आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार राजकुमार लेखीले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति सत्ता, भत्ता र कुर्सीका निम्ति गरिएको बताएका छन्। लेखीले यो सहमतिसँगै संघीयता सिद्धिएको आरोप लगाए।
‘१६ बुँदे सहमति केवल चार नेताको सत्ता, भत्ता र कुर्सीका निम्ति गरिएको हो। सरकारमा जानका निम्ति गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सहमतिपछि अब संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाबिनाको उधारो संविधान जारी हुनेछ।’
यो सम्झौता हुनुमा केही जनजाति नेता र ३० दल बढी जिम्मेवार भएको उनले बताए। ‘चार दलको यो सम्झौतामा प्राइभेट लिमिटेड चलाएर बसेका केही जनाजति नेता र ३० दल बढी जिम्मेवार छ। उनीहरुकै सहयोगी भूमिकाले शीर्ष नेताहरु यस्तो सम्झौता गर्नसकेको हो,’ उनले भने।
संघीय आयोगले १० वर्षमा पनि केही गर्न नसक्ने बताउँदै थारु कल्याणकारिणी सभाका सदस्यसमेत रहेका लेखीले अन्तरिम संविधानको ‘अन्तरिम’ शब्द हटाएर संविधान जारी हुने बताए। उनले विपक्ष दललले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै अहिले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए। ‘आदिवासी जनाजति नेतालाई हामीले उहिल्यै प्रचण्डसँग सहकार्य नगर्नुस् भनेर सुझाएका थियौं। उहाँहरु मान्नु भएन। अहिले तिनै प्रचण्डलगायत नेताहरुले जनतालाई ‘उल्लु’ बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने।
उनले जति नै विरोध गरेपनि यो सहमतिको साझी उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, गोपाल दहितलगायत नेताहरु भएको आरोप लगाए।