किरण भट्टराई, काठमाडौं- मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले तराईमा एक प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। फोरमले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणापत्रमा तराईमा एक प्रदेशको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि पहाड र हिमालमा कति प्रदेश हुने भन्ने बारे स्पष्ट खुलाइएको छैन। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराईमा थरुहट प्रदेश र मधेस प्रदेशको चर्चा चलेपनि आफ्नो पार्टी मधेस एक प्रदेशनै कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले विज्ञहरुको सहयोग र सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यवस्थापिका वा संसद् केन्द्रीय तहमा दुई सदनात्मक हुनेछ जसमा जनप्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन)को अध्यक्षता सभामुखले गर्ने र राष्ट्रियसभा वा जातीय सभा ( माथिल्लो सदन) को अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने घोषणापत्रमा छ।
त्यसैगरी प्रदेशहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रदेशको सरकार प्रमुख वा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशका जनताबाट नै निर्वाचित हुनुपर्ने फोरमको घोषणापत्रमा जनाइएको छ।
फोरम अध्यक्ष यादवले बिना भेदभाव सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषीलाई समान अवसर, न्याय र पहुँच दिने उद्देश्यसहित पार्टीले घोषणापत्र तयार पारेको बताए। उनले नेपालमा विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सांसद किनबेचको खेल अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त भएको धारणा राखे।
मधेसको नाममा खोलिएका धेरैजसो पार्टी अवसरवादी र सत्तालोलुप भएको भन्दै फोरमको घोषणापत्रमा अगाडि लेखिएको छ– ‘ती पार्टीहरुले मधेसको नाममा आफ्नो स्वार्थ र सत्तालिप्सालाई बढावा दिएका छन्, तिनीहरुको कमाउने मन्त्रालय प्राप्त गर्ने मुद्दा प्रमुख छन्। भ्रष्टाचार तिनीहरुको लागि सदाचार बनेको छ र सम्पूर्ण मधेसी राजनीतिलाई हाँसोको पात्र बनाइदिएको छ।’
सो पार्टीले मधेसमा कृषिमा लगानी बढाउने, सिँचाइ सुविधा दिने, हुलाकी मार्गको विस्तार गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुलाई मधेसमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘राष्ट्रिय पहिचान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता, समता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाललाई अत्याधिक मतले विजयी गराऔँ, ‘ भन्ने मुख्य चुनावी नारा फोरमले तय गरेको छ। रासस