थारु कल्याणकारिणीसभाले नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले भर्खरै गठन गरेको आदिबासी जनजाति पुनःसूचीकरण सुझाव कार्यदलमा तराईबाट प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको पुस २७ गते बसेको बैठकले जुनु गौचनको संयोजकत्वमा नौं सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलबारे जानकारी दिनेगरी सभाले आइतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएको हो । कार्यदलमा पहाड, हिमाल र तराईबाट एक–एकजना, खुलाबाट तीन, आदिबासी जनजाति महासंघबाट एक, प्रतिष्ठानबाट एक र प्रतिष्ठानकै कर्मचारीबाट एक गरी नौजनाको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलमा चन्द्रविक्रम राई, युवराज जिरेल, भीम किसान, वीनकुमार थानी, टासी स्याम्बो गुरुङ, कुमार ब्लोन, राम मादेन सदस्य हुनुहुन्छ । प्रतिष्ठानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नाम अझै तोकिएको छैन । कार्यदलमा एकजना तराईबाट र बाँकी आठजना पहाडे जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कार्यदलले तीन महिनाभित्रमा सूचीकरणमा पर्न छुटभएका समुदायको नामलाई सुझावकोरुपमा परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसअघि डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले २५ जातीय समुदायलाई सूचीकरणको सिफारिस गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
थारु कल्याणकारिणीसभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले तराईमा बसोबास गर्ने आदिबासीप्रति जनजाति प्रतिष्ठानले नै विभेद गरेको आरोप लगाए। तराईमा बहुल जनसंख्यारहेको थारु, राजवंशी, ताजपुरीया, मेचे लगायतका समुदायलाई कार्यदलमा सहभागी नगराइनु गलत मानसिकता भएको बताउँदै उनले सो निर्णयलाई सच्याइनुपर्ने माग गरे।
सभाका पूर्व महामन्त्री राजकुमार लेखीले आदिबासी जनजातिको साझा संगठन प्रतिष्ठानले समेत जनजातिप्रति विभेदको चरित्र देखाउनु लाजमर्दोकुरा भएको बताए। प्रतिष्ठानमा ब्राह्मणवादी चिन्तन हावीभएको आरोप लगाउँदै नेता लेखीले निर्णय नसच्चिए कडा कदमचाल्ने चेतावनी दिए। तराईमा बसोबास गर्ने समुदायको प्रतिनिधित्वको मागगर्दै उनले कार्यदल असमावेशी भएको बताए।