थारु कल्याणकारिणी सभाले तराईका जिल्ला पहाडमा मिसाइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। राजधानीमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले २० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै थरुहट तराईका भूमि पहाडमा मिसाउन नहुने निर्णय गरेको छ। मिसाइए थारुहरुले निर्णयक आन्दोलन गर्ने सभाले जनाएको छ। सभाले आत्म निर्णयको अधिकारसहित थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मागसमेत गरेको छ। पहाडमा बनाइने प्रदशको संख्या जति नै तराईमा पनि बनाउनेपर्ने मागसहित सभाले भनेको छ, ‘आत्म निर्णयको अधिकारसहित थरुहट स्वायत्त प्रदेश संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्य पुर्नसंरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुनेगरी तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकाले बराबर सेवा र सुविधाको लागि दुवै भुगोलमा बराबर संख्यामै प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ।’
सभाले तराईका थारुहरु मधेसी नभएको भन्दै मधेसी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तराईलाई अन्तरिम संविधानमा ‘मधेस’ राखेको विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल संसोधनको मागसमेत सभाले गरेको छ।
यो पनि पढ्नुस् : थाकस जिल्ला सभापतिहरुले भने- निर्णायक आन्दोलन गरौं
२०७१ फाल्गुन ७, ८ गते काठमाडौंद्वारा पारित प्रस्तावहरु
(१) तराईका थारु आदिबासीहरु मधेशी होइनन् मधेशी भनेका छुटै समुदाय हुन तसर्थ थारु लगायत आदिबासीहरुलाई मधेशी बनाउने षडयन्त्रका बिरुद्ध आन्दोलन जारी राख्नु पर्दछ।
(२) आत्म निर्णयको अधिकार सहित थरुहट स्वायत्त प्रदेश संबिधानमा सुनिश्चित गरियोस।
(३) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेकाले संबैधानिक व्यवस्था गरि कार्यान्यनको सुनिश्चितता गरियोस।
(४) थरुहट तराईलाई अन्तरिम संबिधानको पहिलो संसोधनबाट ‘मधेश’ धोषणा गरिएकोले सो त्रुटी तुरन्त सच्याइयोस।
(५) पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली, उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रृखलाको दक्षिणी भाग (चुरे पहाड समेत), दक्षिणमा नेपाल भारत सिमाना भित्र रहेको तराई र भित्री तराई ठहर गर्दै यो चार किला भित्र पर्ने थरुहट तराईमा बन्ने प्रदेश महाभारत पर्वत वा सो भन्दा उत्तरको पहाडी भूगोलसंग जोडनु हुदैन।
(६) राज्य पुर्नसंरचना गर्दा थारु समुदायको हित हुने गरी तराई र पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकोले बराबर सेवा र सुबिधाको लागि दुवै भुगोलमा बराबर संख्यामा नै प्रदेशहरु निर्माण गरियोस।
(७) कैलाली, कन्चनपुर, दाङ, नवलपरासी (नवलपुर क्षेत्र), चितवन, उदयपुर( त्रियुगा क्षेत्र), सिन्धुली (कमला क्षेत्र), सुनसरी, मोरङ, झापा लगायत तराईका कुनै पनि जिल्लालाई हिमाल, पहाडमा गाभेर (मिसाएर) प्रदेश निर्माण गरिनु हुदैन।
(८) पहिचान सहितको संघियता, संघियता सहितको संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सहमतिबाट संबिधान सभा मार्फत अबिलम्ब जारी गरीयोस।
(९) धर्मनिर्पेक्षता, गणतन्त्र, पूर्ण समानुपातिक, समाबेसी, पहिचान र संघियतासंग सम्झौता गर्न पाइँदैन।
(१०) राज्यको सम्पूर्ण निकाय र क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा थारु समुदायलाई समान अवसर, प्रतिनिधित्व र रोजगारी उपलब्ध गराईयोस्।
(११) मुक्त भएको भनिएका कमैया र कमलरीहरुलाई कृषि योग्य भूमि सहित गास बास, कपास शिपमुलक शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न राज्यसंग जोडदार मांग गर्दछ र सरकारसंग भएका सहमती सम्झौता तुरन्त लागु गरियोस।
(१२) थारु भाषाको उत्थान र संरक्षणका लागि सरकारले बिशेष व्यवस्था गरोस।
(१३) लोप हुदै गएको थारु संस्कृतिको उत्थान एवं सरक्षण गर्न राज्यले बिशेष पहल प्रारम्भ गरोस।
(१४) थारु समुदायको मूख्य चांड पर्व (माघी, अतवारी, जितिया, लगायतका) मा राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाको माग गर्दछ।
(१५) थारु समुदायका प्रथाजन्य परम्परालाई संबैधानिक कानुनीे व्यवस्था कायम गरीयोस।
(१६) थारु कल्याणकारिणी सभाको १९ औं, २० औं, २१ औं महाधिवेशनले, लुम्बिनीमा सम्पन्न केन्द्रिय परिषदको बिशेष बैठकले र काठमाण्डौमा सम्पन्न थारु राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्र अनुसारको मांग पुरा गरियोस।
(१७) संबिधानमा थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण जिल्लामा जिल्ला समिति, नगर समिति, र गाउ“ समितिले खबरदारी तथा जनजागरण अभियानको आयोजना गर्ने।
(१८) थारु कल्याणकारीणी सभाको नेतृत्वमा गरिएको अधिकारमुखी आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनु भएका परिवारलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था र शहीदका आश्रित परिवारलाई राज्यका अन्य शहिद सरहको सुविधा उपलब्ध गराईयोस र थारु कल्याणकारिणी सभासंग नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सहमति समझौता अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस।
(१९) थारु समुदायले उठाएको माग मुद्धा एजेन्डाको लागि दवाव मूलक आन्दोलन गर्दैजाने निर्णय गरियो।
(२०) थारु लागायत तराईका मूल आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न र बिगतमा नेपाल सरकारसंग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन बिभिन्न संघ संस्थासंग थारु कल्याणकारिणी सभालेे सहकार्यको लागि समन्वय गर्ने।
धनीराम चौधरी
अध्यक्ष
थारु कल्याणकारिणी सभा