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ‘मधेसी जनताले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान गरेका छन् तर तिनले के पाए त? हाम्रो प्रश्न यो हो,’ उपेन्द्र यादव भन्छन्।
तराई–मधेस मधेसी समुदायको मात्रै हो?
मुख्यतः तराई–मधेस केन्द्रित दल तराई–मधेसका झापादेखि कन्चनपुरसम्मका २२ जिल्लालाई आफ्नो मत र चाहनाअनुसार निर्णय हुनुपर्छ भनेर अडान कसिरहेका छन् तर तराई–मधेसका अन्य दलका नेता तथा प्रतिनिधि मात्र होइन, अन्य रैथाने समुदायसमेत त्यसका पक्षमा देखिन्नन्। तराई–मधेसको विषयलाई लिएर हुने संघर्ष बढी मात्रामा यहीँनिर पेचिलो बन्ने गरेको छ।
जनसंख्याको हिसावले पनि तराई–मधेसमा मधेसी समुदाय ‘२३ प्रतिशत’ मात्र देखिन्छ। ‘थारु, मुसलमान, आदिवासीलाई पनि मधेसी कोटामा हालेर हाम्रो अपमान गर्ने काम गरिँदै आएको छ, हामी मधेसी नै होइनौं,’ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरी भन्छिन्, ‘थारु, मुसलमान, तराईका दलित र पिछडावर्गले आफू मधेसी नभएको संविधानसभा र बाहिर पनि पटकपटक उठाउँदै आएका छन्।’ २३ प्रतिशत ‘मधेसी समुदाय’ भित्र ११ प्रतिशत थारु, ४ प्रतिशत मुसलमान, ३ प्रतिशत तराईमूलका दलित र पिछडावर्गलाई समेटेर पहिचानको अपमान गरिरहेको चौधरी बताउँछिन्।
यद्यपि, २२ जिल्लामा पहाडीमूलका ब्राह्मण, क्षत्री, तामाङ, मगरलगायत आदिवासी/जनजातिको बाहुल्य छ। ‘त्यसैले हामीले बहुप्रदेश बनाउनुपर्छ भनेका हौं,’ थारु कल्याणकारी सभाका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘सबैलाई समान अधिकार दिन पहाडमा जति प्रदेश बन्छन्, जनसंख्याको आधा हिस्सा बस्ने तराईमा पनि त्यसको आधा प्रदेश यहाँ बनाउनुपर्छ, नत्र हामी मान्दैनौं।’
विरोधमा २७ सभासद
संघीयतासहितको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलसँग असन्तुष्ट संविधानसभाभित्रका १९ दल (जसलाई ३० दलीय मोर्चा पनि भनिन्छ) का १ सय ४७ मध्ये २७ सभासदको मात्रै चर्को रुपमा असन्तुष्टि देखिन्छ। अन्य सभासदले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ जनाउँदै संविधान निर्माणमा अव्रोध नगर्ने जनाइसकेका छन्।
चर्को असन्तुीष्ट जनाउने तराई–मधेस केन्द्रित मुख्य तीन दल तमलोपाका १४, फोरम नेपालका १० र सद्भावनाका ५ सभासद मात्रै छन्।
मतभन्दा मुद्दा ठूलो
व्यवस्थापिका संसदमा मत ठूलो भए पनि संविधानसभामा भने मुद्दाप्रधान हुने उपेन्द्र यादवको भनाइ छ। ‘सविधानसभाको चुनावी परिणामले मात्रै तराई–मधेसका मुद्दा कमजोर बनाउन सक्दैन, भोटको परिणामले मात्रै मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन,’ उपेन्द्र यादवको भनाई छ, ‘सत्तारुढसँग बहुमत छ, मधेसमा अझै पनि मुद्दा बाँकी नै छन् र सलाईको काँटी (अर्थात् आन्दोलन चलाउन सक्ने क्षमता) पनि हामीसँग अझै बाँकी छ।’
संयोग नै मान्नुपर्छ, जुन–जुन तराई–मधेस केन्द्रित दलले १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरिरहेका छन्, ती पार्टी एक समय एकीकरण गर्ने भनेर कस्सिएका पार्टी नै हुन्। एकै पार्टी हुने भनेर पार्टीको दस्तावेज, पार्टी नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा तय गरेर पनि एकजुट हुन नसेकका तमलोपा, फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी १६ बुँदेमा एकैठाउँ उभिन पुगेका छन्। दुई पार्टीलाई छाडेर हिँडेको फोरम नेपाल त पहाडे जनजाति बाहुल्य अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा छ।
प्रकाश तिमल्सिना/नागरिक दैनिकबाट