अविनाश चौधरी, धनगढी- कसैको घरबारै छैन। लालपूर्जा पाएर जग्गा नपाउनेपनि धेरै छन्। पुनस्थापना भएकामध्ये अधिकांशले दीगो रुपमा बस्न सक्ने गरी घर जग्गा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। साउन २ गते १३औं मुक्ति दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा मुक्त कमैंयाहरुको पीडा र अवस्था यसरीनै झुल्किरहेको छ।
मुक्त हुनुअघि मालिकका घरमा कमैंया बसेर जिवन गुजारा गरेका पूर्व कमैंयालाई मुक्ति भएको १३औं वर्ष लाग्दासम्म खुशी हुने कारण छैन। मजदुरी गरेर जिवन गुजारा गर्ने अधिकांश पूर्व कमैंयाहरु अहिलेपनि अभाव र पीडामा बाँचिरहेका छन्। मुक्तिको दशक पार गर्दा समेत उचित पुनस्थापना हुन नसक्दा कष्टप्रद जिवन जिउन बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ। १३ औं मुक्ति दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरुले यसपटक पनि सबै कमैंयालाई उचित पुनस्थापना गर्नका लागि सरकारलाई दबाव दिने जनाएका छन्।
पुनस्थापना नभएकाले पहिले र अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको धनगढी स्थित बसन्त टोल मुक्त कमैंया शिविरकी बिमलादेवी चौधरीले बताए। उनले भने– ‘पुनस्थापना नहुँदा कष्टप्रद जिवन जिउन बाध्य छौं। पहिले मजदुरी गरेका हामी अहिले पनि मजदुरीबाटै जिवन निर्बाह गरिरहेका छौं।’ उनले दुधे बालक छोडेर मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने गरेको बताए।
बिमला जस्तै मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने सोही बस्तीका रामकुमार चौधरीलाई पनि मुक्तिको खुशीयालीले छोएको छैन। उनले मुक्त भएको बर्षदिन फेरिए पनि आफूहरुको बाँच्ने जिवनशैली नफेरिएको दाबी गरे। ‘हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ’, चौधरीले भने, ‘मुक्त भएको १३ वर्ष बित्यो तर हामी मुक्तिको अनुभव गर्न पाएका छैनौं।’
परिचयपत्र समेत नपाएका बसन्त टोलका मुक्त कमैंया परिवारहरु विगत १२ बर्षदेखि सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। ‘स–साना झुप्रो हालेर बसेपनि हामी निर्धक्क भएर बस्न सकेका छैनौं’, बिमलाले अगाडि थपे, ‘सरकारले चाँडै हाम्रो उचित पुनस्थापना गरिदेओस्।’
बिमला र रामकुमार त केवल प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन। तर, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाका अधिकांश मुक्त कमैंया अझै पीडादायी जिवन जिउन बाध्य छन्। पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका दुई हजार दुई सय ५४ परिवारको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ। सरकारले चाँडै पुनस्थापना गरोस र आत्मनिर्भर बनाई देओस भनेर कामना गर्नुको विकल्प नै उनीहरुसँग छैन।
शहर, बजार नजिक भएका पूर्व कमैंयाले मजदुरी गरेर जिवन निर्वाह गरेपनि ग्रामिण वा वन तथा नदी बगर क्षेत्रमा बसेका कमैंयालाई सजिलै मजदुरी पनि मिल्दैन। उनीहरु मजदुरीका लागि भारत जानु पर्ने वा शहर पस्नु पर्ने स्थिति रहेको छ। मजदुरीले सधैभरी गुजारा नचल्ने विपतपुर मुक्त कमैंया शिविरका तेजु चौधरीले बताए। उनले भने, ‘सबैदिन मजदुरी पाइदैन, सधैं गर्न नि सकिन्न। मजदुरी नगरेको दिन भोकभोकै बस्नु पर्ने स्थिति हुन्छ।’ पुनस्थापना गरी सरकारले सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउनुपर्ने चौधरीले जोड दिए।
मुक्त कमैंया समाजले जानकारी दिए अनुसार पाँचै जिल्लामा परिचयपत्र (रातो, निलो, हरियो र सेतो कार्ड) पाएका ३२ हजार पाँच सय नौ जना मुक्त कमैंया रहेका छन्। जसमध्ये २७ हजार आठ सय ९४ कमैंयाको पुनस्थापना भइसकेको छ।
त्यस्तै, कैलालीका नौ हजार छ सय ९७ पूर्व कमैंया परिवारले परिचयपत्र पाएपनि आठ हजार नौ सय १० जना पुनस्थापना हुने लिस्टमा परेका थिए। जसमध्ये सात हजार आठ सय छ परिवारको पुनस्थापना भइसकेको छ। सट्टा भर्ना सहित दुई हजार एक सय चार परिवारको कैलालीमा पुनस्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैंया समाजले जनाएको छ। तर, भूमी सुधार कार्यालय कैलालीले सट्टा भर्ना सहित एक हजार चार सय ६१ परिवारलाई मात्रै पुनस्थापना गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
सरकारले झारोटारे जस्तै बर्षमा एक/दुई सय कमैंया परिवारको मात्रै पुनस्थापना गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मुक्त कमैंया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अहिलेपनि कमैंयाहरु जटिल अवस्थामा जिवन निर्वाह गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘वन र नदी छेऊमा बसेकाहरुको सुरक्षित बास छैन। कहिले प्राकृतिक विपत्तिले तर्साएको छ त, कहिले जिल्ला वन कार्यालयले।’ अधिकांश परिवार लालपुर्जा पाएर पनि हालसम्म आफ्नो जग्गा चिन्न नसकेको चौधरीले बताए।
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा कमैंया र हलिया पुनस्थापना तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३२ करोड रुपिया बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, अघिल्ला बर्षको तुलनामा विनियोजित बजेट केही हदसम्म बृद्धि भएपनि यति रकम पर्याप्त नरहेको समाजका अध्यक्ष चौधरीले प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘यति रकमले कमैंया र हलियालाई पुनस्थापना गर्न पुग्दैन, स्वरोजगारको कुरा त परै जाओस्।’
हैसियत बिग्रेका जङ्गल वा वन छेउमा कमैंयालाई पुनस्थापना गर्ने भनिए पनि वन कार्यालयले रोकेपछि पुनस्थापनामा ढिलाई भइरहेको भूमी सुधार कार्यालयका नारायण भट्टले बताए। उनले हाल सरकारले नीति परिवर्तन गरी घरबास खरिद गर्नका लागि पूर्व कमैंया परिवारहरुलाई डेढ लाख नगद रुपिया नै दिएर पुनस्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको जनाए।
बन्धुवा मजदुर भएर मालिकका घरमा काम गरेको कमैंयाहरुलाई वि. स. २०५७ साल साउन दुई गते सरकारले मुक्त भएको घोषण गरेको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा मुक्त भएका कमैंयाहरुलाई केहि बर्षभित्रै पुनस्थापना गरिसक्ने निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। तर, मुक्ति भएको १३ बर्ष लाग्दासमेत अधिकांश मुक्त कमैंयालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ। पूर्व कमैंया परिवारले अभाव र कष्टप्रद जिवन निर्वाह गरिरहेका छन्।